‘‘ਇਹ (ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ) ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ-ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕਿਸਾਨ) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ… ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।’’ ਭਾਵ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੱਭਿਆ ਸਮਾਜ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ 93 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਨ ਬਜ਼ੁਰਗ-ਵਿਦਵਾਨ ਨੋਮ ਚੌਮਸਕੀ ਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਿਖ਼ਰਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਯੁੱਗ-ਪਲਟਾਊ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ (ਉਸ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ)। ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਨੇ ਬੇਦਬ੍ਰਤ ਪਾਈਨ (Bedabrata Pain) ਨਾਲ ਵੀਡਿਓ-ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਚ ਕਹੇ ਜਿਹੜੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਦਿ ਵਾਇਰ’ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੇਦਬ੍ਰਤ ਪਾਈਨ ਉੱਘਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੇ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਜੀਵ ਕਾਂਡ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘‘ਚਿਟਾਗਾਂਗ (ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ) ਦੇ ਅਸਲਾਖ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ’’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ’ਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਬਣਾਈ ਸੀ। 1930 ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਗੂਆਂ ਸੂਰਿਆ ਸੇਨ ਅਤੇ ਤਰਕੇਸ਼ਵਰ ਦਸਤੀਦਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚਿਟਾਗਾਂਗ ਦੇ ਅਸਲੇਖ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
         ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਪਰ ਨੋਮ ਚੌਮਸਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਵੇਕਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਆਢਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 1970ਵਿਆਂ ਤੇ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਦ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਨੌਈਅਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਚੌਮਸਕੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਸਭ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਵਿਆਕਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਪਵੇ (ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇ ਇਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖੇਗਾ)। ਚੌਮਸਕੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਡੂੰਘੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ (Deep Structures) ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਤਹੀ (Surface Structures)। ਚੌਮਸਕੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਹਿਸਾਬ, ਅਲਜ਼ਬਰੇ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਦਭੁੱਤ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਕਰਨਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ।
       1928 ਵਿਚ ਜੰਮਿਆ ਚੌਮਸਕੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਜਦ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਰੀਆ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜੰਗਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਨ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੌਜਵਾਨ, ਚਿੰਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ, ਕਲਾਕਾਰ, ਲੇਖਕ, ਸਭ ਇਸ ਵਿਦਰੋਹ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਚੌਮਸਕੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ 1967 ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖ ‘‘ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (The Responsibility of Intellectuals)’’ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਨ ਹਕੂਮਤ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿਚ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਫ਼ੌਜ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਰਤਾਂਤ/ਬਿਆਨੀਏ ਕਿ ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਾਮਵਾਦ/ਸਮਾਜਵਾਦ (ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ) ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸਨ : ਕੀ ਇਹ ਜੰਗ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਜੰਗ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਦੂਸਰੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਕਹਿ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਅਤੇ ਜਬਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਲਈ ਹਿਟਲਰ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਚੌਮਸਕੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਰਿਚਰਡ ਨਿਕਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਚਾਰਲਸ ਕੋਲਸਨ ਅਤੇ ਜਾਰਜ ਬੈਲ ਨੇ ਨਿਕਸਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ : ਛੋਟੀ ਸੂਚੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੂਚੀ। ਚੌਮਸਕੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੱਡੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੌਮਸਕੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ-ਮੁਖੀ (ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ/ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ) ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
       ਚੌਮਸਕੀ ਅਮਰੀਕਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। 1973 ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ-ਸਾਥੀ ਐਡਵਰਡ ਹਰਮਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਇਨਕਲਾਬ-ਵਿਰੋਧੀ/ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ’ (Counter-Revolutionary Violence: Bloodbaths in Facts and Propaganda) ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਰਨਰ ਮਾਡੂਲਰ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਵਾਰਨਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡੇਵਿਡ ਸਾਇਨੋਫ (David Saranoff) ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਲਗਭਗ 20,000 ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉੱਪ-ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 1979 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ (The Political Economy of Human Rights)’ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੀ।
       ਚੌਮਸਕੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਦੱਸਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਕਾਰਾਗੂਆ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ, ਇਰਾਕ ਯੁੱਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆਦਿ) ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਐਡਵਰਡ ਹਰਮਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ‘Manufacturing Consent’ (ਤਾਮੀਰ-ਏ-ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ / ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਮੀਡੀਆ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ (ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਗਰੁੱਪਾਂ (ਵਿਚਾਰ ਮੰਚਾਂ - Think Tanks) ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਉਂ ਸਹਿਮਤ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਉਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਇਹ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੋਚ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਲਿਕ ਸੋਚ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਚੌਮਸਕੀ ਇਤਾਲਵੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅੰਨਤੋਨੀਓ ਗਰਾਮਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੂਝ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਉਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਦੀ ਸੋਚ (ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ) ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਜਿਊਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
       ਜਦ ਦੇਬਬ੍ਰਤ ਨੇ ਚੌਮਸਕੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਮਾਇਆ, ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਚੌਮਸਕੀ ਨੇ ਰੈਂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਏ ਅਧਿਐਨ/ਖੋਜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ), ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਲਗਭੱਗ 470 ਖਰਬ (47 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ) ਡਾਲਰ ਦੌਲਤ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਅਮੀਰਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ’ਚ ਗਿਣਤੀ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ) ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਚੌਮਸਕੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਕੈਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੇਟਰੀ ਫੰਡ-ਆਈਐਮਐਫ਼) ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਹਥਿਆਏ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ (ਭਾਵ ਕਾਰਪੋਰੇਟ) ਅਦਾਰੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਬਣਤਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।
        ਵਿਆਪਕ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਇਸ ਬਾਬੇ ਨੋਮ ਚੌਮਸਕੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲਣਾ ਸੁਭਾਗਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੱਕੀ ਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਜੇਰੇ ਤੇ ਜੀਰਾਂਦ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ‘‘ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕਿਸਾਨਾਂ) ਨੂੰ, ਉਸ (ਸੰਘਰਸ਼) ’ਤੇ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ (ਮਾਡਲ) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ (ਐਕਸ਼ਨ) ਕਰ ਸਕਣ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ’ਤੇ ਮਾਣ ਕਰੋ… ਤੇ ਇਹ (ਸੰਘਰਸ਼) ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਨੇਰੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ (ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼) ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਵਾਂਗ ਹੈ।’’ ਜਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਦਬਰਤ ਪਾਈਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਮਸਕੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਚੌਮਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ।’’
       ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਦਕ, ਸਬਰ, ਸਿਰੜ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਏਕਤਾ, ਦੁੱਖ ਜਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਆਪਣੀ ਅਸੀਮ ਹਿੰਮਤ, ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਜੇਰੇ ਸਦਕਾ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਚਿੰਤਕ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰਬ ਤੇ ਪੱਛਮ, ਉੱਤਰ ਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਦਿ-ਬਾਬੇ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਨੇ ਅੱਠ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ :
ਸਬਰੁ ਏਹੁ ਸੁਆਉ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਦਿੜੁ ਕਰਹਿ।।
ਵਧਿ ਥੀਵਹਿ ਦਰੀਆਉ ਟੁਟਿ ਨ ਥੀਵਹਿ ਵਾਹੜਾ।।
ਭਾਵ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਬਰ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧ ਕੇ ਦਰਿਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਘਟ ਕੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਵਹਿਣ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਸਬਰ ਤੇ ਸਿਦਕ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਮਹਾਂ ਦਰਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਵਹਿਣ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਚੌਮਸਕੀ ਨੇ ਜੇਰੇ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਂ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 26 ਤਰੀਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਦਿਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਇਉਂ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
       26 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਬ ਵਾਂਗ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। 26 ਜੂਨ ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਫਿਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ‘ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ’ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
      ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਸਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਰੁਮਾਂਸਮਈ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੁੱਖਾਂ-ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ, ਕਸ਼ਟਾਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਅੜਚਣਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਭਾਵੁਕ ਭਾਸ਼ਨ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵੁਕ ਪਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ।
       ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ‘ਖੇੜਿਆਂ’ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ‘ਯਾਰੜੇ ਦੇ ਸੱਥਰ’ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾਬਰੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰੜੇ ਦੇ ਸੱਥਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ; ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਊਰਜਿਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਆਦਰਸ਼ਮਈ ਅਤੇ ਰੁਮਾਂਚਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰੁਮਾਂਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸਮੋ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
     2022 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਤੇ ਕਲੇਸ਼ਮਈ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ (ਖੇਤੀ, ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਹੈ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੁਵੱਲੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ‘ਆਪ’ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭੌਇੰ-ਮੁਖੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕੀਰਨਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਅਜਿਹਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ।
      ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਅਭਿਮਾਨ ਭਰੀ ਪਹੁੰਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਨਿਰਬਲਤਾ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਲੋਕ ਦਲ, ‘ਆਪ’ ਆਦਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦੇ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ।
       ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਨਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਸਵੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਆਸਵੰਦ ਹੋਣਾ, ਕਈ ਵਾਰ, ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚਲੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੌਖ਼ਲਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਇਸ ਆਦਰਸ਼ਮਈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬੇਤਰਤੀਬ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ।
       ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘‘ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੀਪਕੁ ਚਹੀਐ।।’’ ਭਾਵ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਦੀਪਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿਚੋਂ ਅਸਲੀ ਗਿਆਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ’ਚੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਅਨੁਭਵ, ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸੰਜੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦਾ ਦੀਪਕ ਜਗਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਇਸ ਦੀਪਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
       ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਦਰਸ਼ਮਈ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਤਲਖ਼ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਜਮਾਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਦੁਚਿੱਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਜਨਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ।
        ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਲਚਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਲੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਆਗੂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
       ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸੀਪੀਆਈ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਾਡਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 2017 ਵਿਚ ਦਲ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕੁਲ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ। ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਕੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਜੀ ਆਇਆਂ’ ਕਹੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਰ ਅਣਘੋਖੀ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ/ਤੱਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
        ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਈ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰਗ਼ਾਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹਨ। ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਮਤ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕੁਝ ਗ਼ੈਰਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਾਸਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ।

ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਜਟਿਲ ਹਨ। ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਬਣਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਪਰਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਉਣ, ਕੁਝ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰੱਖਣ, ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ (ਅਪਰਾਧਾਂ) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ/ਮਿਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ, ਰਵਾਇਤਾਂ, ਮਰਿਆਦਾ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗ਼ਾਲਬ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜੇ-ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੀ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰ ਨਾ ਉਠਾਉਣ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸ਼ੋਅਬਿਆਂ ਤਕ ਮਹਿਦੂਦ ਸੀ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ੋਅਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੀਮਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ।
         ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤਕ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਨਮ ਹੋਣ ’ਤੇ, ਜਨਮ ਦੀ ਥਾਂ, ਪਤਾ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਵਿਆਹ, ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਾਲ ਵਿਆਹ, ਛੂਆ-ਛਾਤ, ਸਤੀ ਆਦਿ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਉ ਦਾ ਵਾਹਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਵੀ ਬੁਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਪਰਾਧਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਦੰਡ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨੇਮਬੱਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਹੂਣਾ ਸਮਾਜ ਹਿੰਸਾ, ਤਣਾਉ, ਸਮਾਜਿਕ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਬਿਖਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਗ਼ਾਲਬ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ।
         ਅਜੋਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ (Rule of Law) ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਜ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਜ਼ਾਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ (ਅਦਾਲਤਾਂ) ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਨ।
ਅਜੋਕਾ ਸੰਦਰਭ
ਇਹ ਲੰਮੀ-ਚੌੜੀ ਬਾਤ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧਿਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਣਾਉ ਵੀ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ, ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਕਲਿਤਾ ਅਤੇ ਆਸਿਫ਼ ਇਕਬਾਲ ਤਨਹਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
    ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ 2019-2020 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਸਨ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ
       ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਪਾਰਸੀਆਂ ਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਲਈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਤਾਮਿਲਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
      ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ (National Register of Citizens) ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ (National Population Register) ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਨਾਨੀਆਂ, ਦਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੜੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਚਿੰਤਕ, ਵਿਦਵਾਨ, ਕਲਾਕਾਰ, ਗਾਇਕ, ਰੰਗਕਰਮੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਏ।
          ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ; ‘ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗੱਦਾਰੋਂ ਕੋ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ... ਕੋ’ ਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 53 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਅਤੇ 700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾਉਣ ਅਤੇ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤਾਜ਼ੀਰਾਤੇ-ਹਿੰਦ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ (Unlawful Activitkes (Prevention) Act- ਯੂਏਪੀਏ) ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲੰਮੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ, ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਕਲਿਤਾ ਅਤੇ ਆਸਿਫ਼ ਇਕਬਾਲ ਤਨਹਾ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਭੰਬਾਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸਹਿਮਤੀ/ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਾਰਨ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚਲੀ ਲੀਕ ਧੁੰਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ... ਜੇ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ (ਭਾਵ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ) ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ।’’
      ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ/ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ, ਆਸਿਫ਼ ਇਕਬਾਲ ਤਨਹਾ ਅਤੇ ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਕਲਿਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ (ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ) ਹੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਸਿਧਾਂਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਇ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਨਾ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਹੈ (applied its mind) ਪਰ ‘‘ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ/ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ (judicial view) ਨਾ ਬਣਾਏ।’’
        ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਯੂਏਪੀਏ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ/ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਆਸ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।
ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਤੌਖ਼ਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਭੰਬਾਨੀ ਨੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਤੱਥ ਨਜ਼ਰੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਯੂਏਪੀਏ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਏਨੀ ਕਠੋਰਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਨਿਹਿਤ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੀਜ-ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਫ਼ੈਸਲੇ (Precedent) ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
        ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਗੌਤਮ ਭਾਟੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕ ਅੰਤਰਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (ਜੋ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਹੈ) ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੇਮਾਅਨਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਭਾਟੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।
           ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਰਲਗੱਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਵੀ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਅਉਖੀ ਘਾਟੀ ਬਿਖੜਾ ਪੈਂਡਾ।’’

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਟਵਿੱਟਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਵੱਟਸਐਪ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਉ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੁੱਖ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਗਿਆ-ਪਾਲਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ) ਆਦਿ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ (ਅਦਾਰੇ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ।
       ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਧਾਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਰਤ ਬਹੁਤ ਜਟਿਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ (ਸਰਕਾਰ) ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਟਸਐਪ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਫ਼ਲਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਜਿਹੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਮ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਸਰਵਰ ਆਦਿ) ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ/ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤਕ ਤਾਂ ਟਾਲਮਟੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਸਤ/ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ (ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ) ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ।
       ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਤੇਵਰ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ (Privacy) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹਨ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ : ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅਥਾਹ ਦੌਲਤ ਕਾਰਨ ਅਤਿਅੰਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ (Privacy) ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ)। ਟਾਲਮਟੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ/ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ-ਪਸੰਦ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਾਈਬਰਸਪੇਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਮੈਨੂਅਲ ਕੈਸਟਲਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਪਰਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।’’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ਿਕਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੇ ਦਿਸੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਅਦਾਰਿਆਂ) ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ-ਪਸੰਦ’ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
      ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਥਾਹ ਭੰਡਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ : ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ (ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ), ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
      ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹਨ : ਜੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਸਾਂ, ਉਮੰਗਾਂ, ਪ੍ਰੇਮ, ਪਿਆਰ, ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਘਿਰਣਾ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਵੀ ਭੜਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ (Privacy) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਧਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਨਣੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
      ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ, ਅਨੰਤ ਸਰਮਾਏ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਲਲਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਵਪਾਰ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਸੰਚਾਰ, ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਭ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜੇ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਵੈ-ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ੍ਵੈ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈੱਬ (World Wide Web) ਜਿਹੀਆਂ ਨਫ਼ੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਸਨੂਈ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਕੀਕੀ (Virtual) ਸੰਸਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇਕ ਹਕੀਕੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਆਦਰਸ਼ਕ ਦੁਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ, ਡਰ ਅਤੇ     ਸਹਿਮ ਵੀ।
       ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੜਾਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ (ਤੇ ਕੁਝ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਲੜਾਈ) ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵੀ ਜਾਤੀ, ਜਮਾਤੀ, ਨਸਲੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਦਰਭ ਉਹੀ ਹੋਣੇ ਹਨ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਰਤੀਬ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟੱਕਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ। ਜੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਜ਼ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ  ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਗੂੰਜ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਘਰ, ਪਰਿਵਾਰ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਮੀਡੀਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੱਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵੀ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਰ ਪਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਜੇਰੇ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਜਨਮਿਆ, ਪਣਪਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤਕ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤੀ ਦਮਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਜੀਵ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਵੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਕਾਰਨ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਊਰਜਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸੀ ਭੂਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਰੋਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
        ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਦਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਿਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ’ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਾਇਕ, ਰੰਗਕਰਮੀ, ਲੇਖਕ, ਵਿਦਵਾਨ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚੇਤਨ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਸੀਮਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਮਹੱਤਵ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਂ-ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਏਕਤਾ ਨੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਜੋਗਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
       ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠਰੰਮੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨੇ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਵਿਚ ਕਸਾਈਆਂ ਦੇ ਬਿੰਗ ਸਹਿਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਤਰੇੜ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਧੜਕ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚੋਂ ਚੀਸ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ‘‘ਯਾ ਰੱਬਾ, ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇ।’’
       ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਹੋਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਜਨਤਕ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੁਰ ਦੇਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਹਾਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਵੱਡੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜ ਸਕੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣਦਾ।
         ਜੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਏਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਏਕਾ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੰਦ-ਜਾਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਏਕੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲੰਮੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਹਿਣ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਉਣ, 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿਚ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਨਾਮ ਕਾਮਰੇਡ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਨਾਮ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਹੱਥਲ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਕਾਮ ਅਤੇ ਨਿਰਬਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਏਕਾ ਹੈ।
        ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ, ‘‘ਜਿਹੜੇ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਣ, ਕਿਤੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੇਖਾਂ।’’ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਹਨ, ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਹਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਰਸ਼ੀਦ ਅਨਵਰ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਜਾਂ ਕੰਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ/ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਈ ਕੰਡਿਆਲਦੇ ਰਹੇ ਆਂ।’’
        ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੇਂ ਏਕਤਾ ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਏਕਤਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਕ ਮਿੱਥ ਅਤੇ ਅਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਯਥਾਰਥਕ ਨਹੀਂ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਸੇ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਪਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੀ ਅਸਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਨੇ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜੇ ਨੇ, ਜਦ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਟੁੱਟੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਤਾਕਤਾਂ ਹਾਵੀ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਉੱਘੀ ਅਮਰੀਕਨ ਨਾਵਲਕਾਰ ਉਰਸੂਲਾ ਕੇ.ਲੀ. ਗਵਿਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿਚ ‘‘ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀਆਂ ਕੰਧਾਂ (ਅੜਚਣਾਂ) ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀਆਂ ਕੰਧਾਂ (ਅੜਚਣਾਂ) ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ।’’ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਨਾਵਲਕਾਰ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਤਾਕਤ ਅਟੱਲ ਅਤੇ ਅਥਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦੈਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਤਾਕਤਵਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’
ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤਨ, ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਏਕਤਾ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਂਝ ਦੇ ਤੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
       ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਜ਼ਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਓਟ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਹੈ।
        ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਕਾਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਭਾਉਣ। ਇਸ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਉਮੈਂ ਤੇ ਟਕਰਾਉ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ’ਤੇ ਪਰਖਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਸਾਂ, ਉਮੰਗਾਂ, ਨਵ-ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਫ਼ਤਿਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਸਭ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਿਰਾਲੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿਚੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿਚ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਨਿਰਾਲੇਪਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤਕ ਬਣਾਈ ਏਕਤਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ’ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਗੇ।-

ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਿਆ ਕੇਸ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਚਿੰਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ, ਵਿਦਵਾਨ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਉਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (ਸਿਵਾਏ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਦੇ) ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ 84 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿਰਧ ਪਾਦਰੀ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਦਰੀ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਰਕਿਨਸੋਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਮਾਰੂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਬਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਉਹ ਗਲਾਸ ਵਿਚ ਨਲਕੀ (Straw) ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਾਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜੇਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਲੋਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 21 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਜੇਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇ ਰਾਂਚੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਸਹਾਂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਓਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ।’’ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।’’ ਇਸ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਹੋਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
         ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 21 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਸੁਧਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 (ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ) ਤਹਿਤ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮੁਆਇਨੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ, ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਟੈਸਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਮੁਆਇਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
       ਇਸ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਕ ਅਮਰੀਕਨ ਤਕਨੀਕੀ ਫਰਮ ਆਰਸਨਲ ਕਨਸਲਟਿੰਗ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਆਰਸਨਲ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਲਸਨ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਝੂਠੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਆਰਸਨਲ ਕਨਸਲਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਾਰਕ ਸਪੈਂਸਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਲਸਨ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਆਰਸਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
        ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (National Investigation Agency- ਐੱਨਆਈਏ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਆਰਸਨਲ ਕਨਸਲਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਖ਼ਤਿਆਰ/ਅਧਿਕਾਰ (Locus Standi) ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਇ ਦੇਵੇ। ਐੱਨਆਈਏ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਰੂਪ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐੱਨਆਈਏ ਨੂੰ ਆਰਸਨਲ ਕਨਸਲਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਐੱਨਆਈਏ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕਿ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਆਰਸਨਲ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬਚਾਉ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਐੱਨਆਈਏ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵਿਚੋਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਤੱਤ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐੱਨਆਈਏ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਿਸ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਰਸਨਲ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੀ ਹਉਮੈਂ ਝਲਕਦੀ ਹੈ, ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਹੀਂ।
          ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ. ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਲਾਰਡ ਬਿੰਗਮ (Lord Bingham) ਦੇ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ (Rule of Law)’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ (ਇਹ ਕੇਸ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ)। ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਗਵਾਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ... ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਹੈ?... ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੀਆਂ।’’
      ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ (Rule of Law) ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਵਿਚ, ਜਦ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਚੀਆਂ ਪਣਪਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਸਕ ਕਹੇ, ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ (Rule of Law)’ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਾਜ (Rule by Law)’ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਬਰਟ ਸਟੇਨ ਜਸਟਿਸ ਐਂਥਨੀ ਐੱਮ ਕੈਨੇਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਨੈਤਿਕ ਤੱਤ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਕੈਨੇਡੀ ‘ਸਭ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਗੌਰਵ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ’ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।’’
       ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਏਥੇ ਵੀ ‘ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ (Rule by Law)’ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ’ (Rule of Law) ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਖਾਈ, ਵੱਡਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ; ਇਸ ਫਾਸਲੇ ਕਾਰਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ (ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਗੌਰਵ/ਸ੍ਵੈਮਾਣ (dignity of individual) ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਇਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ‘‘... ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ’’। ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਗੌਰਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਾਣ-ਅਭਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਰ-ਤੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਗ਼ੈਰਤ/ਆਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਸਤੀ/ਅਸਤਿਤਵ/ਹੋਂਦ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਰ-ਤੱਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਸਤੀ ਦੀ ਕਦਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮੂਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਹੈ।
      ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਨਿਆਂ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ, ਜੱਜਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਲੋਕਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਨਿਹਿਤ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਾਂਗੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ‘ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ’।

ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਮੋੜ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਪਰਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਯਾਦਗਾਰੀ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਖਮੀਰ ਅਤੇ ਉਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ 25 ਨਵੰਬਰ 2020 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਵੇਗਮਈ ਉਭਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਹਾਂ ਵਿਚ ਲਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚਤਾ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। 2018 ਵਿਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੇਗ ਦੇ ਸੰਗਮ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਤੇਵਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਹ ਸਨ: ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਏ ਬਗ਼ੈਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ; ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ; ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸਨ/ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਮੇ ਇਹ ਹਨ: ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲੜੇ ਗਏ ਸਥਾਨਕ ਘੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਸਿਖਾਏ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਤਾਂ, ਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਗਰਾਮਮਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਘੋਲ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਸਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਧਾੜਵੀਆਂ ਤੇ ਜਾਬਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਹਨ; ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹਨ; ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੁਗ਼ਲ, ਨਾਦਰਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ; ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ, ਗਦਰ ਲਹਿਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਸਿਮਰਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਲੌਅ ਲਗਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਰੰਭੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਜੋ ਊਰਜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਤੀਬਰ ਕੀਤਾ। ਥਾਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ; ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਾਇਕ, ਰੰਗਕਰਮੀ, ਲੇਖਕ, ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਪਹੁੰਚੇ; ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ; ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਾਂਝੇ ਘਰ ਵਸੇ, ਇਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਮਸਾਲ, ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨ, ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ।
ਇਹ ਸਮਾਜ ਉਸ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ; ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਉਸ ਵਿਚ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਮਾਜ/ਕਮਿਊਨ ਸਿੰਘੂ, ਟਿਕਰੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਵਿਚ ਉਸਰੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਅਨੁਰਾਗ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦਿਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ‘‘ਜਉ ਤਉ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਉ।। ਸਿਰੁ ਧਰਿ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਉ।।’’ ਏਥੇ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਏਥੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ, ਸ਼ਹੀਦ ਊੁਧਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਨਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਹਨ; ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ, ਲੈਨਿਨ, ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜਯੋਤਿਬਾ ਫੂਲੇ, ਸਵਿੱਤਰੀ ਫੂਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਆਨੰਦ ਤੈਲਤੁੰਬੜੇ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼, ਨਰਿੰਦਰ ਦਾਭੋਲਕਰ, ਗੋਵਿੰਦ ਪਨਸਾਰੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ ਜੀਵਟਤਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਾਕਤਵਰ ਹਕੂਮਤ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਹਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਇਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਗਾਇਕਾਂ, ਰੰਗਕਰਮੀਆਂ, ਲੋਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੰਘੂ, ਟਿਕਰੀ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਉਹ ਸੰਗਰਾਮਮਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕ-ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਸਿੰਘੂ, ਟਿਕਰੀ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਧਾਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ।
ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਲਾਲਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਕੇ ਜਿਉਣ ਦੀ ਉਮੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਮਿਹਨਤ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਤੇ ਨਾਬਰੀ ਦੇ ਸਦਾਚਾਰ ’ਤੇ ਉਸਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਲੂੰਧਰੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਵਿਚ ਨਿਰਮਲਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਵੇਗ ਵੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤਰੋਪੇ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਰੋਇਆ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਲੀਹ ’ਤੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ; ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਪੁਰਬ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਗੀਤ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਨਾਟਕ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਉਮੈਂ ਤੇ ਘੁਮੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੇਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਕ ਨੈਤਿਕ ਮੁਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੈਤਿਕ ਮੁਹਾਜ਼ ਨੇ ਕਈ ਜਿੱਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਸੀਮਾਂਧਰਾ), ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 2006 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਅਨਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਬਿਰਤਾਂਤ/ਬਿਆਨੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ; ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦੰਭ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਚਿੰਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨ ਦਾ ਕਿਲਾ ਅਭੇਦ ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੈਤਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਨਿਮਰਤਾ, ਸੰਜਮ, ਸਿਦਕ, ਸਿਰੜ, ਸਦਾਚਾਰ, ਇਖ਼ਲਾਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਹਿਲਹਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਘੁਮੰਡ, ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਉਮੈਂ ਦਾ ਮਹਾਂ-ਮਹੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਤਿਵਾਦੀ, ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਕਦੇ ਨਕਸਲੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਕਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਡਗਮਗਾਉਣ ਦੇ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਉਭਰੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਦਕਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪਰ ਕਿਸੇ ਹਾਕਮ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਖਿਮਾ, ਖੇਦ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੇ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਟੱਕਰ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਅਭਿਮਾਨ, ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਘੁਮੰਡ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚਲੀ ਟੱਕਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈਂ ਦੇ ਕਵਚ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਗਨ ਦਮਾਮੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਦਾਨ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਅਨੁਰਾਗ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣੇ ਵਿਛੜੇ ਲੋਕ ਕਵੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਾਥੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ:
ਕਿੱਥੇ ਵਸੇਂਗਾ ਤੂੰ ਭਲਾ ਸਾਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ
ਪਾਏਂਗਾ ਕਿੱਥੇ ਆਲ੍ਹਣਾ ਸ਼ਾਖਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਕੇ
ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਉਜੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ; ਹਕੂਮਤ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੇਕੀ ਤੇ ਬਦੀ ਵਿਚ ਟੱਕਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਦਰਦ, ਪੀੜ, ਸਹਿਮ ਤੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਦੀ ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਹਨ ਬੇਬਸ, ਲਾਚਾਰ, ਘਬਰਾਏ ਤੇ ਤੜਪਦੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਰੂਹਾਂ ਏਨੀਆਂ ਵਲੂੰਧਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਆਗੂ ਹਨ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਘੁਮੰਡ ਭਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਥੱਕਦੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੇ, ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆਦਿ। ਇਹ ਉਹੀ ਆਗੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਾਣੇ ਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਧੱਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਲਈ ਆਤੁਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਉਹੀ ਆਗੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ 15 ਅਗਸਤ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਵੈਕਸੀਨ ਏਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਇਕ ਜਟਿਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 28 ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ (World Economic Forum) ਦੀ ਡਾਵੋਸ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ (ਵਰਚੂਅਲ) ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਈ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ‘‘... ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਮੁਹਿੰਮ) ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਫੇਜ਼ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ (ਸਿਹਤ) ਅਤੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਜ਼ (ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ) ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ (ਟੀਕਾਕਰਨ) ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਪੀਡ (ਗਤੀ) ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤੋਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 12 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ 2.3 ਮਿਲੀਅਨ (20 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ) ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਜ਼ (ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ) ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ (ਟੀਕਾਕਰਨ) ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ... ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ (ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲਾਉਣ) ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ (ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ) ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ WEF (ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ) ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ Made in India Corona Vaccinate (ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ : ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣੀ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ) ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਹਨ।’’
      ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ‘‘ਕਿਉਂ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਇਕ ਵਿਰਾਟ ‘ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ (ਜਿਸ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ), ਜਦ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਲੂਣ, ਤੇਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਵਸਤ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖੋਜ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?’’
       ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈੱਕ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪੁਣੇ ਸਥਿਤ ਅਦਾਰਾ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਕਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘‘ਅਸੀਂ Covid specific health infrastructure develop (ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ) ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ human resources (ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਭਾਵ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ, ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਮੇ ਆਦਿ) ਨੂੰ train ਕੀਤਾ (ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ) ਅਤੇ Testing (ਟੈਸਟ ਕਰਨ) ਲਈ Tracing (ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ) ਲਈ Technology (ਤਕਨਾਲੋਜੀ) ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ।’’
       ‘ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਢਾਂਚੇ’ ਅਤੇ ‘ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ’ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ‘‘ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ, ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ।’’ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਸੈਂਕੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈੱਡ ਲੈਣ ਲਈ ਤੜਪਦੇ ਰਹੇ, ਦਵਾਈਆਂ, ਵੈਕਸੀਨ, ਆਕਸੀਜਨ, ਬੈੱਡ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਖਾਈ ਵਿਚ ਜਾ ਡਿੱਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਵਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।
      ਅਜਿਹੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੁਖਾਂਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਾਪਰੇ ਹਨ ਜਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਭਿਮਾਨ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਕਚਿਆਈਆਂ, ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ, ਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਭਿਮਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼, ਸਰਕਾਰ, ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ‘‘ਹਉ ਮੁਆ ਮੈ ਮਾਰਿਆ ਪਉਣ ਵਹੈ ਦਰੀਆਉ।।’’ ਭਾਵ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਸੁਆਸ ਦਰਿਆ ਵਾਂਗ ਵਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਅਭਿਮਾਨ ਏਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
       ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਸਭ ਸੀਮਾਵਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਾਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਨਸੈਂਟਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾ-ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ‘ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ’ ਵਿਚੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਘਟੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ (Infrastructure) ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।
     ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਏ ਮਰੀਜ਼ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣ ਗਏ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਸੀਬ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਕ ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ : ਮਰੀਜ਼ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ’ਤੇ ਹਨ, ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਹੈ।
       ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ’ਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼, ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਇਕਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ, ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਧੀਆ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਤਰੀਆਂ ਹਨ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਅਭਿਮਾਨ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੋਕ-ਘੋਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਉਪਜਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਘੋਲ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੱਕਾਂ ਵਿਚ ‘ਭਰ ਵਗਦਾ ਦਰਿਆ’ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਤ ਲਈਏ, ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਜੂਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।

ਮਿਹਰਬਾਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ
ਮਹਾਵੀਰ ਨਰਵਾਲ ਮਰ ਗਿਐ
ਹਾਂ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ
ਨਤਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਿਉ
ਇਸ ਜੱਗ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਮਿਹਰਬਾਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ
ਉਹ ਧੀ ਧਿਆਣੀ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ‘ਚ ਆਈ ਸੀ
ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਮੇਰੇ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਾ ਚਲਾਓ
ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਓ
ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮਿੰਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਦੋ ਪਲ
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣੈ
ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ
ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ
ਉਹ ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੀ
ਜਦ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ
ਉਹਦਾ ਪਿਉ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਸੀ
ਡੂੰਘੀ ਛਾਂ ਸੀ ਉਹ।
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਓ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਐ
ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਏ
ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਐ
ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ‘ਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੈ
ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਓ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ
ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਸਿਫ਼ ਓ
ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ
ਉਹ ਦੋ ਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ
ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਉ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਸਕਦੀ
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਓ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਓ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਾਕਤ ਐ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ
ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਓ
ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਐ ਗ਼ਲਤ ਐ
ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਓ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ
ਪਰ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਉ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ
ਦੋ ਪਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕਦੇ
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੋ ਪਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਉਹ ਦੋ ਪਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਫਰਿਆਦ
ਸੋਮਵਾਰ ਸੁਣੋਗੇ
ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ
ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ
ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ
ਹੁਣ ਕੈਲੰਡਰ ‘ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਐ।
ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ
ਉਸ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਕਵੀ ਡਬਲਿਊ ਐੱਚ ਅਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਵਿਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਵਿਤਾ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਕਵਿਤਾ ਬਦਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਰਛਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬ। ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਨ ਨੇ ਕਿਹੈ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੀ ਐ। ਹੋ ਸਕਦੈ ਫੜਦੀ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦੈ ਨਾ ਫੜ ਸਕੇ। ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੈ, ਸ਼ਬਦ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੀੜ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਸੱਤਾ ਦਾ ਜਲੌਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰੇ, ਸ਼ਬਦ ਤਿਲਕਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਵਿਟਜਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਗਾਲ੍ਹ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਸ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਲਈ ਵੀ, ਕਰੁਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ, ਨਫ਼ਰਤ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ।
ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਨੇ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਰ੍ਹਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਵੀਰ ਨਰਵਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
        ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜ ਗਰੁੱਪ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 2015 ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਭਰਿਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ/ਹੈ। ਉਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਸਟਲ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
       ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਦਾਇਤ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਘਰਾਂ/ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੈ, ਬਾਹਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਿਆ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਭਾਵ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਜ ਆਦਿ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰਤ ਅਬਲਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
     ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜ ਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਅਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ, ਕੰਮ-ਕਾਜ ਤੇ ਸਰੀਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਗ਼ਾਲਬ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿਤਰੀ ਸੋਚ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਕਾਲਿਤਾ, ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀਆਂ।
       ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੀ। ਇਕ ਵੀਡਿਉ ਵਿਚ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ, ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ ਅਤੇ ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਕਾਲਿਤਾ (ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ) ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਰਗੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਕ ਸਰਕਾਰ-ਪੱਖੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਰਾਹੁਲ ਰਾਏ (ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਅਦਾਕਾਰ) ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ।
       ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ (Unlawful Activities (Prevention) Act) ਤਹਿਤ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ, ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਕਾਲਿਤਾ, ਸਫ਼ੂਰਾ ਜ਼ਰਗਰ, ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਇਕ ਉਮਦਾ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਦੰਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ, ਉਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੇ ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ‘ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗੱਦਾਰੋਂ ਕੋ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ… ਕੋ’ ਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਘੁਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ।
       ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ ਦੀ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਤਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ। ਨਤਾਸ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪੀਐੱਚਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ 1930ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1980ਵਿਆਂ ਤਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਮੇਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਵਾਂ ਲੱਭਣ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ।
      ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਵੀਰ ਨਰਵਾਲ ਨੇ ਕਾਰਵਾਂ-ਏ-ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਬਣਾਏ ਵੀਡਿਉ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵੀਡਿਉ ਵਿਚ ਇਕ ਪਿਉ ਮਾਂ-ਮਹਿੱਟਰ ਧੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੂੜ੍ਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਖ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਲਈ ਲੜਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ।
      ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਨਵਾਸਾ ਵਿਚ ਜਨਮੇ ਮਹਾਵੀਰ ਨਰਵਾਲ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹਿਸਾਰ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬੀਐੱਸਸੀ (ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਨਰਜ਼) ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੀਐੱਚਡੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਣਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਸਐੱਫ਼ਆਈ) ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ। ਬਤੌਰ ਵਿਗਿਆਨੀ/ਅਧਿਆਪਕ ਉਹ ਹਿਸਾਰ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਖਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਗਿਆਨ-ਵਿਗਿਆਨ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਚ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ। 1980 ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੀਲਮ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪਰ ਉਹ 2001 ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਧੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਰਾਹਾਂ ’ਤੋ ਤੋਰਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਾਥੀ, ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੈ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਵੀਰ ਕਦੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਸੰਜਮੀ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਮਹਾਵੀਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰੜ, ਲਗਨ ਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
       ਐਤਵਾਰ ਮਹਾਵੀਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆਂ ਬਗ਼ੈਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਓ, ਸੋਮਵਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੌਰਾਨ ਨਤਾਸ਼ਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਮਿਸਟਰ ਪੁਜਾਰੀ (ਨਤਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਕੀਲ) ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮਹਾਵੀਰ ਨਰਵਾਲ ਦੀ ਇਕ ਧੀ, ਜੋ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਕ ਪੁੱਤਰ, ਨਾਮ ਮਿਸਟਰ ਅਕਾਸ਼ ਨਰਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਵੀਰ ਨਰਵਾਲ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਤਾਸ਼ਾ ਦਾ ਭਰਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮਹਾਵੀਰ ਨਰਵਾਲ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਛਪ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਛਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਹੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਡਰਿਆ, ਸਹਿਮਿਆ ਹੋਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹੈ।
         ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸਾਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ, ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂ ਕਰਨ। ਜਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਨਿਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਡਰੇ

ਫਰਵਰੀ 2021 : ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਲਾਈਫ਼ ਸਾਇੰਸਜ਼ (Institute of Life Sciences) ਭੁਬਨੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਪਰੀਦਾ (ਪਦਮ ਸ੍ਰੀ 2014) ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਰੂਪ B.1.617 ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਮੰਚ ਇਨਸਾਕੋਗ (INSACOG) ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਵਾਇਰਸ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਘਾਤਕ ਵੀ; ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜੀਨੋਮਜ਼ (Genomes) ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਰੂਪ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ B.1.1.7 ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਰੂਪ ਮੁੱਢਲੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ ਲੱਭੇ ਗਏ ਰੂਪ ਨੂੰ B.1.351 ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਪਾਨ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਆਏ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਲੱਭਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ P.1 ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ-ਖੋਜ ਇਸ ਲਈ ਨਾਪਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 10 ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਇਨਸਾਕੋਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

  ਇਨਸਾਕੋਗ ਕੀ ਹੈ?

ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਰਸ-ਕੋਵ (ਕੋਵਿਡ)-2 ਜੀਨੋਮਕਸ ਕੰਨਸੋਰਟੀਅਮ (Indian Sars-Cov-2 Genomics Consortium) ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ (National Centre for Disease Control) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਸੁਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਜੀਨੋਮਕਸ (National Institute of Biomedical Genomics) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਰਾ ਦਾਸ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ/ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹਨ। ਡਾ. ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਪਰੀਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਲਾਈਫ਼ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਅਤੇ ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸੈਲੂਲਰ ਐਂਡ ਮੋਲਿਕਿਊਲਰ ਬਿਆਲੋਜੀ (Centre for Cellular and Molecular Biology) ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।

       10 ਮਾਰਚ 2021 : ਮਈ 2021 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਕੋਗ (INSACOG) ਨੇ ਮਾਰਚ 2021 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰੂਪ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ (ਜਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਹਨ) ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੋ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ E484Q ਅਤੇ L452R ਕਿਹਾ ਗਿਆ)। ਇਨਸਾਕੋਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਾਇਰਸ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਰੂਪ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 15-20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਕੋਗ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ‘ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ (High Concern)’ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਡਾ. ਸੁਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਇਨਸਾਕੋਗ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫ਼ਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਭਿਆਨਕ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤੇਗਾ।’’ ਇਨਸਾਕੋਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ‘ਦਿ ਵਾਇਰ’ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਕੋਗ ਦੀ ‘ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ’ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

     24 ਮਾਰਚ 2021 : ਇਸ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨਸਾਕੋਗ ਦੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ‘ਇਨਸਾਕੋਗ’ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ‘ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ’ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਉੱਪਰਲੇ ਵਿਸਥਾਰ ’ਚੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਮੰਚ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਮੰਚ ਨੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਉੱਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹਨ : ਕੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਧਾਰਨ ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ? ਕੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ? ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

      ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ (ਮਾਰਚ 2021) ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲੱਖਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ (World Economic Forum) ਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ’ਤੇ ਫ਼ਤਹਿ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ’ਚ ਕਿਉਂ ਸੀ?

ਉੱਪਰਲੀ ਉਦਾਹਰਨ, ਸਿਆਸਤ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ

    ਉੱਪਰਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ/ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਅਭਿਮਾਨ-ਗ੍ਰਸਤ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਨਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਬਲਦੇ ਸਿਵੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਲਈ ਸਹਿਕਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਏ ਮਰੀਜ਼ ਇਕ ਬਿਮਾਰ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾਮਈ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲੈਣ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਪਰਲਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉੱਚੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੋਗਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

       ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਨਾਟਕ ‘ਹੈਮਲੈਟ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ’ ਵਿਚ ਹੈਮਲੈਟ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਚਿਤਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਮਲੈਟ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਉੱਘੇ ਚਿੰਤਕ ਅੰਨਤੋਨੀਓ ਗ੍ਰਾਮਸ਼ੀ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਯੁੱਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿਚ ਰੋਗੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ।’’ ਗ੍ਰਾਮਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਦੋਂ ਲਿਖੇ ਸਨ ਜਦ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਫਾਸਿਜ਼ਮ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸੰਕਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਸੀਮ ਦੁਖਾਂਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਤਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ/ਨੀਮ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕ-ਮਾਣਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ‘ਲੋਕ’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਗੇ। ਕੌਣ ‘ਲੋਕ’? ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਘਬਰਾਏ ਤੇ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮਸ਼ੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਚਿੰਤਕ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੜਾਕੂ। ਸਾਡੇ ਚਿੰਤਕ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਿੱਘੇ ਆਲ੍ਹਣਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਰਵਾਇਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਕੜ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਦੁਖਾਂਤ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੂਹਿਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਵੱਲ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੀਗਰੈਸ (regress) ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਤੇ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦਦੇ, ਵਰਤਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੌਧਿਕ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ। ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਹਿਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਸ਼ਰਾਫ਼ਤ ਹੇਠ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਸਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਲੋਕ-ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। 1992 ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੰਗੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਹੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਛੇੜੀ।

ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ, ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਸਨਕੀਪੁਣਾ ਝਲਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੋਕ (ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ) ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਲੇਟਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ; ਉਹ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ; ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਸਮਝਣਗੇ: ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਏਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਮਈ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮਸ਼ੀ ਨੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਭਾਵੇਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਵੰਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁਖਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਛੇੜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਹਾਜ਼ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ; ਸਾਨੂੰ ਅਨੰਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ; ਇਹ ਜੰਗ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ; ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ‘‘ਦੁਖੁ ਦਰਵਾਜਾ ਰੋਹੁ ਰਖਵਾਲਾ ਆਸਾ ਅੰਦੇਸਾ ਦੁਇ ਪਟ ਜੜੇ।।’’ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪੀੜ/ਦੁੱਖ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਪੀੜ ਇਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਸ ਤੇ ਫ਼ਿਕਰ ਦੇ ਦੋ ਤਖਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਰੋਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।