ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਸਪਾ ਆਗੂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਭਾਜਪਾ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੱਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਉਸ ਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਸਪਾ ਲਈ ਵੀ।
     ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਯੂ ਪੀ ਦੀਆਂ ਬੀਤੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਹੀ ਖਾਲੀ ਛੱਡੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਬਸਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ।
      ਬੀਤੀ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੇ ਨੱਬੇ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਘੜੇ ਸਨ। 1992 ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1993 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬਸਪਾ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ‘ਮਿਲੇ ਮੁਲਾਇਮ ਤੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ, ਹਵਾ ਮੇਂ ਉੜ ਗਏ ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ।’ ਹੁਣ ਮਾਇਆਵਤੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਬਸਪਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਘੜਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਤੇ ਅੱਪਰ ਕਾਸਟ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਸਪਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਦਲਿਤਾਂ, ਪਛੜਿਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
      ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਘੜੇ ਗਏ ਨਾਅਰੇ, ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਮਕਬੂਲ ਹੋਏ, ਕੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਕਹੇ ਬਹੁਜਨ ਤਿਆਗ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਸਨ, ‘ਤਿਲਕ, ਤਰਾਜੂ ਔਰ ਤਲਵਾਰ, ਇਨਕੋ ਮਾਰੋ ਜੂਤੇ ਚਾਰ’, ‘ਵੋਟ ਹਮਾਰਾ, ਰਾਜ ਤੁਮਹਾਰਾ, ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ’ ‘ਵੋਟ ਸੇ ਲੇਂਗੇ ਸੀ ਐੱਮ, ਪੀ ਐੱਮ, ਆਰਕਸ਼ਨ ਸੇ ਲੇਂਗੇ ਐੱਸ ਪੀ, ਡੀ ਐੱਮ।’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਬਹੁਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀ।
      ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਸਪਾ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ ਸੀ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਮੈਤ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਡੇਗੀ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਲਈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੰਗ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਗਣੇਸ਼ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਣੂ ਮਹੇਸ਼ ਹੈ’, ‘ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੰਖ ਬਜਾਏਗਾ, ਹਾਥੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਏਗਾ’, ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਸੇ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਘੜੇ ਗਏ ਸਨ।
      ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵਾਣਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਉਠ ਕੇ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਇਆਵਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕਦਮ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਤ ਕਰੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਹ ਮਾਇਆਵਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ-ਖੂੰਹਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਜਾਟਵ ਵੋਟ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਧਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਭਾਜਪਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਕੁਹਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੁਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸਪਾ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਪਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਾਰਨ ਜਿੱਤੇ ਦਸ ਸਾਂਸਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਨਵਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬਹੁਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਗਹਿਰੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਜਲੂਸਾਂ ਦੌਰਾਨ 2022 ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਹਿਰਾਉਣ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤੇ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
      ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 28 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਲਗਾਂਵ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਾਲਸੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਫੱਟੜ ਹੋਏ।
     ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇਹੋ ਅੱਗ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪੂਰਬੀ ਸਿੰਘਭੂਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਜਲੂਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਊ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਣੇ ਵਜਾਏ ਗਏ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਉੱਤੇ ਭਗਵਾ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
       ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦੇ ਜਲੂਸਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਲੂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਸਕ ਜਲੂਸਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਵੜਾ ਤੇ ਹੁਗਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ।
       ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਲਈ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦੇ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਜਲੂਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਸ਼ਰੀਫ਼, ਸਾਸਾਰਾਮ ਤੇ ਗਯਾ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਿਹਾਰ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਰਕੂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸਿਆ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਗਗਨ ਦੀਵਾਨ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿਚਲੀ ਮਸਜਿਦ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗਾੜੇ ਗਏ। ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਸੋਬਰਾ ਕਾਲਜ ਤੇ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਜੀਆ ਮਦਰੱਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਦਰੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਧਾਰਮਕ ਗਰੰਥ, ਡਿਗਰੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਟੀ ਪੈਲਸ, ਏਸ਼ੀਆ ਹੋਟਲ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
      ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ ਗਏ ਜਲੂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਜਲੂਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸ਼ਟੰਡੇ ਲਾਠੀਆਂ, ਹਾਕੀਆਂ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਹਰ ਜਲੂਸ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੀ ਲੰਘਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਿੰਸਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੇ ਜਾਪ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੱਥਰ ਚਲਾਏ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਕੀ ਉਹ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖਣ।
      ਇਸ ਸਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੁਲਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਦੰਗਾ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਪੁੱਜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਬੜੀ ਹੀ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੰਘ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
       ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੰਘ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਆਮ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਖੀ ਹਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਮਸਜਿਦਾਂ ’ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਘਰ ਸਾੜ ਕੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ-ਕਰਮ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਲੀ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀਣਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਭਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੀ।

ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
      ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਸੀ ਜੇ ਐੱਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪੂਰਣੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 24 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਸੀ ਜੇ ਐੱਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੀ ਉਪਰਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਈ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਕਾ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਮੁੱਦਈ ਦੀ ਇਹ ਅਜੀਬ ਮੰਗ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈ।
       ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 7 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਡਾਨੀ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਚੁੱਭਵੇਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ 9 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 16 ਫ਼ਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਰੋਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਟੇਅ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਦੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਾਰ 27 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਪਹਿਲੇ ਜੱਜ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਜੱਜ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਜੱਜ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ।
        ਅਸਲ ਵਿੱਚ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ’ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੰਘ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਲੰਮੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੈਅਮੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਕਰਾਇਆ, ਸੰਘ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਮੋਦੀ-ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਕੌਮੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਨੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਜੀਬ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਨੇ ਹੀ ਸੰਸਦ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬਚੇ ਥੰਮ੍ਹ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਂਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਸੂਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
        ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਘ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਝੁਕਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੜਾਈ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਮ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਮਝ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮਝ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੜਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਸਭ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ) ਨੇ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪਾਂਕਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਿਓਂ-ਜਿਓਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਪੁਰਾਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਗੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਨਾਰਦਾ-ਸ਼ਾਰਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਟੀ ਐੱਮ ਸੀ ਆਗੂ ਮੁਕੁਲ ਰਾਏ ਤੇ ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਵੜਦਿਆਂ ਹੀ ਦਾਗਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ । ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਿੰਮਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਜ਼ਮੀਨੀ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਚੱਕੀ ਪੀਹਣ ਵਾਲੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣ ਬਾਅਦ ਸਭ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।
      ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਖੁੰਢਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਆਗੂ ਦਲਿਤ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਈ ਡੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਖੁ੍ੱਲ੍ਹੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ । ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
     ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਮ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਗੋਆ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਫੁੱਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ । ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦਲਬਦਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮਲ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ‘ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮਲ’ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਹ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । 80 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੱਕੋਤੱਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਘਟਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 48 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਫੇੜ ਨਹੀਂ । ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਕੇ ਤੀਜੇ ਥਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ।
      ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ । ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ । ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਸੀ ਆਰ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਾਲਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ । ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ । ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ।
       ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਕੇ ਸੀ ਆਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਦੇਣ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ 8 ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਇਸ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ ।
       ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਅਧਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਾਇਮ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮੀ ਹੈ ।
      ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਕਰੋਨੀ ਕੈਪਟਲਿਜ਼ਮ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹੱਥ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦੇਣ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਮੱਤ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ਭਾਵੇਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਾਰ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਭਾਵੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਵੇ । ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਜੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ।
        ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਐਲਾਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 1974 ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਭ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ । ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮ ਨਾਮੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 8 ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 3289.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਸੀ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ ।
      ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1917.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਸੀ । ਇਹ ਅੱਠ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਦਾ 58.28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2020-21) ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 752.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਸੀ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਭਾਜਪਾ ਦੀ 1917.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ 54 ਫੀਸਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸਨ ।
      ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ । ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ 2021-22 ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ 545.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ 74.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ । ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ | ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 541.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਸੀ । ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 1033,70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 528.103 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 236.0995 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ ।
      ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਹੋਰ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. (ਐੱਮ), ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐੱਨ .ਪੀ. ਪੀ (ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ) ਦੀ ਆਮਦਨ 32.38 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਬਸਪਾ ਦੀ 16.56 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ, (ਐੱਮ) ਦੀ 5.15 ਫੀਸਦੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੀ 2.12 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2.87 ਕਰੋੜ ਹੋਈ ਹੈ ।
      ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚ ਦਾ ਵੀ ਬਿਓਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 44.57 ਫੀਸਦੀ, ਯਾਨੀ 854.46 ਕਰੋੜ ਖਰਚਿਆ ਹੈ । ਤਿ੍ਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 49.17 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਯਾਨੀ 268.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 73.98 ਫੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਖਰਚਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਆਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ 645.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੇ 133.316 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚਿਆ ਹੈ ।
        ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਤੇ 135.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ । ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 279.737 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉੱਤੇ ਖਰਚੇ ਸਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ 90.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਸਨ । ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ 154.82 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 89.41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
       ਇਸ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਕੜਾ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ । ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿ੍ਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਖਾ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਗੋਆ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾਉਣਾ । ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 135.12 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਬਣਨ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ।

ਇਹ ਕੋਈ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੌਡਸੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਕਵਾਸ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ।
       ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ 33 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 25.5 ਫੀਸਦੀ ਤੇ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 34 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 200 ਦਿਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਜਰਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2.64 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 30 ਦਿਨ ਹੀ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
      ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਦੌੜ ਜਾਣ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਐੱਨ ਐੱਮ ਐੱਮ ਐੱਸ ਐਪ । ਇਸ ਐਪ ਅਧੀਨ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ ਫੋਟੋ ਅਪਲੋਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ । ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਵਰ ਹੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ । ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਏਡੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਣਗੀਆਂ ।
      ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਮੰਗੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਹੁਣ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਮੱਦ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸੀਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਸੀਦ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਲ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਦੀ ਰਸੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ । ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਝਮੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਲਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਕੰਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਝਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕੰਮ ਮੰਗਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣ ।

ਇਹ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਰਜਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਕੇਸ ਬਣੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹਨ । ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭੋਗਣ ਦੀ ਵਸਤੂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਘ ਦੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸਾਧ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਤੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ।
ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਣ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਂਸਦ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ-ਮੁੰਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ, ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਤੇ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਵਰਗੇ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਉਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 22 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਮੈਡਲ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਨ । ਉਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ 7 ਮੈਡਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿਵਾਏ ਸਨ ।
      ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਕੁਝ ਕੋਚਾਂ ਉੱਤੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ । ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ‘ਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ।
      ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ-ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ । ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ । ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਕੋਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੋਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਔਰਤ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਕੌਮੀ ਕੈਂਪ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਉਸ ਮਹਾਂਵੀਰ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਦੰਗਲ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਸੀ ।
     ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ-ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ । ਲੜਾਈ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਣ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ।
      ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ । ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਐਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ । ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 7 ਖਾਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਖੁਦ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਬਬੀਤਾ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਸ਼ੁੱਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਕ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਨਾਹਰੇ ਦਾ ਸੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਕਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਫਾਸ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੱਤਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਹਸ਼ ਬੇਲਗਾਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ । ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਇਸ ਅਖੰਡ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਲੁਪਤ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੀਂਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹਨ । ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸ਼ਾਨ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮਲੀਆਮੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪ ਸਕੇ ।
        ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ । ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ । ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ । ਦੋ-ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਟ-ਖੜਿੱਕਾ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ, ਝਾਰਖੰਡ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ । ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ 12 ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ । ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ । ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।
      ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਮੇਸ਼ ਬੈਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲਾ ਨਾਟਕ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹ ਰਹੇ ਹਨ । ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ । ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਆਰਿਫ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।
      ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਆਰ ਐੱਨ ਰਵੀ ਨੇ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ । ਉਸ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚਲੇ ਦਰਵਿੜੀਅਨ ਮਾਡਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਵਰਗ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੇਰੀਅਰ, ਅੰਬੇਡਕਰ, ਕਾਮਰਾਜ, ਅੰਨਾਦੁਰਾਈ ਤੇ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ, ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਾ । ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਿਆ । ਗਵਰਨਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਤਮਿੜਗਮ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ । ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ । ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ।
     ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਾਮਿਲ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ । ਇਹੋ ਗੱਲ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਮਦਰਾਸ ਤੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਾਮਿਲਾਂ ਨੇ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ । ਪੇਰੀਅਰ ਨੇ ਤਾਂ 1930 ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕਿਹਾ ਸੀ । ਅਥਾਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1967 ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ । ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਾਦੁਰਾਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ । ਗਵਰਨਰ ਐੱਨ ਆਰ ਰਵੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਡੂ ਯਾਨਿ ਦੇਸ਼ ਕਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਚਿੜ੍ਹ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਪੋਂਗਲ ਤਿਉਹਾਰ ਬਾਰੇ ਭੇਜੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਤਮਿੜਗਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਤਮਿੜਗਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ । ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਐੱਨ ਰਵੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਉਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਵੀ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਉਥੋਂ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦਿਖਾਏ ਸਨ । ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ, ਵਿਨਾਸ਼ ਮਾਡਲ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਵਧੇ-ਫੁਲੇ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਤਿੱਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਚੌੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟ ਸਕਣ ।
ਇਸੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਜੋਸ਼ੀ ਮੱਠ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜੋਸ਼ੀ ਮੱਠ ਦੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਜੋਸ਼ੀ ਮੱਠ ਦੇ ਲੋਕ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਿਆਨਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਪਲ-ਪਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਲਈ ਦੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇੱਕ, ਹਰ ਮੌਸਮੀ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਸੜਕ (ਆਲ ਵੈਦਰ ਰੋਡ), ਜਿਹੜੀ 889 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਦੂਜੀ, ਤਪੋਵਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਣੂਗੜ੍ਹ ਵਿਚਕਾਰ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਸੁਰੰਗ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਧੌਲੀ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੇਲੰਗ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਇਹ ਸੁਰੰਗ ਉਸੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ । ਹਰ ਮੌਸਮੀ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਸੜਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਜੋਸ਼ੀ ਮੱਠ, ਬਦਰੀਨਾਥ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਸੌਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਸ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਸੜਕ ਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਧੰਨਾ ਸੇਠਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਲਈਆਂ ਸਨ । ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਮਾਲ ਉਸਾਰ ਲਏ ਸਨ ।
ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਨਾਂਅ ਦਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ । ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭੂ-ਗਰਭ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਨਾਜ਼ਕ ਹੋਣ ਤੇ ਧਸ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ।
ਲੋਕ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਪਹਾੜ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੁਰੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹ ਉਹੋ ਸੁਰੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 150 ਮਜ਼ਦੂਰ ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ।
ਕੁਮਾਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰੋ. ਡਾ. ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਪਾਗਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਨਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੂਲ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭੁਚਾਲ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਮੱਠ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਉਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ।
ਡਾ. ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਮੱਠ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ । ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੁਰੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਸਫੋਟਾਂ ਨੇ ਪਰਬਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰੇ ਵਾਹਨ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਥਰਥਰਾਹਟ ਪਹਾੜਾਂ ਅੰਦਰ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ | ਜੋਸ਼ੀ ਮੱਠ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਗੜ੍ਹਵਾਲ ਤੇ ਕੁਮਾਊ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ । ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਤੇ ਕਰਣ ਪ੍ਰਯਾਗ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੁਰੰਗ ਕਾਰਣ ਟੀਹਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਟਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾੜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੈਨੀਤਾਲ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ 6-6 ਇੰਚ ਚੌੜੀਆਂ ਦਰਾੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ ।
ਕੱਲ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸਨ । ਅੱਜ ਜੋਸ਼ੀ ਮੱਠ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਨੂੰ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਵੇਕ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਮਾਨਵ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਈ ਡੀ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ, ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਰਾਜਪਾਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੀ ਬਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਉਹ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ 2014 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕੌਮੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ । ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਜਤਨ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਗਠਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ।
ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ । ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਬਤੌਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਦੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਇਹ ਸੰਸਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਸਮਝੌਤਾ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ । ਧਨਖੜ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਉੱਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੇ ਫਿਰ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ । ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ | ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਕੇਸ ਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਨਹਿੱਤ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਜਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਏਨਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅੰਤਮ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੀ ਡਿਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਮੁਖੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।