ਇਹ 1993 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਸੀ। ਸ਼ਿਮਲੇ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਅਡਵਾਂਸਡ ਸਟੱਡੀਜ਼। ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਕਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੈਰੋਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਗੋਰਖੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਂਕੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਨ। ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲਿਖੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ।
        ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋ. ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਸਿਰ-ਪੈਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ- ''ਕਾਕਾ, ਜੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਫੈਲੋ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੂੰ ૴ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਤੂੰ (ਮੈਂ ਅਸਾਮ-ਮੇਘਾਲਿਆ ਕਾਡਰ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਸਾਂ) ਕਰ ਰਿਹਾ ਏਂ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਏਥੇ ਬੈਠਾ ਏਦਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ।'' ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਇਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਤੇ ਸਜੀਵਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈ।
       ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਲੇਖ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਰ ਲੇਖ ਲਿਖਦਿਆਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿਚ ਅਣਜਾਣ ਭੈਅ ਮੰਡਰਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੀਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਕੋਈ 'ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ' ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕਿਸ ਭੈਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
     ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ਼ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਅਭਿਮਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖ਼ਿੱਤੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਬਾਬ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਲੱਖਣ ਵਜੂਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ। ਏਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਸਨ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਜਾਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਕੀ ਸਨ?
      ਵਰਤਮਾਨ ਵੱਲ ਮੁੜਦਿਆਂ ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਹਨ? ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਉਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਲੀਨ, ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਬਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜੇ, ਰਜਵਾੜੇ, ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਕੇਂਦਰੀਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਵੀ ਕਈਆਂ ਕੌਮਾਂ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੀਣੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜਬਰੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਮਿਟਾ ਕੇ ਫ਼ਿਰਕੂ, ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਾੜੇ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੋਇਆ, ਉਰਦੂ ਥੋਪਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗ਼ਲਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬਗ਼ਾਵਤ ਹੋਈ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ। ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਅਹਿਮਦੀਆ ਤੇ ਸ਼ੀਆ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਸਿੰਧੀ, ਬਲੋਚ ਤੇ ਪਖ਼ਤੂਨ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਦੁਖਾਂਤ ਭੋਗੇ ਹਨ।
      ਪਰ ਕਈ ਦਿਨ, ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿਸੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਲ਼ੇ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤੁੱਛ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਦਿਨ, ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਸਾਲ ਦੇਖੇ ਹਨ। 13 ਅਪਰੈਲ 1919, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ, 1947 ਦੀ ਵੰਡ, 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿਚ 5 ਜੂਨ 1984 ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਜਬਰ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ।
      ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਵਿਚ ਉਹ ਗ਼ੈਰਤ ਨਾਲ ਜੀਅ ਸਕਣਗੇ। 1950ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਹੁਣ ਤਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਥਾਪਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਾਜ/ਪ੍ਰਾਂਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਕੇਂਦਰ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੋਆ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼।
       ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਰੱਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਸਨ ਨਿਸਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 'ਆਜ਼ਾਦ' ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਜੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਇਕ ਦਿਨ ਉਹ (ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮ) ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਜੋ ਜਵਾਬ ਹਸਨ ਨਿਸਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਤੱਤ-ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ : ਉਹ (ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮ) ਉਸ ਥਾਂ ਨਾਲ ਓਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ, ਕਰਾਚੀ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਪਲਾਟ ਕੱਟਣਗੇ, ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਥਾਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਸਨ ਨਿਸਾਰ ਦੇ ਕਥਨ ਵਿਚਲਾ ਸੱਚ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
          ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜ਼ਿਉਨਵਾਦੀ (ਕੱਟੜ ਯਹੂਦੀਵਾਦ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ) ਤੇਵਰ/ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਰਾਈਲ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਹਿਮਾ-ਗਾਣ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਭੁਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸਮਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਂਚੇ ਵਿਚ ਢਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਏਜ਼ਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਹੁਣੇ ਛਪੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਨੈਣ-ਨਕਸ਼ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਰਕ-ਵਿਤਰਕ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਣਾ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਹੇੜਨਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਧਰਮ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੂਲਵਾਦੀ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਚੱਕੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪੁੜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਏਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ, ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਡੀਐੱਮਕੇ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਝੰਡਾ-ਬਰਦਾਰ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਵਾਈਐੱਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਅਸਮ ਗਣ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਅੰਨਾਡੀਐੱਮਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕ-ਆਊਟ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਲ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਦਈ ਹੈ। ਦਲ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਬਿਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ
ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੱਕ-
ਸੱਚ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
'ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਤੁਕ ਗ਼ਾਲਿਬ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ : ਦਿਲ ਗੁੰਗੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ (ਜ਼ਬਾਂਹ-ਏ-ਲਾਲ) ਦੇ ਜਮ੍ਹਾ-ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਫ਼ਰਦ/ਵਹੀ-ਖਾਤਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਿਛੜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ੇਰੇ-ਬਹਿਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬਿਜਨਸ ਅਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦਿਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਇੱਛਾ/ਸੋਚ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਆਇਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਉਠਾਉਣ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦਾ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਾਰਜ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿਚ ਅਸਲੀ ਵਿਗਾੜ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਸੁਚੱਜਤਾ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲੇ ਨਾ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦਬਾਏ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜ-ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲ਼ੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆ ਵਸੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਠੀ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਲਹਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਸੀ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ। ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੋੜ ਕੱਟਿਆ ਅਤੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 2000-2015 ਦੌਰਾਨ 16,605 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 100 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਤਾਣਾ ਹੋਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਵੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ/ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ?
ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 109 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਬਾਰਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੰਜਰ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਰਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਦੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਸੋਧ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਿਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। 1956 ਵਿਚ ਬਣੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਦੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਰਿਆ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾ ਨਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇ। ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਸਥਾਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਲੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਾਬੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਿਪਟਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1980ਵਿਆਂ ਤੇ 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਲਾਏ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਝਾ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਓ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਤਾਈਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਏਡਜ਼, ਐੱਚਆਈਵੀ ਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਤੇ ਛੋਟੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਿਪਤਾ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਉਣ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਪਰਵਾਸ, ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹਨ : ਕਿਤੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਖਣਨ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੁਆਰਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ? ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਠਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬਿਜਨਸ ਅਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਬੌਧਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਮਤ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਮ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਠਾਈ ਗਈ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ।

ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ : ਆਦਿਵਾਸੀ, ਮੂਲ-ਨਿਵਾਸੀ, ਵਣ-ਵਾਸੀ, ਕਬਾਇਲੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ-ਜਾਤੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਭਾਸ਼ਾ, ਗਿਆਨ, ਵਿਗਿਆਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਹਨ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ, ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਿਯਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡ-ਵਡੇਰਿਆਂ ਜਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਾਪਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਟੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ/ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ, ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨ੍ਰਿਤ ਹਨ, ਗੀਤ ਹਨ, ਲੋਕ-ਕਾਵਿ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਲੀਦਾਸ ਹੈ, ਨਾ ਗ਼ਾਲਿਬ, ਨਾ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ, ਨਾ ਟੈਗੋਰ, ਨਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੀ ਕੀ ਹੈ?
       ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ? ਕੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਵੇਦਾਂ, ਰਾਮਾਇਣ, ਮਹਾਭਾਰਤ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਨਾਤਨੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਦ, ਕਿਰਾਤ, ਭੀਲ, ਨਾਗ, ਦਾਸ, ਦਸਯੂ, ਰਾਖਸ਼, ਪਿਸ਼ਾਚ, ਦੰਡਕ, ਅਸੁਰ, ਦਾਨਵ ਆਦਿ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਆਦਿਪਰਵ ਦੇ ਇਕ ਉਪ-ਪਰਵ (ਕਾਂਡ) ਦਾ ਨਾਂ ਖਾਂਡਵਦਾਹਪਰਵ ਹੈ ਭਾਵ ਖਾਂਡਵ ਵਣ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਥਾ। ਇਹ ਵਣ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਉਸਾਰਿਆ। ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਂਡਵ ਵਣ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸ ਵਣ ਵਿਚ ਵਸ ਰਹੇ ਨਾਗ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨਸੰਘਾਰ ਸੀ ૶ ਭਿਅੰਕਰ ਕਤਲੇਆਮ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਰਾਠੀ ਲੇਖਕ ਇਰਾਵਤੀ ਕਾਰਵੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਯੁਗਾਂਤ' ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਪਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਜੋਂ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਸੱਭਿਆ' ਕਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਤਪਥ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗ੍ਰੰਥ (1.4.1.14-17) ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ (ਵਣਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀ) ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਡੀ.ਡੀ. ਕੋਸੰਭੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਐਨ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ' ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
       ਸਤਾਰਾਂ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੋਨਭੱਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉੱਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਗੋਂਡ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬੜਹਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 1952 ਵਿਚ ਦੋ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੋਂਡ ਹਲ਼ਵਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਦੇ ਹਨ। 'ਆਦਰਸ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀ' ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 600 ਬਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਲ਼ਵਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ 100 ਬਿੱਘੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਯਗਿਆ ਦੱਤ ਭਰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯਗਿਆ ਦੱਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ, ਉਹਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ-ਭਿਆਲੀ ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਗੋਂਡ ਹਲ਼ਵਾਹਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ-ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੌਂ ਗੋਂਡ ਹਲ਼ਵਾਹਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਖਾਂਡਵ ਵਣ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
      ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਬਰੇ-ਸਗੀਰ (ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ) ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਰਿਗਵੇਦ ਵਿਚਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਸੂਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਜਨਮ ਆਦਿ-ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਸ਼ੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਬਾਹਵਾਂ 'ਚੋਂ, ਵੈਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੱਟਾਂ 'ਚੋਂ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦਾ ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੂੰਸਿਮ੍ਰਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਪਕਿਆਇਆ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਮਨ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
    ਕਈ ਕਬੀਲੇ ਹਿੰਦੂ-ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਮੋਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਾਤਨੀ ਧਰਮ ਵਿਚ ਦਰਜਾ-ਬ-ਦਰਜਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਕਈ ਕਬੀਲੇ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 'ਸੱਭਿਅਤਾ' ਜਾਂ 'ਸੱਭਿਆ ਲੋਕਾਂ' ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਚ.ਐੱਚ.ਰਿਸਲੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ''ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਜ਼ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ) ਦੇ ਕਈ ਕਬੀਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਲ, ਕੋਰਵਸ, ਮੁੰਡਾ ਆਦਿ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'' ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਟਰਾਈਬਜ਼) ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
      ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਢਲੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਲੜੇ। 1831 ਵਿਚ ਕੋਲ, 1855 ਵਿਚ ਸੰਥਾਲ, 1857 ਵਿਚ ਭੀਲ, 1860 ਵਿਚ ਲੁਸ਼ਾਈ, 1860 ਵਿਚ ਜੈਂਤੀਆ, 1895 ਵਿਚ ਮੁੰਡਾ (ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਵਿਦਰੋਹ), 1912 ਵਿਚ ਕੋਇਆ, 1914 ਵਿਚ ਤਾਨਾ ਭਗਤ, 1932 ਵਿਚ ਨਾਗਾ (ਰਾਣੀ ਗਿਦੈਲੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ), 1941 ਵਿਚ ਗੋਂਡ ਅਤੇ ਕੋਲਮ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ।
       ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਬਾਇਲੀ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ/ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਧਰਤੀ, ਜੰਗਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਓਦਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਲੱਕੜੀ ਤੇ ਧਾਤਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ 'ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਫਰਨੀਚਰ, ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ, ਕਾਰਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਆਦਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਲਈ ਲੱਕੜ ਤੇ ਧਾਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਾਂ, 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ।
      ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਕਾਰਨ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 5ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਸੀਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ' “The Provisions of the Panchayats (Extention to Scheduled Areas) Act 1996- PESA'' ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
      ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਨਹੀ੬ਂ ਵਾਪਰਦਾ। ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਸੋਨਭੱਦਰ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ; ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ੋਰ-ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਵਿਚ ਗੜੁੱਚ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੰਸਾ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਨਭੱਦਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਕਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਤਥਾ-ਕਥਿਤ ਸੱਭਿਆ ਸਮਾਜ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਿਚਕਚਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਡਲ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੋਰ-ਜਬਰ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਾਂ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਵਂਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹਾਂ।'' ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਦਾ ਤੱਤਸਾਰ ਇਹ ਹੈ : ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਤੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ, ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ, ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਤੰਦਾਂ ਵੀ ਹਨ) ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਅ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ 'ਮਲਟੀ-ਕਲਚਰਇਜ਼ਮ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸਨ/ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ 'ਨਵੀਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ' ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
       ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਚਾਲ ਸੀ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਵਖਰੇਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਉਹ ਚਾਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਪਛਾਣਾਂ ਤੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 1857 ਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਜਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ (ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਕੂਮਤ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੀ) ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਈਆਂ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਾਵ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਸੀ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ/ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਮੈਜਸਟੀ'ਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਫਾਰ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ਸਰ ਚਾਰਲਸ ਵੁੱਡ ਲਿਖਦਾ ਹੈ : ''ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ।'' ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ (ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ) ਇਕ-ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਝਿਜਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ ਲਈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪਛਾਣਾਂ ਗੂੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
        ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪਾੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ? ਉਹ ਸਨ ''ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਨਸਲੀ ਖ਼ਾਸਾ ਕੀ ਹੈ?'' ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ''ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ?'' ਦਾ ਮੋਟਿਫ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। 'ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ' ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਭੌਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੁਲ ਕਾ ਮਾਰਗ ਕੀਆ।'' ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੁਲ ਭਾਵ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਸੁਲਾਹ-ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਮਿਲ-ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਵੇਲ਼ੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ 'ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ' ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 'ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਬੈ ਏਕੈ ਪਹਿਚਾਨਬੋ' ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ''ਰਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ, ਸਿਰ ਦੋਹਾਂ ਐਸੀ ਅਫਾਤ ਆਈ / ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੀਸਰੀ ਜਾਤ ਆਈ।''
      ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ''ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ'' ਦਾ ਉੱਤਰ ਤਲਾਸ਼ਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 'ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ' ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੂਲਵਾਦ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦ-ਪ੍ਰਸਤੀ ਵੱਲ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਭਿਅਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਤਅੱਲਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਤੇ ਆਗੂ ਜਦ ਪਿਛਾਂਹ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਛਾਂਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਵੇਦਾਂ ਤੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਭਗਤਾਂ ਕਬੀਰ, ਰਵਿਦਾਸ, ਨਾਮਦੇਵ, ਬਸੇਸਰ, ਚੈਤਨਯ, ਤੁਕਾਰਾਮ ਤੇ ਹੋਰ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸੰਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸਮਤਾ ਲਈ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦ-ਪ੍ਰਸਤੀ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਤੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਝਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਚਾਲ ਸੀ ਜੋ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵੰਡੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੰਧ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਾਂਝ ਵਾਲੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ।
     ਇਸ ਸੋਚ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਅਮਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਲਹਿਰ, ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਦਾ ਸਾਕਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਲਹਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੁੱਟ-ਪਾਊ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਵ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਸਮੂਹ ਤਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਸੀ।
      ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦਿਆਂ ਲੰਘੇ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸੋਚ ਦੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ।
       ਅੱਜ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ ਵਾਲੇ 'ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ' ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸੋਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਣ' ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਅਰਬਨ ਨਕਸਲਾਈਟ', 'ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ', 'ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ' ਆਦਿ ਦੇ ਲਕਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪੁਰਾਣੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸੋਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ 'ਵੱਖਰੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ' ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਿਰਕੂ ਸੋਚ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ 'ਘੱਟਗਿਣਤੀ' ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।
      ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਣਪ ਰਿਹਾ ਫ਼ਿਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਰਕੂ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਹਾਜ਼ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਮਿਤ ਤੇ ਦਲਿਤ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਤੇ ਹਮਖ਼ਿਆਲ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਮੁਹਾਜ਼ ਉਸਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਦਲਿਤ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਬੰਦੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ-ਸੁਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੀ ਜਾਤ-ਬਿਰਾਦਰੀ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਭਟਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਖ਼ੁਦ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੈਰਾਗੜ੍ਹ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਧੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ, ਜੋ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸੀ, ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਇਕ ਦਲਿਤ ਲੜਕੇ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਤਥਾ-ਕਥਿਤ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਪਰੈਲ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਠਾਕੁਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
        ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਰਣ-ਆਸ਼ਰਮ ਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੇ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਵਿਚ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੋਜੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ 2000-3000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਵਰਣ-ਆਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਤਥਾ-ਕਥਿਤ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਥਾ-ਕਥਿਤ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਤੇ ਤਾਕਤਹੀਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਵੰਡ ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਸੀ। ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਥਨ ਹੈ, ''ਇਹ ਕਿਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ।'' ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੀਵੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੁਜੈਲ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਿਯਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਜਜਮਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਵੰਡੀਆਂ ਏਨੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਥਾ-ਕਥਿਤ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲਿਆ।
        ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਇਸ ਪਕੜ ਨੂੰ ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ''ਹਿੰਦੂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਹੀ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ (public) ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ૴ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਪੀੜ ਲਈ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਦਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤ 'ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ। ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ।'' ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਬਰੇ-ਸਗੀਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ (ਕੁਝ ਜਨਜਾਤੀ ਸਮਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਣਪੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੋਚ ਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਵਿਚਲਾ ਸਾਕ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ।
      ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਤੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਛੂਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਚੰਡਾਲ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਬਸੇਸਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ 'ਲਿੰਗਾਇਤ ਪੰਥ' ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਬੀਰ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜਿਹੇ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਤਮਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
        ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਏ ਗਏ ਵਖਰੇਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘੜਨਹਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸ ਸਾਲ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਕੀਕੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ। ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪਛੜੇਵਾਂ ਸਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
       ਪਿਛਲੇ 150 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਸ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ। ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲ-ਜੁਲ ਕੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਛੂਆ-ਛਾਤ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ।
       ਕਈ ਅਧਿਐਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਨੇੜੇ ਵਸਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਘਟੀ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਹ ਆਪਣੀ ਜਾਤ-ਬਿਰਾਦਰੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਤੋਂ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਲਹੂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤਕ ਨਹੀਂ ਫੈਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਫੈਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਦਾਚਾਰ ਦੇ ਹੱਦ-ਬੰਨੇ ਢਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਤੀ ਹਉਮੈਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚ ਅਣਖ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੇ ਸੰਕਲਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਧੀ-ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
       ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਸਬੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ 'ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮ (ਵੱਟਸ-ਐਪ, ਯੂ-ਟਿਊਬ) ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਹਿੰਡ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫੈਲਾ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਗਿਆਨ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੁਝ ਘਟੇਗੀ ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦ ਸਵੈਮਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸੋਚ ਕਿ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
       ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਵਾਂਗ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਹੜ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ''ਹਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ।'' ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਧਰਮ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਦੀ ਪਕੜ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੂਝ-ਸਮਝ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਲੋਕ-ਚੇਤਨਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕਦਮ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਫੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ 'ਚਿੱਟੇ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੇ ਖੋਜ-ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ 'ਚਿੱਟੇ' ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। 2015 ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਅਫ਼ੀਮ ਤੇ ਅਫ਼ੀਮ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਪਦਾਰਥਾਂ (ਹੈਰੋਇਨ ਆਦਿ) ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
        ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਆਦਤ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਉਸ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਾਂ, ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਸਰੀਰਿਕ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੋਮਾ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ।
      ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ 2001 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 74,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ 'ਤੇ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ 2017-18 ਤਕ ਇਹ ਰਕਬਾ 3 ਲੱਖ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਮਦਨ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 6 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਟੋ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2001 ਤੋਂ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਅਫ਼ੀਮ ਤੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ 'ਆਇਰਨ ਟੈਂਪੈਸਟ' (Iron Tempest) ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਹਥਿਆਰ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
      ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਫੈਲਿਆ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਸਰਿੰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਏਡਜ਼ ਤੇ ਐੱਚਆਈਵੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।
      1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਜਿਊਰਿਖ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਲਿਮਿਤ ਦਰਿਆ ਕੰਢੇ ਸਥਿਤ ਪਲੈਟਜ਼ਸਪਿਟਜ਼ ਪਾਰਕ (Platrspitr Park) ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੂਈਆਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇੜੀ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਸਰਿੰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਾਂ ਵਿਚ ਧੱਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਏ ਪਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾ ਮਿਲੀ। 1994 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਥੰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਨਿਸਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਗੰਢਣਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲਈ ਥਾਂ, ਖਾਣਾ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਿੰਜਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੈਥਾਡੋਨ ਤੇ ਬਪਰੀਨੌਰਫਿਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇਕਦਮ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਸੀ। ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਥਾਡੋਨ ਤੇ ਬਪਰੀਨੌਰਫਿਨ ਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸਗੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਪਰਚੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਅੰਦਰਲੇ ਮਨੁੱਖ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਖਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ੀਮ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ।
      ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਖੰਡਿਤ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਲਲ੍ਹਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਧਰ ਜਾਣ; ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ਮਈ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ : ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਬੱਝੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਜੋਂ, ਸਮਾਜ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਇਕਦਮ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਇਹ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਟਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇਲਾਜ ਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਭਲ੍ਹਕੇ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਰੋਇਨ ਨੂੰ ਸਰਿੰਜ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਧੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਚਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਪੀ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਟਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਹੈਰੋਇਨ (ਚਿੱਟੇ) ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਹੈ।
        ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਏਡਜ਼, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਸੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਥਾਡੋਨ ਤੇ ਬਪਰੀਨੌਰਫਿਨ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੋਣ।
       ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ : ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਦਰਸ਼ਮਈ ਦੱਸਣ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਕਾਇਲ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਤਰੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ 'ਭਲ੍ਹਕ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ, ਮਨ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਵੱਲ ਲਾਓ', ਦੂਸਰਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ, ਤੀਸਰਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਚੌਥਾ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ। ਪਰ ਜੇ ਸਿਆਸਤਾਨ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਫੈਲਾਓ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਲਾਓ ਤਸਕਰਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਗਈ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਦਰਸ਼ਮਈ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਵੇ।

ਹਰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਗਸਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਧਾਵਾਂ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਰਖ ਨਾਥ, ਭਰਥਰੀ, ਚੌਰੰਗੀ ਨਾਥ, ਚਰਪਟ, ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਆਦਿ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਦਾ ਜਨਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਖੜ੍ਹੀ ਬੋਲੀ, ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ, ਅਵਧੀ, ਸਾਧ ਭਾਸ਼ਾ ਆਦਿ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਥ-ਸਿੱਧ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਕ ਬਣਤਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮਾਡਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਵਿ-ਟੁਕੜੀਆਂ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਖ਼ ਫ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਨ ਕਾਵਿ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
        ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾਵਿ ਤੇ ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਨੈਣ-ਨਕਸ਼ ਨਿਖਰਦੇ ਹਨ। ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ, ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਸ਼ਟਾਂ, ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਤਕ ਵਾਰਤਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
      ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਜਾਂ ਗਿਆਨ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਗੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੇਠਲੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰੂਪ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਨਾਵਲ, ਨਾਟਕ, ਲੇਖ ਆਦਿ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦਾ ਪਿੜ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਿੰਤਕ ਚੇਤਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਵਾਰਤਕ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਤਨ ਹਾਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਾਰਤਕ ਲਿਖੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਾਮਾ ਸਿਆਸੀ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਰਸਾਲੇ ਛਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਨੈਣ-ਨਕਸ਼ ਹੋਰ ਉੱਘੜਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਚਿੰਤਕ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਸੂਫ਼ੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ (ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਆਦਿ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਡੂੰਘੇ ਖੱਪੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਚਿੰਤਨ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ, ਸ਼ਾਇਰਾਂ, ਨਾਵਲਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰਤਕ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
       ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਦ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਵੇਦਨਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਤਕ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ। ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭਵਿੱਖਮਈ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਨਾਲ ਗੰਢਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨਾਲ ਮੁੱਢਲਾ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ। ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਡਮੁੱਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਆਲੋਚਕ ਸੀਮਤ ਹੱਦ ਤਕ ਹੀ ਚਿੰਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੀਹਵੀਂ ਤੇ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੌਲਿਕ ਚਿੰਤਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਚਿੰਤਨ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੌਲਿਕ ਚਿੰਤਨ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੇ ਸੀਰ ਪਾਏ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ, ਨਾਵਲਕਾਰਾਂ, ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ, ਕਹਾਣੀ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ, ਫਰਾਇਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਆਧੁਨਿਕ ਚਿੰਤਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
      ਨਾਵਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ, ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਣਖੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੁਪਾਣਾ, ਮੋਹਨ ਕਾਹਲੋਂ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਸਾ, ਸਵਰਨ ਚੰਦਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਦੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਾਜਸੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1940ਵੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤਕ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਉੱਭਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਕਈ ਉਸ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਉਸ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਵਾਂਗ, ਕੰਵਲ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਿੰਤਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲਾਂ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਜ਼ਮਾਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।
       ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚਿੰਤਕ, ਸਮਾਜ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਚਿੰਤਕ, ਖੋਜੀ, ਆਲੋਚਕ, ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਉਹ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਤ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਯਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗਿਆਨ, ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਮੌਲਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣੇ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮੌਲਿਕ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਕਿਉਂ ਜਨਮ ਤੇ ਪਨਪ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਾ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਏਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਏਥੋਂ ਦੇ ਭੋਂਇੰ-ਮੁਖੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
       ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਸਮਾਜ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਿਖ ਕੇ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੌਲਿਕਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਬੇਗ਼ਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁੰਝਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਤੇ ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਵਾਂਗ ਜਦ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਤਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।
        ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਵਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬੇਗ਼ਾਨਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਭੋਂਇੰ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਨਹੀਂ। ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਤੇ ਕੁਨਬਾ-ਪਰਵਰੀ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਏਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਚਿੰਤਨ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕਸਮਕਸ਼ ਕਈ ਮਾਸਿਕ, ਦੋ-ਮਾਸਿਕ, ਤ੍ਰੈ-ਮਾਸਿਕ ਪਰਚਿਆਂ ਤੇ ਪੁਸਤਕ ਲੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਬਦਲ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਹੈ, ਉਤੇਜਨਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਨਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਖਮੀਰ ਨੂੰ ਉਫ਼ਲਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ''ਐ ਸ਼ਾਹ ਅਕਲ ਤੂੰ ਆਇਆ ਕਰ/ ਸਾਨੂੰ ਅਦਬ ਅਦਾਬ ਸਿਖਾਇਆ ਕਰ'' ਵਾਲਾ ਚਿੰਤਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਗਾ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਦਾ।

ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 'ਨਵੇਂ ਲੋਕ' ਵਿਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਤਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਣੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 'ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਬਲ਼ਦ' ਤੇ 'ਖੱਬਲ' ਜਿਹੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਸਨ। 'ਨਵੇਂ ਲੋਕ' ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਰਕ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਆਈ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੇਤਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਰਦ-ਔਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚਲੀ ਰਵਾਇਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਤਿੜਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿਰਕ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ : ਪੇਤਲੇ, ਤਿਲਕਵੇਂ, ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਓਹਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕੁਝ ਸਮੋਅ ਲੈਣ ਵਾਲੇ।
       ਇਹ ਲਿਖਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰੁਝਾਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਨਵੀਂ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਬਿਖੇਰੇ ਹਨ। ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ (ਟੀਡੀਪੀ) ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ, ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਦਨ ਵਿਚਲੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਲ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ (ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ) ਨੇ ਟੀਡੀਪੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐੱਮਸੀ) ਦੇ ਕਈ ਐੱਮਐੱਲਏ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। 28 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਦਾ ਐੱਮਐੱਲਏ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 2017 ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੇਤਾ ਮੁਕੁਲ ਰਾਏ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀਐੱਮਸੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2015 ਵਿਚ ਆਸਾਮ ਦੇ ਹੇਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਲੜ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਤੇ ਸੋਚ ਇਕਦਮ ਬਦਲ ਗਏ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਚਨਚੇਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ? ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨਮੋਲ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ 'ਚੋਂ 'ਵਿਸਰ' ਚੁੱਕਾ ਸੀ? ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ 'ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ' ਜਿਸਦੇ ਵਾਅਦੇ ਭਾਜਪਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੱਤਾ ਦਾ ਉਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਓਦੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕੋਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਹੈ?
       ਇਸ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿੱਟਫੰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਇਕ ਕਿਤਾਬਚਾ 'ਗੋਆ ਤੇ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੋਟਾਲਾ 2010' (ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੈਮ 2010 ਇਨ ਗੋਆ ਐਂਡ ਗੁਹਾਟੀ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਸਰਮਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਮਾ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ। 2016 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਸਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਓਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਗੁਣੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
      ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਮੁਕੁਲ ਰਾਏ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸੀ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿੱਟਫੰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਲਕਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸਟਿੰਗ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਨਾਰਦਾ ਸਟਿੰਗ ਘੁਟਾਲਾ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉਛਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਟਿੰਗ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਾਈਐੱਸ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਸੀਐੱਮ ਰਮੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ਵਾਈਐੱਸ ਚੌਧਰੀ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਐੱਨਡੀਏ) ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਅਪਰੈਲ 2018 ਤਕ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।
       ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਹਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਦਿੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
       ਏਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਦੇ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਚੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਕਈ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੁਕੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਨ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
       ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ, ਅਸਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਆਪੋਧਾਪੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖੋਖ਼ਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤ ਨੂੰ ਸਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਵਾ ਸਮਝ ਕੇ ਪੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੰਮਬਾਬਵੇ ਦੇ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਓਥੋਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦੈਮਬਦਜੋ ਮੈਰਸ਼ਰਾ (DambudRo Marechera) ਨੇ ਏਦਾਂ ਚਿਤਰਿਆ ਸੀ, ''૴ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਓਥੇ ਸਾਂ, ਅਨਿਸ਼ਚਤਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਤਾ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਦਿਲ ਦੰਭਪੁਣੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਫ਼ਰੇਬ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ (ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ) ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੀਣ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਘਟੀਆ ਧਾਤਾਂ ਵਰਗੇ ਸਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬਾਂ (ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਅਨੈਤਿਕ ਵਰਤਾਰੇ) 'ਚ ਖੋਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ।'' ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤਾਣੇ ਤੇ ਬੌਣੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
      ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਆਵਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘੋਲ ਛੋਟੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਘੋਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਏਕੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਜੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।

24 June 2019

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ 'ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਚੋਣ' ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1952, 1957 ਤੇ 1962 (ਸਿਵਾਏ ਕੇਰਲ ਦੇ) ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। 1957 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਬਣੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ, ਪਰਜਾ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 1960 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 1967 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅੱਠ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਚ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੇਦਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।
       1967 ਵਿਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਚੌਥੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਮਾਰਚ 1971 ਵਿਚ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਠਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਾ ਨਿਭ ਸਕੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਜਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1974-75 ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣੀ ਪਈ।
      ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1977 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮੋਰਾਰਜੀ ਦਿਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (1980 ਤੇ 1985) ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 1989 ਵਿਚ ਫਿਰ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤੇ ਫਿਰ 1990 ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ 1991 ਵਿਚ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆ। 1996 ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਲੀ ਅਤੇ 1998 ਵਿਚ ਬਣੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕੀ। ਇਹ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਦ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣ। ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਰਤੋਂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ।
      2014 ਤੇ 2019 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਗੂ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ 1952, 1957, 1962, 1971, 1980 ਤੇ 1985 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤੱਥ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਟਿਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ 303 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਹੈ, ਇਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਉੜੀਸਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਆਦਿ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਿਹਿਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ।
       ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਸਭ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਬਣਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਘਟਾ ਜਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੰਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਕਹਿਰੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ 'ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਚੋਣ' ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਉਹ ਰੰਗਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ majority ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਹਨ : ਬਹੁਮਤ, ਬਹੁਸੰਮਤੀ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ, ਬਹੁਸੰਖਿਆ ਆਦਿ, ਪਰ majoritarianism ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ-ਕੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਧਾਰਨਾ/ਵਿਚਾਰ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ majoritarianism ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਲੋਕਰਾਜ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਮਿਲਣ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਫ਼ਿਰਕਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਚ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਫ਼ਿਰਕਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਏ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ (majoritarianism) ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਗ਼ਲਬਾ ਹੋਣ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।
       ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਮੂਲਵਾਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ, ਰਵਾਇਤਾਂ, ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਤੇ ਪ੍ਰਥਾਮਿਕਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਮਿਥਿਹਾਸ ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਇਮ ਸਥਾਨ। ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪਾਸਾਰ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬਹੁਤ ਜਟਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਅਚਨਚੇਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ, ਓਪਰੇ, ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਵਾਧੂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ (ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ) ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਜ-ਬਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਅਸਲੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਧਰਮ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਵੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਦਰੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ-ਸਿਧ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਜਰਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਵਾਜ਼ਨ ਡੋਲਦਾ ਹੈ। ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਿਰਕੂ ਪਾੜਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਗ਼ਾਲਬ ਜਮਾਤਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ।
      ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਇਕ ਜਨੂਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ, ਮਰਿਆਦਾ-ਪਾਲਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਾਮੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਰੋਹ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘਿਰਣਾ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
       ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਹਿੰਸਕ ਤੇ ਜ਼ੋਰ-ਜਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸੂਖ਼ਮ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਹਿਤ, ਕਲਾ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਭਿਆ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਧਰਮ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੀ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਿਆਂ, ਰਜਵਾੜਿਆਂ, ਯੋਧਿਆਂ ਤੇ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਰੰਗਤ ਵਿਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਡਿਆ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛੁਟਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਜੋਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦਾ ਲੋਕ-ਧਰਮ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
      ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੇ ਓਹਲੇ ਕਈ ਕੁਝ ਪਨਪਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
       ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੇ ਅਣਲਿਖੇ ਅਸੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ-ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਖ਼ਸ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲਾਈਟ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ, ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇਗਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
      ਕੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਇਕ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ, ਜਮਾਤਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੂਸਰੇ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸਮਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਦੌਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਜਾਲ ਬੁਣਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ (ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ) ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
   ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਏਕੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।