ਸਮਾਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗਾ ਬਣਾਈ ਜਾਉ, ਨਿਰਭਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤ ਉੱਤੇ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਰਤਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਨੀਤ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਗੜਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸੰਦ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਚਾਕੂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਊ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਧੌਣ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਅਰਥ ਘੱਟ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਅਰਥ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਵਰਤਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਬੀਆਂ ਘੁੰਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਏਸੇ ਜਿੱਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਢਲੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਏਨੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਲਰਕ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਬੂ ਅਤੇ ਹਰ ਛੋਟੀ-ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਉਸ ਦੀ ਫਰਮਾ-ਬਰਦਾਰੀ ਲਈ ਤੀਬਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟੌਹਰ ਵਾਲੀ ਅਫਸਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੁਣਾਚਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੀਜ਼ੋਰਮ ਜਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਘੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲੀ ਦਾ ਡਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਣੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਓਥੇ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ।
ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫਸਰਾਂ, ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਕੋਈ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਬਣਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਈ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਆਈ ਸੀ ਐੱਸ ਨਾਂਅ ਦੀ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਏ ਐੱਸ (ਇੰਡੀਅਨ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਟਿਵ ਸਰਵਿਸ) ਬੇਸ਼ਕ ਬਣ ਗਈ, ਮਕਸਦ ਇਸ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਓਦੋਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਸ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦਿਨ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਫਸਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਭਾਈਵਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਅਫਸਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਧੌਣ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮਹਾਵਤ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਹੰਢਾਉਣ ਅਤੇ ਐਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਓਦਾਂ ਐਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਵੀਂ। ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਨਕੇਲ ਕੱਸ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਅੜਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਏਸੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਗਵਰਨਰ ਇਹ ਅਕਲ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਰੱਖਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਲਖੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਲਕ ਨੂੰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਹੱਥ ਕਮਾਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਭਲੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੁੜਵਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਬਾਪ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹਾਲੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਵਰਨਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਈਆਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹਰ ਵਕਤ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝਟਕਾ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਬਕਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਏਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੁੰਡਾ ਲਟਕਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੇ ਏਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਵਰਨਰ ਲਈ ਇਹ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਓਥੋਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਆਗੂ ਪਾਰਕ ਗੁਏਨ ਹੂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕੇਸ ਚਲਾ ਕੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹਿਆ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚੱਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਐਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਦਬਕਾਉਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰੂ ਧਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਠਿੱਲ੍ਹ ਪਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਾਏ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਾਲੇ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਤ੍ਰਹਿਕਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਲੀ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਝਲਕੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਵੀ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਚੋਖੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰ ਠੱਲ੍ਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪੁਲ਼ਾਂ ਹੇਠੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਅੜਿੱਕਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਆਸ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਮੱਧਮ ਪੈਂਦੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਂਅ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਠੀਕ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਸੀ, ਪਰ ਚੰਗੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਸਿਰਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਹੱਥ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਾਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨਹੀਂ।

ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਖੜੋਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਨਵੀਂ ਬਣੀ, ਪਰ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਰਾਜ-ਸੁਖ ਮਾਣ ਚੁੱਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਓਦੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ-ਵੀਹ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਲਾਈਦਾਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅਫਸਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਓਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਣ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਦਾਅ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਨਾ ਵੀ ਪੁੱਜਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਭਾਵੇਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਅਫਸਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਈਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਵਾਂਗ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ, ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਸੈਨਤ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨਗੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਈਮਾਨਦਾਰ ਮੰਨਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਈਮਾਨਦਾਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੱਕੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਕਾਲਖ ਲੱਭ ਜਾਵ ਤਾਂ ਲੱਭ ਲਵਾਂ ਅਤੇ ਕਹਿ ਸਕਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਈਮਾਨਦਾਰ ਕਿਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਮੁਫਤ ਦਾ ਮਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਧਾੜ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਅਫਸਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਫਸਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਦਸ ਜਣੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਸੇ ਹੋਏ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਅਗਲਾ ਦਾਅ ਅਗੇਤਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਆਦੀ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਧਾੜ ਇਸ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਆਪ-ਹੁਦਰੇਪਣ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਚਰਚਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਕੋਈ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਏਸੇ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਅਬਦੁੱਲ ਗਫਾਰ ਖਾਂ ਨੂੰ 'ਸਰਹੱਦੀ ਗਾਂਧੀ' ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕੀ, ਦੋਆਬੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਮੂਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ 'ਦੋਆਬੇ ਦਾ ਗਾਂਧੀ' ਆਖਦੇ ਸਨ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ 'ਕੇਜਰੀਵਾਲ' ਮੰਨੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਏਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਨੰਬਰ ਲਿਖੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਰੁੱਧ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਫੜ੍ਹ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ! ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਕੇਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਮਾੜਾ-ਚੰਗਾ ਕਰ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪੁਆੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਦਨਾਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰੇਗੀ।
ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਝੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਚਸਕਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਚੰਬੜੇ ਹੋਏ ਜਾਅਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਤੁਰ ਪਈ ਤਾਂ ਏਸੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਈ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੱਪ ਦੀ ਲਕੀਰ ਉੱਤੇ ਸੋਟੇ ਮਾਰਨ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਗੁਆਵੇ। ਉਂਜ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰੇ 'ਕੈਗ' (ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕਾਨਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰ ਚਾਰ ਸੌ ਛੱਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚਿਰੋਕਣੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਨਵੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਓਦੋਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਨਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਪੜਤਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ।
ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗ ਫਸਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਬੇਹੀ ਕੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਬਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚਾਲੀ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਓਥੇ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਅੜਿਕਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਓਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਭੇਜੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਪਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਦੀ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਾਲੀ ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਓਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1973 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਠਾਰਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ 63 ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ 1998 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਡਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ 2008 ਵਿੱਚ ਏਸੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੀਬੀ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਮਤਾ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਦੀ ਉਚੇਚੀ ਨਫਰਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਛੱਡੇ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬੇਹੀ ਕੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਇਸ ਉਬਾਲ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਧਿਰ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਪਕਾ ਤੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਓਦੋਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਓਨਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੀਆ, ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਹੀਰੋ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਿੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਏਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਏਨੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਲਿਖਤ ਅਸੀਂ ਛੇ ਅਗਸਤ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਓਦੋਂ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਤੱਤਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਲ ਹਿਲਾਊ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਐਟਮੀ ਤਜਰਬੇ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬੰਬ ਅਮਰੀਕਨ ਫੌਜ ਦੇ ਜਿਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਹੇਠਾਂ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਦ ਉਸ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ: 'ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।' ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਕਹਿਰ ਵਰ੍ਹਾਊ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ: 'ਓ ਰੱਬਾ!' ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਟਮ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤਬਾਹੀ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲੰਘਣ ਮਗਰੋਂ ਏਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਪਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਉੱਤੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਬੰਬ ਜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਏਥੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਾਢੇ ਕੁ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਸੀ ਤੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ, ਇਹ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਡਿੱਗੀ ਅਤੇ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸੈਂਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਓਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਪੱਕੇ ਨਾਕਾਰਾ ਹੋ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਅਤੇ ਘਰ ਢਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਦੋ ਡੰਗ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਦੂਸਰੇ ਬੰਬ ਨਾਲ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਲੇਜਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜੰਗ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਸਨ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਧੜੇ ਦਾ ਆਗੂ ਅਡੌਲਫ ਹਿਟਲਰ ਪੰਝੀ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜੋੜੀਦਾਰ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਅਠਾਈ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜੰਗ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਬ ਜੰਗ ਛੇਤੀ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੰਗ ਮੁੱਕਣੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਖਣ ਲਈ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਬੰਬ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਰਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਮੁੱਕਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬੰਬ ਦੀ ਪਰਖ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੋ ਲੱਖ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬੰਬ ਦੇ ਅਸਰ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੇ ਸਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਬੰਬ-ਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਧਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਓਦੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਅੱਜ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਟੋ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਟੋ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿਦ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਾਗੇ ਐਟਮੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਬੀੜਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਉਹ ਜੰਗ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤਾਈਵਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਘੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦੀ ਕਿ ਤਾਈਵਾਨ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਖੁਦ ਚੀਨ ਨਾਲ ਨੇੜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹਕੂਮਤ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਤੇਲ ਦੇਣ ਲਈ ਫਿਰ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਹੇਜਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ।
ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਤਹਾਸ ਦੇ ਵਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਤਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਚਿਆਂਗ ਕਾਈ ਸ਼ੈਕ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਤਾਈਵਾਨ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂ ਐੱਨ ਓ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਾਰਨ ਓਦੋਂ ਵੀ ਤਾਈਵਾਨ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਚੀਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਜੋਕੇ ਚੀਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਓਦੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਧਿਰ ਤਾਈਵਾਨ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਸੁੱਟਣ ਤੇ ਬੀਜਿੰਗ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਲੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਯੂ ਐੱਨ ਓ ਦਾ ਵੀਟੋ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆ ਖੜੋਤੀ ਤਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸੇ ਵਾਂਗ 'ਵੰਨ ਚਾਈਨਾ ਪਾਲਿਸੀ' ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਚੀਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਬਲਾਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਤੁਰਿਆ ਸੀ। ਯੂ ਐੱਨ ਓ ਦੀ ਵੀਟੋ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਮੈਂਬਰੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੇਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਈਵਾਨ ਨੂੰ ਯੂ ਐੱਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂ ਐੱਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੂ ਐੱਨ ਓ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਊ ਥਾਂਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਾਈਵਾਨ ਨਾਂਅ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਚੀਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਕਵੰਜਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਚੀਨ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੱਥ ਯੂ ਐੱਨ ਓ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਟੋ ਧੜੇ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਠੰਢ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੀਨ ਜੋ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਣ, ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਗਲਤ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੱਗੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਕਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਮੁੱਕਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਐਟਮ ਬੰਬ ਹੋਣ ਦੀ ਝਲਕ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਰੇੜ੍ਹੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਕੱਦੂਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਐਟਮ ਬੰਬ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਵੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗਾ ਦੇਸ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਹਾਕਮ ਠੂਠਾ ਫੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੰਦ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਖੈਰਾਤ ਮੰਗਣ ਚੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮੌਕੇ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਐਟਮ ਬੰਬ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਪਾਈਆ-ਪਾਈਆ ਦੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਈਆ-ਪਾਈਆ ਦੇ ਐਟਮ ਬੰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁਰਲੀਆਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਖਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ੌਕ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਟਮੀ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੰਗ ਛਿੜ ਗਈ ਤਾਂ ਭੱਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੋ ਘਰ ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ 'ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ' ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੱਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਲਗਭਗ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਆਏ-ਗਏ ਕਿਸੇ ਕਥਾ-ਵਾਚਕ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੱਚੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਸੇਬਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾਣਕਾਰ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਿਲ-ਮੁਨਾਰੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਚਮੁੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਭੁੱਖ-ਦੁੱਖ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਓਦੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਓਦੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਅੱਜ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਦਿਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਭਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਗਈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਿਊਸ਼ ਜੈਨ ਨਾਂਅ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ (ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ) ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਸ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਪਕੜੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਸੌ ਸਤਾਸੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦੀ ਲੁਕਾਈ ਹੋਈ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਪਿਊਸ਼ ਜੈਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣੀ ਪਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨੇੜ ਕਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਆਢਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਸੇਵਾ (ਪੀ ਸੀ ਐੱਸ) ਦਾ ਅਫਸਰ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਿਸ ਦਾ (ਆਈ ਏ ਐੱਸ) ਅਫਸਰ ਬਣਿਆ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਬਦਨਾਮੀ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਰਾਂ ਕਿੱਲੋਂ ਸੋਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਿੱਲੋ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਨੌਂ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਉਨੰਜਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਸਨ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਸਿੱਕੇ ਵੀ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਿੱਲੋ ਦੀਆ ਤਿੰਨ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੋਣਹਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਰਗੇ ਕਈ ਅਜੇ ਬੇਪਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਕਾਂਡ ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਥ ਚੈਟਰਜੀ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਾਰਥ ਚੈਟਰਜੀ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਦੇ ਓਦਾਂ ਦੇ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਘੋਟਾਲੇ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚਾਰ ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜੈ ਚੌਟਾਲਾ ਦਸ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਲੋਕ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਾਰਥ ਚੈਟਰਜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਥ ਚੈਟਰਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗਣ ਫਿਲਮ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਰਥ ਚੈਟਰਜੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗਣ ਅਰਪਿਤਾ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਹੀ ਦਸ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦੋ-ਨਕਦ ਫੜੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਕਦੀ ਇੱਕ ਘਰ ਅਤੇ ਕਦੀ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਛਾਪੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਆਈ ਕਿ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਏਨੇ ਸਨ ਕਿ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਮਰੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟਾਇਲੇਟ ਵਾਲੇ ਕੈਬਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਟਾਂ ਵਾਂਗ ਚਿਣਨੇ ਪਏ ਸਨ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਅਰਪਿਤਾ ਮੁਖਰਜੀ ਤੇ ਪਾਰਥ ਚੈਟਰਜੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਐਨੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੇਖੇ-ਪੱਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਪੰਜਾਹ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਅੱਠ ਕਿੱਲੋ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਅਠਾਈ ਕਿੱਲੋ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਕਿਉਂ ਹਨ?
ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਠ ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਅੱਜ ਵੀ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਚਾਣਕਿਆ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਣਕਿਆ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਓਦੋਂ ਵੀ ਕੱਚੀਆਂ ਕੁੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਸੁੱਕੀਆਂ ਗੁੱਲੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ-ਵਿਧਾਤਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਮੀਂਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਕਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਫਿਰਨ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦੀ। ਉਹ ਏਨੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੋਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਰਫ ਦਾ ਤੋਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤਰਦਾ ਦਿੱਸੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨੱਬੇ ਫੀਸਦੀ ਡੁੱਬਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ, ਕੋਈ ਪਿਊਸ਼ ਜੈਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਥ ਚੈਟਰਜੀ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਦੇ ਨੋਚ-ਨੋਚ ਲੁਕਾਏ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਲੱਭਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਧਾੜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਹੈ, ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਲੁਕਦੀ ਤੇ ਮਾਲ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੁਣੀਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ-ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਫਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਬਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ 'ਨੰਬਰ ਵੰਨ' ਦੇਸ਼ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਬਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਸਹੀ, ਕਈ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ 'ਪ੍ਰਾਪਤੀ' ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਪਰ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਜੋਕੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਫਨਿਆਂ ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਮੂਹਰੇ ਨਵੇਂ ਸਪੀਡ-ਬਰੇਕਰ ਵਧ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਤਹਾਸਕ ਪੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਰੱਬਾ (ਪੰਝੀ ਏਕੜ) ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ 'ਨਿਕੰਮੀ' ਸਰਕਾਰ ਆਬਾਦੀ ਰੋਕਣ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਵਧੀ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਛੜ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਈਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤਿੰਨੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧੂ-ਸੰਤ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਸੁੱਚੇ ਮੂੰਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਨੀ ਅਕਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਸੋਚਣੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਆਬਾਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇੱਕ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ 1804 ਵਿੱਚ ਟੱਪੀ ਸੀ ਤੇ 1930 ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਸੌ ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸੌ ਛੱਬੀ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ। ਤੀਸਰਾ ਸੌ ਕਰੋੜ ਮਸਾਂ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1960 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਸੌ ਚੌਦਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1974 ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਵਾਂ ਸੌ ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਨੂੰ 1987 ਤੱਕ ਤੇਰਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਛੇਵਾਂ ਸੌ ਕਰੋੜ 1999 ਤੱਕ ਟੱਪਣ ਤੱਕ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਏਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕੁਝ ਰੁਕੀ ਸੀ ਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ 2011 ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਠਵਾਂ ਸੌ ਕਰੋੜ ਵੀ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2023 ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1960 ਵਿੱਚ ਪੰਜਤਾਲੀ ਕਰੋੜ ਸੀ, 1970 ਤੱਕ ਦਸ ਕਰੋੜ ਵਧੀ ਅਤੇ ਪਚਵੰਜਾ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ 1980 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਦਰਾਂ ਕਰੋੜ ਵਧ ਕੇ ਸੱਤਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ 1990 ਤੱਕ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਵਧ ਕੇ ਸਤਾਸੀ ਕਰੋੜ ਹੋਈ ਅਤੇ 2000 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਨੀ ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਟੱਪਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੌ ਛੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਪੁੱਜੀ ਸੀ। ਏਥੇ ਆ ਕੇ ਸਪੀਡ ਕੁਝ ਘਟੀ ਤੇ ਅਠਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੌ ਤੇਈ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਗਈ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ 2020 ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਸੌ ਪੈਂਤੀ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸੌ ਚਾਲੀ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਵਾਲਾ ਸੁਣੀਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਆਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਖੇਤਰਫਲ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੱਖ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਚੀਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ 153 ਜੀਅ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ 460 ਜੀਅ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਜਣੇਪਾ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਸਾਂ ਸਵਾ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਡਿੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 'ਪ੍ਰਾਪਤੀ' ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਲਝ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਕੁੱਬੇ ਲੱਕ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਗੋਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀ 'ਪ੍ਰਾਪਤੀ' ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਠੋਡੀ ਨਾਲ ਜਾ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਭੁੱਖਾਂ ਮਾਰੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ 'ਪੰਜ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ' ਦੇ ਗੋਲ਼ ਵੱਲ ਦੌੜਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਪੜੇ ਦੇਈ ਜਾਣਗੇ। ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਅਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਲੀਡਰ ਲਈ ਇਹੋ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਹਿਰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਦੌੜਦੇ ਵੇਖਾਂਗੇ।
ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀਵਾਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਕਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਟਿਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਉਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਟੁੱਟਣ ਪਿੱਛੋਂ ਓਥੋਂ ਦਾ ਹਰ ਹਾਕਮ ਠੂਠਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੰਡੋਰਚੀਆਂ ਲਈ ਇਹੋ ਗੱਲ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਡੀ ਪੀ (ਸਮੁੱਚੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ) ਗਿਣਨ ਦੇ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਠਾਰਾਂ ਦਰਜੇ ਨੀਂਵਾਂ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੋ ਦਰਜੇ ਹੇਠਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵੀ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਭੰਨਿਆ ਪਿਆ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਰਾਂ ਦਰਜੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਵਰਗਾ ਬਚੂੰਗੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਰਜੇ ਉੱਚਾ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਾਲਾ ਖਾਤਾ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਭੰਨਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੋ ਦਰਜੇ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਇਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਠ ਦਰਜੇ ਚੰਗੇ ਥਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਭਾਰਤ ਉਸ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਫਨਿਆਂ ਨਾਲ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਝਾਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਹਾਰਨ ਵਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ: ਮੂਰਖਾ, ਹੇਠਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਝਾਕਦਾ ਕਿਤੇ ਉਤਾਂਹ ਹੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੀਂ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਆਲੀ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਕੰਬਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਾਂਬਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਨਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਾਂਬੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਰਨਾ ਕਬੂਤਰ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਮੀਟ ਲਵੇ ਤਾਂ ਬਿੱਲੀ ਕਦੀ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਆਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰੋੜਾ ਪੈਣ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਖਾਏ ਹੋਏ ਹੁਸੀਨ ਸੁਫਨੇ ਵੀ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਅੱਧੀ ਕੁ ਦਰਜਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਸਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡੁੱਬਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਾਪੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਭਰਵੇਂ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਏਨੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋੜਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਓਨਾ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਂਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਓਨੇ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਿੱਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਡਰ-ਗਰਾਊਂਡ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਡੁੱਬਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਓਨਾ ਕੁ ਵੀ ਮਸਾਂ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰੇਟ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬੈਂਕ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਕੇ ਵੇਚ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਉਹੋ ਮਾਹਰ ਖੁਦ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਖੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦਾ ਝਟਕਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਿਰੇ ਦੀ ਕੁਰੱਪਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਮਿਲਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਬਾਰੇ ਓਦੋਂ ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭੁੱਖ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਘਰ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਉਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਅਣਕਿਆਸੀ ਭਾਜੜ ਦਾ ਗਵਾਹ ਪਿਛਲਾ ਹਫਤਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਅਤੇ ਲੀਡਰ ਲੁਕਣ ਦੇ ਅੱਡੇ ਭਾਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ। ਗੱਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਏ ਪੁੱਤਰ ਸਕੇ ਭਰਾ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸਿਉਂਕ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਘੇਰਨ ਨਿਕਲ ਪਏ ਸਨ। ਇਹ ਉਹੋ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ-ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿਖਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹੋ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵੀ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਪਰਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਿਆਰਾਂ ਜਣੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਰੇ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਤੇਲ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਹੀਲੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਖਾਨਦਾਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬੀਬੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਹਰ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਦੇ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 'ਮਿਸਟਰ ਟੈੱਨ ਪਰਸੈਂਟ' ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੁਰੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਖੁਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਡ ਰੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਭਰਾ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਧੀ ਤੇ ਜਵਾਈ ਤੱਕ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਏ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੇ ਹਸ਼ਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ, ਖਾਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੌਥੀ ਬੀਵੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੜ੍ਹਿਆਂਦ ਕਾਰਨ ਗੱਦੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰਨਾਇਕੇ ਪਰਵਾਰ ਖੂੰਜੇ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਆਏ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਕੇ ਮੁਲਕ ਡੋਬਿਆ ਸੀ, ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦਾਗੀ ਸ਼ਰੀਫ ਪਰਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗ ਸੰਭਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਮੁੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਦੂਸਰਾ ਭਰਾ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਸਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਭੁਗਤਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਚਲਾ ਸਕੇਗਾ!
ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਦਾ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁਝ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਅਨਾਜ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਕਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਹਰੀ ਮਦਦ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਝੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਦਾਨ-ਦਾਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਅੰਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਣੀ ਕੌਡੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਰੂਰ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਟਮ ਬੰਬ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਐਟਮੀ ਤਾਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਭੰਨੇ ਹੋਏ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲਣ ਲਈ ਗੈਸ ਤੇ ਸਕੂਟਰ-ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤੇਲ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਰੰਸੀ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਘੇਰਨ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋੜਮੇ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਅੱਧੀ ਕੁ ਦਰਜਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਸਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡੁੱਬਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਾਪੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਭਰਵੇਂ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਏਨੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋੜਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਓਨਾ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਂਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਓਨੇ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਿੱਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਡਰ-ਗਰਾਊਂਡ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਡੁੱਬਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਓਨਾ ਕੁ ਵੀ ਮਸਾਂ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰੇਟ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬੈਂਕ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਕੇ ਵੇਚ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਉਹੋ ਮਾਹਰ ਖੁਦ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਖੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦਾ ਝਟਕਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਿਰੇ ਦੀ ਕੁਰੱਪਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਮਿਲਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਬਾਰੇ ਓਦੋਂ ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭੁੱਖ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਘਰ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਉਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਅਣਕਿਆਸੀ ਭਾਜੜ ਦਾ ਗਵਾਹ ਪਿਛਲਾ ਹਫਤਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਅਤੇ ਲੀਡਰ ਲੁਕਣ ਦੇ ਅੱਡੇ ਭਾਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ। ਗੱਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਏ ਪੁੱਤਰ ਸਕੇ ਭਰਾ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸਿਉਂਕ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਘੇਰਨ ਨਿਕਲ ਪਏ ਸਨ। ਇਹ ਉਹੋ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ-ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿਖਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹੋ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵੀ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਪਰਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਿਆਰਾਂ ਜਣੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਰੇ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਤੇਲ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਹੀਲੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਖਾਨਦਾਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬੀਬੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਹਰ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਦੇ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 'ਮਿਸਟਰ ਟੈੱਨ ਪਰਸੈਂਟ' ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੁਰੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਖੁਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਡ ਰੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਭਰਾ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਧੀ ਤੇ ਜਵਾਈ ਤੱਕ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਏ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੇ ਹਸ਼ਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ, ਖਾਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੌਥੀ ਬੀਵੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੜ੍ਹਿਆਂਦ ਕਾਰਨ ਗੱਦੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰਨਾਇਕੇ ਪਰਵਾਰ ਖੂੰਜੇ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਆਏ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਕੇ ਮੁਲਕ ਡੋਬਿਆ ਸੀ, ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦਾਗੀ ਸ਼ਰੀਫ ਪਰਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗ ਸੰਭਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਮੁੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਦੂਸਰਾ ਭਰਾ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਸਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਭੁਗਤਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਚਲਾ ਸਕੇਗਾ!
ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਦਾ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁਝ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਅਨਾਜ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਕਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਹਰੀ ਮਦਦ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਝੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਦਾਨ-ਦਾਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਅੰਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਣੀ ਕੌਡੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਰੂਰ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਟਮ ਬੰਬ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਐਟਮੀ ਤਾਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਭੰਨੇ ਹੋਏ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲਣ ਲਈ ਗੈਸ ਤੇ ਸਕੂਟਰ-ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤੇਲ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਰੰਸੀ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਘੇਰਨ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋੜਮੇ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਫਤੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਮਿਆਦ ਦਾ ਪੰਦਰਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਭਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਜੁ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਮਾੜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਸਕਣ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤਸੱਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਸੁੱਤੀ ਨਹੀਂ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਹਿਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਵਿਖਾਵੇਗੀ, ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਾਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਦੇਵਗੀ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਫਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਆਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਾ ਸਕਦੀ। ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲੰਮੇ ਖਿਲਾਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਕਚਿਆਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੂਟਰ ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ ਫੌਜੀ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਲਸ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਟੜਾ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਐਕਟਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਉਹੋ ਗੈਂਗ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੀਸਰਾ ਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸ਼ੂਟਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਰੁਣ ਗਾਵਲੀ ਤੋਂ ਉਧਾਰੇ ਲਏ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪੁਣੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪੁਲਸ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ ਤੋਂ ਫੜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਸ ਪੰਜਵੇਂ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਇੱਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਸਿੰਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਓਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਇਸ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਸ ਵੱਡੇ ਖਿਲਾਰੇ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਾਲੀ ਪੁਲਸ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਰਾਜ ਬਣ ਗਏ। ਉਸ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਪਟਨੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਰਾਜ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਏ। ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੈੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਓਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਹਰਿਅਣੇ ਵਿੱਚ ਇਨੈਲੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਅਗਵਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਓਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਓਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਪਟਨੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਾਂ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਉਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਗੈਂਗ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫੈਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਏਦਾਂ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਓਸੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਹੁਤੀੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।
ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜੋ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਪੱਖ ਵੇਖਦੇ ਅਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉੱਪ ਚੋਣ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਓਨੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਲ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਵਧਣ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਰਾਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਰ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧੜਵੈਲ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਦੁਹਰਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਸਿਆਸੀ ਵੀ ਤੇ ਅਫਸਰੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਫਿਕਰਮੰਦ ਸੁਣੀਂਦੇ ਹਨ। ਲੜਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਨਾਂਅ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਕੋਈ ਕੁਚੱਜ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਜਾਂ ਅਜੋਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਮਝੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੋਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ।

ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਉ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬੱਜਟ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉੱਪ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁੱਠੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਏਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਾਊਸ ਦੀ ਚਵਾਨੀ-ਪੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਬਸਪਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਤੁਰਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਠਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਗੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਮੇਤ ਉੱਨੀ ਮੈਂਬਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਮਿੱਧਦਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਓਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੁਦ ਉਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਵਾ ਗਿਆਰਾਂ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਵਾ ਨੌਂ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਵੱਧ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਵਾ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਸਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੋਂ ਲਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਹਾਰੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਰਾਗ ਛੇੜ ਕੇ ਝੰਡ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਵੜਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਓਥੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਪਾਪ ਕੰਬਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਣਾ, ਕੀਤੀ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਗਲਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਮੁੱਚਾ ਹਾਊਸ ਇੱਕ ਸੁਰ ਸੀ ਤੇ ਮਤਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਾਕੀ ਪੂਰਾ ਹਾਊਸ ਇੱਕ-ਸੁਰ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਵੱਖਰੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ, ਐਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਚਾਲੀ ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਮਸਾਂ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੌ ਪਚਾਸੀ ਕਾਲਜ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੌ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਧੜੇ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਮਤਾ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸੌਖਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ।
ਏਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਲੀਡਰ ਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਅਤੇ ਤੀਸਰ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਏਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿੱਖੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਏਨੇ ਜਣੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਪਰਾਏ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਥ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਚਲਾਵੇ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਿਆਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜਿਹੜੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਵਾਲੀ ਹਾਰ ਦੀ ਸੱਟ ਸਹਿਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਓਸੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ ਤੀਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਰਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ, ਦੋ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਡੀਸਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਰ ਨਾਲ ਸੁਰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਲਾਂ ਰਾਜ ਛੱਡ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਚੌਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਰਹਿੰਦੇ ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸਾਂ ਪੰਜ ਰਾਜ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਏਦਾਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰ ਜੇ ਇੱਕ-ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਿਰ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਉੱਛਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਊਮੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਖਿਅਲ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਏ ਕਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਠਿੱਬੀਆਂ ਅਤੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1959 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਧੁਨ ਓਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮੌਕੇ ਭੰਡਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਭਾਰੂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਛਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਦੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਹਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕੈਸੇਟ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਸੀ ਡੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਉਸ ਕੈਸੇਟ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨੇ-ਐਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੇਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਜਿਸ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ, ਉਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੌਣ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਢਾਂਚਾ ਏਨਾ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਆਪਣੀ ਲੀਹੇ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਕੜਮਾਂ ਲੜਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹਟਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਝੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਬੈਠੇ ਸਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯਕੀਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਦਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਸ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਬੱਝਦਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿਅੰਗਕਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕੁਰੱਪਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੋਸ਼ ਸੱਚੇ ਹਨ ਜਾਂ ਝੂਠੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਕਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਬਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਝਕਾਨੀ ਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੜਿਨਵੇਂ ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਓਦੋਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਤੋਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮਾਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਜਗਨ ਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੁੰਝਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਓਥੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਲਗਣ ਤੋੜ ਕੇ ਮਨ-ਆਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ। ਏਥੇ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਨੁਸਖਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਛਕਣ-ਛਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਾਂਝ ਨਿਭਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਓਦੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਸਿਰਫ ਦਾਸ ਹੀ ਸਿਰੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਉ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਹਰ ਗੁੰਝਲ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਨੂੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤੇ ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਓਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਦਸਖਤਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਲਿਖਾਏ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਾਰਾ ਠਿੱਠ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਅੱਗੜ-ਪਿੱਛੜ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਕੇਸ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਦਸਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਲੀਲ ਹੀ ਇਹੋ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਗਲ਼ ਰੱਸੀ ਪਾ ਲਵੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਨ ਜਾਂ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਭਾਈਬੰਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਉੱਥੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਫਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ ਦਿਓ।
ਨਤੀਜਾ ਫਿਰ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈੱਕ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਗੇਅਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਦਲਦੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਰੇਸ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਮੀਟਰ ਉੱਤੇ ਸਪੀਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਦੋ ਸੌ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਜੈੱਕ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਗੱਡੀ ਵਾਂਗ ਸਪੀਡ ਉੱਤੇ ਭੱਜਦਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਅਜੇ ਬੱਝਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਚੱਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਭ੍ਰਿ਼ਸਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੜ ਜਾਣ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਦੇ ਵਹਿਣ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਏਗੀ, ਪਰ ਛੁਡਾ ਵੀ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੈਸੇਟ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਮਰਾਜ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ।