ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਊਂਦਿਆਂ ਬੰਦਾ ਅਜੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕੌਣ ਹਨ : ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ ਜਾਂ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਾਹਿਰ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭੰਬਲਭੂਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਦੀਕੀ ਕਾਪਨ (ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਥਰਸ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਦਲਿਤ ਕੁੜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ (UAPA) ਅਧੀਨ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ)।
       ਜਦ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਊਂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉਸ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ/ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ (ਆਮ ਆਦਮੀ) ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਰਨਬ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਅਰਨਬ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਨਬ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ/ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਨਬ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜਰਨੈਲ, ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਨਬ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਉਸ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਨਬ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਦੀਕੀ ਕਾਪਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਰਨਬ ਤੇ ਸਿੱਦੀਕੀ ਕਾਪਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਜਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ (ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ 42 ਦਿਨ ਬਾਅਦ) ਸਿੱਦੀਕੀ ਕਾਪਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਵਾਂਗ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ)।
      ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਸਿੱਦੀਕੀ ਕਾਪਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਸ ਸਾਧਾਰਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਧਾਰਾ 14 ਅਨੁਸਾਰ ''ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ (ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ) ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਿਛੁੰਨਿਆ (ਵਾਂਝਾ) ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।'' ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਉਚੇਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਮਾਤਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਮਸਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
      ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਨਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਨਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਜਿਓਤੀ ਜਗਤਾਪ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਹੈ : ਆਨੰਦ ਤੈਲਤੁੰਬੜੇ, ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ, ਹਨੀ ਬਾਸੂ, ਜਿਓਤੀ ਜਗਤਾਪ, ਮਿਲੰਦ ਤੈਲਤੁੰਬੜੇ, ਸਾਗਰ ਗੋਰਖੇ, ਰਮੇਸ਼ ਗਾਇਚੋਰ, ਸੋਮਾ ਸੇਨ, ਸੁਧੀਰ ਧਾਵਲੇ, ਅਰੁਨ ਫਰੇਰਾ, ਵਰਨੋਨ ਗੋਂਸਾਲਵੇਜ਼, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਮਹੇਸ਼ ਰਾਉਤ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੈਡਲਿੰਗ, ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਆਦਿ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਫਹਿਰਿਸਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ (ਮੀਰਾਂ ਹੈਦਰ, ਆਸਿਫ਼ ਇਕਬਾਲ ਤਨਹਾ, ਸ਼ੀਫ਼ਾ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਲ, ਦੇਵਗਨਾ ਕਾਲਿਤਾ, ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਹੋਰ) ਬਾਰੇ, ਕਫ਼ੀਲ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਨੌਜੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੇ...
       ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੱਜ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਕਿਵੇਂ ਸੌਂ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦ ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮਾਰਮਿਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 80 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਾਇਰ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ 82 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਾਨ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ, ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਦਵਾਨ ਆਨੰਦ ਤੈਲਤੁੰਬੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਓਤੀ ਜਗਤਾਪ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਨਾਇਕ-ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਝੰਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਲਘੂ-ਮਨੁੱਖ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖੇ। ਅਦਾਲਤੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਦੋ੬ਂ ਆਪਣੇ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼, ਧਰਮ, ਕੌਮ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਸਮਾਜ, ਪਰੰਪਰਾ, ਮਰਿਆਦਾ, ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ।
       ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅਰਨਬ ਦਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼, ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਰਨਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੀਬ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ, ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਨੋ (Nation wants to know), ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
       ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਨਾ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਬੈਠ ਜਾਏ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਆਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਸੁਣ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੁਝ ਕੁਝ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਲਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿਚਕਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਦਾ ਹੈ:
ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਜਿਊਂਦਿਆਂ
ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ
ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ !
ਕਿ ਸਾਨੂੰ
ਆਪਣਾ, ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ
ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ
ਅਰਨਬ ਜੀ ਸਭ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਦਮ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ !
ਅਰਨਬ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ
ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ
ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਅਸਵਾਰ ਹੈ
ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਸਾਰ ਹੈ
ਅਰਨਬ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ
ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਦਮ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ
ਉਹ...
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪੂਰੀ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਤੈਲਤੁੰਬੜੇ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਨੌਜੀਆ, ਜਿਓਤੀ ਜਗਤਾਪ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾ 'ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਚੰਗੇਰੀ, ਨਾ ਕਰ ਏਥੇ ਐਡ ਦਲੇਰੀ/ਗੱਲ ਨਾ ਬਣਦੀ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ।'' .

ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਉਭਾਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਸੂਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਏ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (ਜੋ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ) ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਾ ਵਾਂਗ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ (ਵਰਤੀ ਗਈ) ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਸਿਖ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਤੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚੋਂ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਖ਼ਮਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਸ ਜਮੂਦ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ''ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ'' ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਕਿ ''ਕਿਸਾਨ ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ'' ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਡੇਢ-ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ 4-5 ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ। 2015-16 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 86.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ (4.94 ਏਕੜ ਭਾਵ ਪੰਜ ਕਿੱਲੇ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।
      ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਂਝਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਂਝ ਨਾ ਪਣਪਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਸਾਂਝ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਓ ਬਣਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝ ਤੋੜਨੀ ਪਈ।
       ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।
       ਸਭ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਤੱਤ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪਾੜੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹਕੀਕੀ ਅਤੇ ਸੂਖ਼ਮ ਹਿੰਸਾ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿਚ ਵਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਜਬਰ ਸਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਇਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੰਗਠਿਤ ਜਾਂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
      ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਰਾਲ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦੁਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹਨ।
       ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਹੋਰ ਟੀਚਾ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨੈਣ-ਨਕਸ਼ ਘੜਨ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਣਜ-ਵਪਾਰ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਭਾਵ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਣਜ-ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਾਕਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਵਣਜ-ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੁਜੈਲੀ (Secondary) ਤਾਕਤ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ (ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਖੇਤੀ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਉਗਮਦੀ ਸਿਆਸਤ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਬਣਾਉਣ, ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਉਗਮ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਦੇਵੇ।
      ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ।
       ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਛੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਲ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ 2022 ਵਿਚ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਆਪ' ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
      ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 4 ਘੰਟੇ ਲਈ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਂਝਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਐਕਸ਼ਨ ਇਕ ਵੱਡੇ ਜਮਹੂਰੀ ਉਭਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਮਾਇਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਓ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸਮੋਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਖ਼ਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੱਸੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਸੀ। ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਗਰ-ਗਰਾਂ ਵੱਸ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿੰਜੋਦੜੋ ਅਤੇ ਹੜੱਪਾ ਦੀਆਂ ਸੱਭਿਆਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਨਸਲਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ, ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਵੀ ਗਏ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਨਗਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਇੱਥੇ ਵੱਸ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਈ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਵੱਸੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਪੁਨਰ-ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਜਿਊਂਦਾ ਹੈ, ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿਚ, ਆਪਣੀ ਜਨਮ-ਭੋਇੰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੇ ਨਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਵੱਸਣ ਵਿਚ।
       ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1849 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਆਧੁਨਿਕਤਾ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ, ਨਹਿਰੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉੱਘੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ''ਸਾਡੇ ਗਰਾਂ ਵਿਚ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੇ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਭਾਜੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਦੀ ਦਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸਵੇਰ ਤਕ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕੀਂ ਗੰਢੇ, ਆਚਾਰ ਜਾਂ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਉੱਕੀ ਹੀ ਰੁੱਖੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਲੱਸੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਸੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਇਕ ਨਿਆਮਤ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।''
      20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਸੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ''ਮੇਰੀ ਆਪ-ਬੀਤੀ'' ਵਿਚ ਇਉਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ''ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤਕ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਮਾਲੀਏ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਇਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਵਾਹਕ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਸੀ, ਬਹੁਤੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣਾ ਤੇ ਅਪਣੇ ਬਾਲ-ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਲਈ ਗ਼ੈਰਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਵੇ। ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਹਾਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਲਿਕ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾੜਾ ਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮਲਾਇਆ ਚੀਨ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਗ਼ੈਰਾ ਖੁੱਲ-ਮ-ਖੁੱਲਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਇਹ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਸ਼ੰਘਾਈ, ਹਾਂਙਕਾਂਙ, ਮਲਾਇਆ ਵਗ਼ੈਰਾ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਜਾਂ ਮਲਾਈ ਤੇ ਚੀਨੀ ਸੇਠਾਂ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਬਣੇ।''
      ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ઠ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਭਕਨਾ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀ, ''ਛੇ ਤੋਂ ਨੌਂ ਦਸ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਝਦੇ ਸਨ,ઠਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਛੇ ਤੇ ਅੱਠ ਆਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡੇਢ ਦੋ ਆਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਵਧ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਂਙਕਾਂਙ ਤੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੰਮਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕਨੇਡੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ।''
       ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਾਲਾਤ ਬਾਬਾ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਹਨ : ''ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਅਕਸਰ ਜਿਸਮ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਤੇ ਲਕੜੀ ਦੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਖ਼ਾਨਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ੀਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ੰਘਾਈ ਤੇ ਹਾਂਙਕਾਂਙ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਗਵਾਏ। ਇਹ ਸੰਨ 1903-4 ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ-ਅਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਾਬਤ ਵੀ ਵਧਾਅ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ૴ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਖੀ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਲੰਮੇ ਪੰਧ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲਦਾ ਕਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਪਹੁੰਚਾ।''
       ਇਹ ਸੀ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਅਤੇ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਪਰਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਕੀਨੀਆ, ਯੂਗਾਂਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਡੇਰੇ ਲਾਏ।
       ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ, ਰਾਜੇ-ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀਚੁੱਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 1947 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੰਢਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪਰ 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਓਦਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀ।
       ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 100 ਸਾਲ ઠਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮ ਲੁੱਟਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ। ਉਦੋਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮ ਨਿਰਦਈ ਸਨ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹਾਕਮ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੀਆਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਨਹੀਂ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਉ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰ ਉਜਾੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਨਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਨੈਤਿਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਦਲਦਲ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕੇ।
       ਬਾਬਾ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਖਤਾ ਉਲਟਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਉਪਰਾਲਾ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਖਮੀਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ, ਕਿਰਤੀ ਲਹਿਰ, ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਛਾਪ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ઠ 1 ਨਵੰਬਰ (ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਗ਼ਦਰ' ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ : 1 ਨਵੰਬਰ, 1913) ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰ੍ਹਾ ਬਾਬਾ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਦੇ 150ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਲਾ ਵਰ੍ਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਅਤੇ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ੀਮ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਢੰਗ ਹੈ। ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਊਰਜਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿਚ ਵੀ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਸੋਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ।
       ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਗਰਮਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇ ਉਦਾਸ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤઠਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹ ਬਹਿਸ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ/ਸਾਮਵਾਦੀ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਮੁਹਾਜ਼ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਆਵਾਰਾ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ (Monopoly) ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ-ਸਾਮਵਾਦੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਹਾਰਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਤਵਾਰ ਲਾਤੀਨੀ (ਦੱਖਣੀ) ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਬੋਲੀਵੀਆ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਈਵੋ ਮੋਰੈਲਿਸ (Evo Morales) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ 'ਸਮਾਜਵਾਦ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ (Movement Towards Democracy- ਸਪੇਨੀ 'ਚ Movimiento al Socialismo-ਮੈਸ)' ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੂਈ ਆਰਸੇ (Luis Arce) ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੂਈ ਆਰਸੇ ਨੂੰ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਲੋਸ ਮੇਸਾ ਨੂੰ 29.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਸੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ (ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦੌਰ ਹੋਣਾ ਸੀ)।
      ਲੂਈ ਆਰਸੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਈਵੋ ਮੋਰੈਲਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਵੋ ਮੋਰੈਲਿਸ ਬੋਲੀਵੀਆ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੂਲਵਾਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 2006 ਤੋਂ 2019 ਤਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। 2019 ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਕਸਿਕੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਲਈ। ਉਹ ਆਈਮਾਰਾ (Aymara) ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਅਦ 'ਮੈਸ' ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਈਵੋ ਮੋਰੈਲਿਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਸਿਵਾਏ ਉਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲਲਕ) ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਮੋਰੈਲਿਸ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਦੇਸ਼-ਬਦਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਜ਼ਨੀਨ ਆਨੀਅਸ (Jeanine Anez) ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
       ਬੋਲੀਵੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ (Central Intelligence Agency : ਸੀਆਈਏ) ਹੱਥੋਂ ਅਨੰਤ ਦੁੱਖ ਸਹੇ ਹਨ। 2006 ਵਿਚ ਮੋਰੈਲਿਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਮੋੜਾ ਕੱਟਿਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਰਵਾਇਤੀ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ/ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿੰਡ-ਦਿਹਾਤ ਵਿਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੇ ਟਕਰਾਓ ਵਿਚ ਵੀ ਬਦਲੀ। ਮੋਰੈਲਿਸ ਨੇ ਸਿਹਤ, ਵਿੱਦਿਆ, ਖੇਤੀ, ਤੇਲ, ਗੈਸ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਲਾਲਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਇਆ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ (ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ) 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ (ਜੋ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਹੈ) ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ।
      ਬੋਲੀਵੀਆ ਸਪੇਨ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਰਿਹਾ। 1804 ਵਿਚ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਅਤੇ 1825 ਵਿਚ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਆਗੂ ਸੀਮੋਨ ਬੋਲੀਵਾ (Simon Bolivar) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਨਾਇਕ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚਿੱਲੀ, ਪੀਰੂ ਅਤੇ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਚਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੇ ਤੱਟੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
      ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਥਪੇੜੇ ਖਾਂਦਿਆਂ 1952 ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (Revolutionary Nationalist Party) ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਪਰ 1964 ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਰਾਜ-ਕਾਜ 'ਤੇ ਫਿਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। 1966 ਵਿਚ ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ ਵਾਸੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਚੀ ਗਵੇਰਾ (Che Guevara) ਬੋਲੀਵੀਆ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੀਲਾ ਲੜਾਈ ਆਰੰਭੀ। ਸੀਆਈਏ (CIA) ਨੇ ਬੋਲੀਵੀਆ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੀਆਈਏ ਦੇ ਏਜੰਟ ਫਲਿਕਸ ਰੋਡਰਿਗਜ਼ (Felix Rodriuez) ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਸੀਆਈਏ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲੀਵੀਆ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੇਨੇ ਬਾਰੀਅੰਤੋਸ (Rene Barrientos) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀ ਗਵੇਰਾ ਨੂੰ 9 ਅਕਤੂਬਰ 1967 ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਆਈਏ ਦੇ ਇਕ ਏਜੰਟ ਨੇ ਚੀ ਗਵੇਰਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ''ਕੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਅਮਰਤਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਏਂ।'' ਚੀ ਗਵੇਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਅਮਰਤਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।'' ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀਵੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੋ ਮਹਾਨਤਮ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਸੀਮੋਨ ਬੋਲੀਵਾ ਅਤੇ ਚੀ ਗਵੇਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
      1971 ਵਿਚ ਜਰਨਲ ਹਿਊਗੋ ਬੈਂਜਰ (Hugo Banzer) ਸੀਆਈਏ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਲੂਈ ਗਾਰਸੀਆ ਮੇਜ਼ਾ (Luis Garcia Meza) ਨੇ 1980 ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਈ। 1993 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵੱਲ ਪਰਤਿਆ। 2002 ਵਿਚ ਹੁਣ ਜੇਤੂ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ 'ਮੈਸ' ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਇਆ। 2006 ਵਿਚ 'ਮੈਸ' ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਅਤੇ 2009 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
      ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਹਾਕਮਾਂ, ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ, ਸੀਆਈਏ (CIA) ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬੋਲੀਵੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਤਾੜਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2006 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੋੜਾ ਕੱਟਣ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ, ਕੁਦਰਤੀ ਖ਼૫ਾਨਿਆਂ/ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੂਈ ਆਰਸੇ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਗੋਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ, ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਲੂਈ ਆਰਸੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ 'ਮੈਸ' ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਪਕ ਆਧਾਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਆਰਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੰਗਾਰਾਂ ਵੀ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1920 ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਮਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਨਾਥ-ਯੋਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਵਰਣ-ਆਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉਥਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ''ਨੀਚਾ ਅੰਦਰਿ ਨੀਚ ਜਾਤਿ ਨੀਚੀ ਹੂ ਅਤਿ ਨੀਚੁ॥ ਨਾਨਕੁ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸਾਥਿ ਵਡਿਆ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸੁ॥ ਜਿਥੈ ਨੀਚ ਸਮਾਲੀਅਨਿ ਤਿਥੈ ਨਦਰਿ ਤੇਰੀ ਬਖਸੀਸ॥'' ਜਿਹੇ ਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਜਾਤੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮਹਾਨ ਉਪਰਾਲੇ ਸਨ।
      ਜਾਤੀਵਾਦ ਖ਼ਾਸ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਉਪਜਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਰਣਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ। ਇਹ ਵੰਡ ਫਿਰ ਜਾਤਾਂ, ਗੋਤਾਂ ਤਕ ਫੈਲਦੀ ਹੋਈ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਫੋੜਾ ਬਣ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਏਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਫੈਲ ਗਿਆ।
      ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ, ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਗ਼ਾਲਬ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋਇਆ, ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜੱਟ, ਕਾਰੀਗਰ ਤੇ ਹੋਰ ਦਮਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਸਮਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਵਸਿਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ।
      ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਇਕ ਘਿਨਾਉਣਾ ਰੂਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਭਰਿਆ ਕਿ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਤਥਾਕਥਿਤ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨੀਆਂ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੜਾਹ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 12 ਅਕਤੂਬਰ 1920 ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਤਾਬ (ਮਹਿਤਾਬ) ਸਿੰਘ ਬੀਰ, ਬਾਵਾ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਚੂਹੜਕਾਣਾ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਜਥਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕੜਾਹ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਹਿਸ-ਮੁਬਾਹਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਕ ਲਿਆ ਗਿਆ : ''ਨਿਗੁਣਿਆ ਨੋ ਆਪ ਬਖਸਿ ਲਏ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇ॥'' ਇਸ ਵਾਕ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਤਾੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਪੈਂਤੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਕੜਾਹ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਈ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਸਰ ਪਾਇਆ।
      ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਤਬਦੀਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ਼ਦਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਗੋਤਰੀ ਅੱਲਾਂ ਜਾਂ ਉਪਨਾਮ ਨਾ ਵਰਤਣ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਤੀ/ਗੋਤਰੀ ਉਪਨਾਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ/ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਈ।
      ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਤਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਨਾਮਾਂ (ਤਖ਼ੱਲਸਾਂ) ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਗੌਰਵ ਉਭਾਰਦੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਿਰਜਦੇ ਹਨ। ਭਕਨਾ, ਸਰਾਭਾ, ਲੋਪੋਕੇ, ਰਾਏਪੁਰ ਡੱਬਾ, ਮਰ੍ਹਾਣਾ, ਬਿਲਗਾ, ਲਲਤੋਂ, ਕਸੇਲ, ਮੁੱਗੋਵਾਲ, ਧੂਤ, ਚੱਕ ਮਾਈਦਾਸ, ਘੋਲੀਆਂ ਖੁਰਦ, ਧੁਲੇਤਾ ਆਦਿ ਪਿੰਡ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਝਬਾਲ, ਝੱਬਰ, ਚੂਹੜਕਾਣਾ, ਭੁੱਚਰ, ਨਾਗੋਕੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ। ਗ਼ਦਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਉਪਨਾਮ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ : ਸੇਵਕ, ਦੁਖੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ, ਦਰਦ, ਤੀਰ ਆਦਿ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਰਦੂ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਿਹਲਵੀ, ਲਖਨਵੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਹਿਤਕ ਉਪਨਾਮ (ਗਾਲਿਬ, ਮੀਰ, ਮੋਮਿਨ) ਅਪਣਾਏ।
 ઠ   ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰਾਂ ਵੀ ਗ਼ਦਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਹਿਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਪਨਾਮਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੋਅ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਚਿੰਤਕ ਪ੍ਰੋ. ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਜੋਸ਼, ਰਾਹੀ, ਸੇਵਕ, ਦਰਦੀ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਉਪਨਾਮ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਕੰਵਲ, ਮੁਸਾਫਿਰ, ਰਾਹੀ, ਉਪਾਸ਼ਕ, ਮਾਹਿਰ ਆਦਿ ਉਪਨਾਮ ਰੱਖੇ।
        ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਗੋਤਰੀ ਉਪਨਾਮਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਫਿੱਕੇ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਉਪਨਾਮ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ/ਗੋਤਰੀ ਨਾਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਆਗੂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਕਿ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਉਪਨਾਮ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ (Symbolic) ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਅਭਿਮਾਨ ਨਾਲ ਗੜੁੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਨਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਲਾਂ ਗੋਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਾਨ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਜਾਤੀ/ਗੋਤਰੀ ਉਪਨਾਮ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਪਿਘਲੇ ਹੋਏ ਸਿੱਕੇ ਵਾਂਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤੀ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣਾ ਘੋਰ ਦੁਖਾਂਤ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਕਲਾਬ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
        ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੇਰਾਵਾਦ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਸਿਰ ਬੱਝਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ, ਛੂਆ-ਛਾਤ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਸਾਂਝਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਤੀਵਾਦ ਬਹੁਤ ਸੂਖ਼ਮ ਅਤੇ ਅਛੋਪਲੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੱਟ-ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਸੂਖ਼ਮ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣੇ ਜਾਂ ਧਨਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਪ੍ਰਕੋਪ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ઠ
        ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਰੂਪ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖ਼ਾਸਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹੀ, ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇੜ-ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲਾ ਹੈ।

“ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਹਾਂ, ਏਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਗੁਨਾਹ'' ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਸ 19 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਦੀ ਭਾਬੀ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਜੀਭ ਕੱਟੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤੜਪ-ਤੜਪ ਕੇ ਮਰੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਗਨਾਸਾ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਕਹੇ। ਇਹ ਘਟਨਾ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਲਗਭਗ 29 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਚੁੱਪ ਛਾਈ ਰਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼' ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
      ਹਾਥਰਸ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭਰਮ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੀਭ ਦੇ ਵੱਢੇ-ਟੁੱਕੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹੋ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਧੀ-ਧਿਆਣੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਏਨੀ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੀਭ ਉਸ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਵੱਢੀ-ਟੁੱਕੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਲਨਾਕ ਮੰਜਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
     ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਚਾਰ ਮਰਦ ਇਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਮਰਦ ਸਪਰਮਜ਼ (sperms)/ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ? ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਵਹਿਸ਼ਤ ਕਿਉਂ ਢਾਹੀ? ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦਾ ਮਕਸਦ ਔਰਤ-ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਜਾਂ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਰਦ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਲੂਸਵੇਂ ਹਰਫ਼ ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮਰਦਾਵੀਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਹਉਮੈਂ ਅਤੇ ਅਭਿਮਾਨ ਦਾ ਨਾ ਝੁਠਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤੱਥ ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੱਜੀ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ/ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹਸਤੀ ਅਤੇ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਇਬਾਰਤ ਹੈ ਜੋ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਲਿਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
     ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਵਕੀਲ ... ? ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਿਰਭਯਾ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਵਕੀਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਰਾਤ ਦਸ ਵਜੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਝਕਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦੋਂਂ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਭਰਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਵਕੀਲ ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ? ਅਸੀਂ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।
      ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੋ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਾਂ।'' ਇਹ 'ਅਸੀਂ' ਕੌਣ ਹਨ? ਇਹ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਦਮਨ ਹੈ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਹੈ, ਮਰਦਾਵੀਂ ਹਉਂ ਹੈ, ਕਤਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸੂਖ਼ਮ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਭਰਾ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ''ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।'' ਸੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ?
      ਸੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਹਾਥਰਸ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਡੀਸੀ) ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ''ਚੰਦਪਾ ਥਾਣੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 4,12,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ, 5,87,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।'' ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ''ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।'' ਕੀ ਮਾਣਯੋਗ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਤਲ ਦੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਆਦਮੀ/ਔਰਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ।
      ਇਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਹਨ। ਚਲੋ, ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਰੂਰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਉ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਫੂਕਣਾ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਹੈ, ਲੋਕ-ਰਾਜ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਅਗਨ-ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੀ ਕਵੀ ਆਲੋਕ ਧਨਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ 'ਬਰੂਨੋ ਕੀ ਬੇਟੀਆਂ' ਵਿਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ''ਉਹ ਵੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ, ਕਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ/ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ?''
     ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਅਗਨ-ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਹਾਂ ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੀ ਸੀ? ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਸਮਾਜ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਤਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧੀ ਦੀ ਮਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ (ਜਿਹੜੇ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਨ) ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ''ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਘਾਹ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਕ ਵਾਰ 'ਤੇ ਆਉਣਗੇ।'' ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ''ਜੇ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਏਦਾਂ (ਭਾਵ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਫੂਕਣਾ) ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ।''
     ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 2012 ਦੇ ਨਿਰਭਯਾ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਥਰਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਹੇਠ ਵਿਆਪਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਲਰਾਮਪੁਰ ਵਿਚ 22-ਸਾਲਾ ਦਲਿਤ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2019 ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 59,853 ਅਪਰਾਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ (ਸਰੋਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ)। ਇਸ ਬੁੱਧਵਾਰ ਇਕ 8-ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਸਮੂਹ ਸਮਾਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
     ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਬਰੇ-ਸਗੀਰ (ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ) ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਰਣ-ਆਸ਼ਰਮ ਨੇ ਵਰਣਾਂ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਰਤਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਸਨ : ਜਿਵੇਂ ਛੂਆ-ਛਾਤ, ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖਣਾ, ਵਗਾਰ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ/ਬਸਤੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰੱਖਣਾ। ਵਰਣ-ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਝ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਤਥਾਕਥਿਤ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਚੇਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਥਾਕਥਿਤ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨੀਵਾਂ ਹੈ।
       ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਤੀਵਾਦ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
     ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿੱਤਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਗੌਣ, ਨਿਮਨ ਜਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਅਤੇ ਬੇਅਕਲ (ਖੁਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਤ) ਸਮਝਣਾ, ਬਾਲ-ਵਿਆਹ, ਵਿਧਵਾ-ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਨਾਹੀ, ਕੁੜੀਮਾਰ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗਤੀ, ਦੇਵਦਾਸੀ ਅਤੇ ਸਤੀ ਜਿਹੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਂ-ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਡਿਆਇਆ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮਮਤਾ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਦੀ ਹੱਦ ਤਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਉਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤ੍ਰੀਮਤਪਣ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਰਜੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
... ... ...

ਇਕ ਪਾਸੇ ਏਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਤਣਾਓ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੀਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ''ਇਹ ਬੰਦੇ (ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਬੇਗੁਨਾਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'' ਹਾਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਗ਼ਮਪੁਰੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਗੇ?

ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਐ
ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ
ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦੈ
ਦਲਿਤ ਹਾਂ
ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦੈ
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਾਂ
ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦੈ
ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਂ
ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ
ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਦੌੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ
ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦੀ ਵਹਿਸ਼ਤ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ
ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਠੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ
ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦੈ
ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਐ
ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ
ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਤੇ ਕਿਤਾਬਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿਚ
ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਮੈਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿਚ
ਸਰੀਰਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਸਨਮਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿਚ
ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ
ਸੈਨਸੈਕਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ
ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਚੱਕੀ ਲਈ
ਚੁੱਪ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜ ਹੈ
ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ...
ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਈ
ਹਰ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਾਮ ਲਈ
ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦੈ...
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦੈ
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦੈ
ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦੈ
ਦਲਿਤਾਂ, ਦਮਿਤਾਂ ਤੇ ਮਾਹੀਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦੈ
ਹੋਠਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦੈ
ਮਰੁੰਡੇ ਹੋਏ ਰੁੱਖਾਂ
ਕਿੱਕਰਾਂ ਤੇ ਕਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦੈ
ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦੈ
ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦੈ?

“ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਨਾਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ...  ਜਾਤੀਵਾਦ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ। ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਭੌਤਿਕ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ... ਇਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮਾਨਸਿਕ ਬਦਲਾਓ ਵਿਚ ਪਏ ਹਨ ... ਕੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ? ... ਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਲੀਲ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਜੀਬ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਉਪਜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਅਸਬਾਂ/ ਤੁਅਸਬਾਂ/ ਪੱਖਪਾਤਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਕ ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ।''
- ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ 'ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਸ਼' (''Annihilation of Caste``) ਨਾਮੀ ਲੇਖ ਵਿਚੋਂ)।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ। 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦਾ ਉਹ ਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਚਿੰਤਕ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰੇ। ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜਲੂਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨੀਏ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਇਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿੱਝ ਰਹੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਵਗਣ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆ ਵਾਂਗ ਵਹਿ ਤੁਰੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਤਾਰ ਵਿਚ ਪਰੋ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਇਸ ਜਸ਼ਨ ਵਿਚ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਸਨ।
      ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਕਰਮ-ਭੂਮੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਨ। ਲੋਕ-ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਉੱਸਰੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਸਾ ਅੰਤ ਵਿਚ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦਬੇ ਉਹ ਵੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਵਿਚ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਕ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਨਅਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਸਨਅਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗ ਥਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
      ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ/ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ 'ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ' ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਆਜ਼ਾਦੀ' ਦੀ ਨੌਈਅਤ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ 'ਆਜ਼ਾਦੀ' ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ 'ਆਜ਼ਾਦੀ' ਦਾ ਇਕ ਮੰਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ, ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਲੂਸਣ, ਪੈਦਲ ਤੁਰਨ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਲਈ 'ਆਜ਼ਾਦ' ਸਨ/ਹਨ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਉਪਜ 'ਤੇ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹਕੀਕਤ, ਕਿ ਡੇਢ ਡੇਢ ਤੇ ਦੋ-ਚਾਰ ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ (ਕਿਸਾਨ) ਅਜਿਹੇ ਅਨਮੋਲ ਕੁਦਰਤੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ (ਜ਼ਮੀਨ) ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਰੜਕਦੀ ਹੈ।
       ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵੀ ਫਰੋਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ/ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਚੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਏਨਾ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਤਾਣੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੋਰ ਭਾਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ। ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਚੀਦਾ ਅਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਤਾਣੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।
      ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਭ ਵੋਟਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
      ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੇ ਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਦਰੋਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਕੁਝ ਕੁਝ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਬਗ਼ਾਵਤ (1524-25) ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਥੌਮਸ ਮਿਨਸਾ (Thomas Muntzer) ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਹੋਏ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ। ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ 'ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲੀ ਜੱਟਾ', ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ, ਕਿਰਤੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ, ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ ਮੁਜਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਥਾਣੀਂ ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।
     ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਆੜ ਪਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਏਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਲੋਕ-ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉੱਸਰ ਰਹੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹਉਮੈਂ ਨੂੰ ਇਸ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪੈਂਤੜੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਊਰਜਾਵਾਨ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲੇਵਰ ਵਿਚ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਸਕਣ।
      ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨੈਣ-ਨਕਸ਼ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਹੀ ਉਲੀਕਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ, ਫ਼ਿਰਕਾਪਸਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਵਾਦ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਮੁਹਾਜ਼ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਸੋਂ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ-ਕਵੀ ਪਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ''ਆਦਮੀ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੇਸਲਾ/ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ/ ਹਾਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ/ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਕਰਦਾ ਹੈ/ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਬਚਾ/ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦਾ ਖ਼ੁਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।''

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਖ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
       ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਈ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਮੱਕੀ 600-900 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਤਕ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1850 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਈ ਅਗੇਤੀ ਬਾਸਮਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 500-1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤਕ ਘੱਟ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜੀਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 109 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਵੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚਿਤ ਭਾਅ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।
        ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1,35,000 ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 1,05,000 ਏਕੜ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਹੂਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
       ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਔਸਤ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖਲਾਅ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ।
     ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਜਰਜਰੇ ਹਨ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਭਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2000-2015 ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 16,606 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 2-3 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇ 'ਚ ਆਏ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਲਾਲਫ਼ੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਲਫ਼ਾਸ ਪੀ ਕੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੇ ਹੌਲਨਾਕ ਹਨ।
       ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮਾਰਚ 2017 ਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 73,771 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 4,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਰ ਸਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
      ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਓ ਦਾ ਸੰਕਟ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ੇ (ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼) ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹੈਰੋਇਨ (ਚਿੱਟੇ) ਦਾ ਫੜੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
      ਇਸ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਓ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਫੌਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚਿੰਤਕ, ਸਾਬਕਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਕਲਾਕਾਰ, ਲੇਖਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ઠਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ઠਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ, ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ, ઠਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ, ਵਜਾਹਤ ਹਬੀਬੁੱਲਾ, ਜੋਇਆ ਹਸਨ, ਪਾਰਥਾ ਚੈਟਰਜੀ, ਜਯਤੀ ਘੋਸ਼ ਆਦਿ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀ 'ਰਿਪੋਰਟ' ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਉਸ 'ਰਿਪੋਰਟ' ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2018 ਦੇ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਘੇ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਕਵੀਆਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਆਨੰਦ ਤੈਲਤੁੰਬੜੇ, ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੈਡਲਿੰਗ, ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ, ਮਹੇਸ਼ ਰਾਉਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈ। ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਨੰਦ ਤੈਲਤੁੰਬੜੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ, ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਰਿਆਸਤ/ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ 'ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ', 'ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ' ਅਤੇ 'ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ' ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਜਿਹਾ ਕਵੀ ਜਾਂ ਆਨੰਦ ਤੈਲਤੁੰਬੜੇ ਜਿਹਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਤੰਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ-ਐੱਨਆਈਏ) ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ/ਸਰਕਾਰ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ, ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ 'ਹਾਂ' ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਉਦਾਹਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 1940ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1950ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿਖ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਨ ਸੰਸਦ ਨੇ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ 'ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਅਨਅਮਰੈਕਿਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼' 1938 ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ 1945 ਵਿਚ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ/ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (Standing Committee) ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਪਰੇ : ਪਹਿਲਾ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕਨ ਫ਼ਿਲਮਾਂ (ਹਾਲੀਵੁੱਡ) ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਦੂਸਰਾ, 1950 ਵਿਚ ਸੈਨੇਟਰ ਜੋਸਫ਼ ਮੈਕਾਰਥੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਟੇਟ ਵਿਭਾਗ (State Department) ਵਿਚ 205 ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ, ਤੀਸਰਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਫੈਡਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਰੋਧ ਸਿਖ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਕਾਰਥੀਵਾਦ (MacCarthyism) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਲੇਖ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐੱਫਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ।
      ਸਟੈਂਡਿੰਗ/ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਐੱਫ਼ਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਹੋਈ, ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਹਰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨਅਮਰੈਕਿਨ, ਭਾਵ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਰਲੀ ਚੈਂਪਲਿਨ, ਪਾਲ ਰੌਬਿਨਸਨ (ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ), ਓਰਸੈਨ ਵੈੱਲਜ਼ (ਮਸ਼ਹੂਰ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼)
ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ ਜਾਂ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਗਏ।

ਗੁਪਤ ਨਾਗਰਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ
1971 ਵਿਚ 8 ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 2 ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਨਾਗਰਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ
(Citizens Commission) ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਨੇ ਅਜਬ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ : ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਫ਼ਬੀਆਈ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਐੱਫ਼ਬੀਆਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀਅਤਨਾਮ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।
      ਇਹ ਮਾਰਚ 9, 1971 ਦੀ ਸ਼ਾਮ/ਰਾਤ ਹੈ। ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਦੇ ਮੈਡੀਸਨ ਸਕੁਏਅਰ ਵਿਚ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ (ਕੈਸ਼ੀਅਸ ਕਲੇ) ਅਤੇ ਜੌਹਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵਿਚ ਬਾਕਸਿੰਗ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ (Fight of the Century) ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਹਨ।
      ਉਸ ਰਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਵੈ-ਸਿਰਜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਐੱਫ਼ਬੀਆਈ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਐੱਫ਼ਬੀਆਈ ਦੇ ਏਜੰਟ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਐੱਫ਼ਬੀਆਈ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਡਗਰ ਜੀ ਹੂਵਰ ਅਤਿਅੰਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਬਾਨੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 1935 ਤੋਂ ਇਸ ਪਦਵੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਐੱਫ਼ਬੀਆਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕੋਇੰਟਲਪ੍ਰੋ ਬੇਪਰਦ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਚਰਚ ਕਮੇਟੀ
ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਐੱਫ਼ਬੀਆਈ 1956 ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਕੋਇੰਟਲਪ੍ਰੋ' ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ''ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ।'' ਕੋਇੰਟਲਪ੍ਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 'ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' (Counter Intelligence Programme)।
    ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ਾਤ 'ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ' ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੈਟੀ ਮੈਡਸਗਰ (Betty Medsger) ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 'ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ' ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਵਿਟ ਐਡੀਟਰ ਬੈਨ ਬਰੈਡਲੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੈਨੇਟਰ ਫਰੈਂਕ ਚਰਚ (Franck Church) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਐੱਫ਼ਬੀਆਈ (FBI), ਸੀਆਈਏ (CIA), ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀ (NSA), ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਵੀਨਿਊ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (IRS) ਆਦਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ।
       ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਜੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਸੀਆਈਏ ਨੇ ਕਾਂਗੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੈਟਰਿਸ ਲੰਮੂਬਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਕਿਵੇਂ ਐੱਫ਼ਬੀਆਈ ਨੇ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ઠਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਐੱਫ਼ਬੀਆਈ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ 4 ਅਪਰੈਲ 1968 ਨੂੰ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਐੱਫ਼ਬੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਡਗਰ ਹੂਵਰ ਨੇ 1970 ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ, ''ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਅਤੇ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਰਾਉਣ
ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।''

ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਇੰਟਲਪ੍ਰੋ ਜਿਹਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ?
ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਐੱਫ਼ਬੀਆਈ ਦੀ ਕੋਇੰਟਲਪ੍ਰੋ ਵਰਗਾ ਖੱਬੇ-
ਪੱਖੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੂਵਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖ਼ਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ)? ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਕ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਾਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ਼ਤੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਐਡਗਰ ਜੀ ਹੂਵਰ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਖਲਾਅ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੂਵਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਮਾਹੌਲ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ, ਹੋਰ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਹੱਥ ਵਟਾ ਕੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ, ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਹੀਵਾਲ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। .

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ/ਅਸੀਮਤ/ਪੂਰਾ, ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੱਕ ਮੰਨਿਆ।
     1956 ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰਾਸਤ ਕਾਨੂੰਨ (Hindu Succession Act) ਹਿੰਦੂ, ਬੋਧੀ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਜੈਨੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਧੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘੱਟ ਸਨ। 2005 ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰਾਸਤ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ (Hindu Succession (Amendment) Act) 2005 ਅਨੁਸਾਰ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 11 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕੀ 2005 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ 2005 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਬਟਵਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ 2005 ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਦ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜਿਊਂਦਾ ਸੀ (ਭਾਵ ਜੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ)। 11 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀਵਤ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
       ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਖਾਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਨ ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮਾਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਪਿਤਾ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਿਤਰੀ ਸਮਾਜਿਕ/ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
      ਇਸ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ : ਧੀਆਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਦਹੇਜ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਪੇ ਜੋ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦਹੇਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਧੀਆਂ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਤਰੇੜਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
       ''ਚੰਗੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀਆਂ'' ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ-ਮਨ ਵਿਚ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ''ਚੰਗੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਉ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧੀ 'ਚੰਗੀ ਧੀ' ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।'' ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਇਹ ਤਰਕ ਨਿਹਿਤ ਹੈ ਕਿ ਧੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਪ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮਾਂ-ਪਿਉ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜਾਤ-ਬਿਰਾਦਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ। ਭਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਬਦਲੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਧੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੂਨ 2020 ਵਿਚ ਮਜੀਠੇ ਵਿਚ ਇਕ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਕਤਲ, ਮਈ 2020 ਵਿਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਦਾ ਕਤਲ)। ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਉਮਰ ਮੁੰਡਿਆਂ/ਮਰਦਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਅਣਖ' ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਹਉਮੈਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।
       'ਚੰਗੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ' ਦੀ ਦਲੀਲ ਧੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੂਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਤਰੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਇਖ਼ਲਾਕ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਧੀਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ-ਮੱਲ੍ਹਣ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ, ਸਜਣ-ਸੰਵਰਨ, ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ ਜਾਣ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਵਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 'ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁੜੇ, ਧਾਰੀ ਬੰਨ੍ਹ ਸੁਰਮਾ ਨਾ ਪਾਈਏ', 'ਹੁੰਦੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ, ਗੀਤ ਨਾ ਦਰੀ 'ਤੇ ਗਾਈਏ' ਜਿਹੇ ਲੋਕ-ਗੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮਝ ਦੀ ਹੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
      ਇਹ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਇਕ ਦਾਦੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਪੋਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਾਦੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਨਵਜੰਮੀਆਂ ਜੁੜਵੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ।
       ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੀ ਔਰਤ ਵੀ ਅਚੇਤ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰਦ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਆਂਤਰਿਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਿਤਰਮਈ ਹੋ ਗਈ ਸੋਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ-ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ : 'ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਠੜੇ ਮੇਵੇ, ਰੱਬ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵੇ', 'ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਾਝ ਨਾ ਸੋਂਹਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਦੌਲਤਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਣ', 'ਭੈਣਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪਿਛੋਕੜ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀਰ ਨਹੀਂ', 'ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਖ਼ਸਮ ਘਰ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗਦੀ' ਆਦਿ। ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਵੀ ਪੁੱਤਾਂ ਅਤੇ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪੁੱਤਰ-ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਮਰਦ-ਮਹਿਮਾ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।
        ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਝਗੜੇ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਕਾਰਨ ਔਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰਨ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਝ ਸਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਬਰਾਬਰ ਉਜਰਤ ਦੀ ਮੰਗ, ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਦੇ ਢਾਂਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਨੁਹਾਰ ਅਤੇ ਤੇਵਰ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜ ਸਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕੇ।
       ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਬਰੇ-ਸਗੀਰ (ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ) ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੋਹਬੇ ਵਿਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਔਰਤ ਦਾ ਆਪਹੁਦਰਾਪਣ ਜਾਂ ਅਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਅਪਰਿਵਾਰਕ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਵਿਰਾਸਤ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਨਿਰਣਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਾਪੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਓਪਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਗ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਮਈ ਹੈ, ਇਸ ਮੰਗ ਨੇ ਇਕ ਨਾ ਇਕ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਆਕਾਰ ਤੇ ਹੋਂਦ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਝਗੜਿਆਂ, ਕੜਵੱਲਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਤਰੇੜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਸ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਇਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।