ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਤੇ ਮਨਘੜਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਐਪਸ ਉੱਤੇ ਏਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਣਾ/ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਝੂਠ। ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕ, ਟੋਲੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਘੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਅਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਉੱਲੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਝਾਂਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੈਲਾਉਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ, ਦੇਸ਼, ਜਾਤ, ਨਸਲ, ਸੱਭਿਅਤਾ ਆਦਿ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਉਹ ਸਾਧਨ/ਐਪਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖ਼ਤਾਂ/ਸੁਨੇਹੇ ਇਕ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ/ਕੰਪਿਊਟਰ/ਲੈਪਟਾਪ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਅਜਿਹੇ ਯੰਤਰ ਤਕ ਗੁਪਤ (Encrypted) ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਵੱਟਸਐਪ, ਵਾਈਬਰ, ਲਾਈਨ, ਟੈਲੀਗਰਾਮ, ਟੈਂਗੋ ਆਦਿ।
        ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਬੀਬੀਸੀ) ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ, ਕੀਨੀਆ ਤੇ ਨਾਇਜੀਰੀਆ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ 'ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ' ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਮਨਘੜਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਤਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਟੋਲੀਆਂ ਬੜੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਫੈਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਗੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਨਘੜਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਦਮਿਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਤੰਤਰ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨਾਂ, ਲੈਪਟਾਪਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ (ਆਨਲਾਈਨ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
      ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਿਊਰੋਸਾਇੰਟਿਸਟ (ਤੰਤੂ ਵਿਗਿਆਨੀ) ਅਭਿਜੀਤ ਨਸਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਦਿ ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਫ਼ ਅਰਥ' ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛਾਪੇਖ਼ਾਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਸੀਮਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਗਿਆਨ/ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਰੜਕਦੀ ਸੀ। ਨਸਕਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਵਿਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਭਿਜੀਤ ਨਸਕਰ 'ਬੌਧਿਕ ਮੋਟਾਪੇ' ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੁਣੌਤੀ ਮਨਘੜਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਹੈ। ਖੁਦਗਰਜ਼ ਲੋਕ ਮਨਘੜਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ 'ਸੰਸਾਰ' ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਹਾਅ ਵਿਚ ਵਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਸੰਸਾਰ' ਵਿਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਕ ਧਰਮ, ਫ਼ਿਰਕੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਨਚਾਹੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ, ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ। ਇਹ 'ਸੰਸਾਰ' ਏਨੇ ਭਰਮਾਊ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਸੰਸਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸੰਚਾਰਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਸੱਚ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੜਨ-ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
       ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਸਾਰ ਅਤਿਵਾਦ, ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਵਾਹਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। 'ਮੈਟਰਿਕਸ' ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਕੜੀ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਸਾਰਾਂ ਦਾ ਚਿਤਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤ੍ਰਿਕੜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫ਼ਿਲਮ 1999 ਵਿਚ ਬਣੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ। ਪਹਿਲੀ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਹਿ-ਨਾਇਕ ਤੇ ਨਾਇਕ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਹਿ-ਨਾਇਕ ਨਾਇਕ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ''ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ 'ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ'' ਭਾਵ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੂੜ ਸੰਸਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਅਸਲੀਅਤ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਧਰਾਤਲ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ (ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਚਿੰਤਕ ਯਾਂ ਬੁਦਰੀਲਾਰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਥਨ ਹੈ)। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਗਤੀ, ਵੱਟਸਐਪ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨ 1999 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਬਣਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ 'ਸੰਸਾਰ' ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣਾ ਸੀ।
      ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਨਘੜਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਬੈਠੇ 'ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ' ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੂੰਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੂੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਨਘੜਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਮਨਘੜਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਏਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਨਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸੁਕ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ; ਦੂਸਰਾ ਮਸਨੂਈ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਸੰਦ (ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਐਪਸ/ਸੰਦ) ਏਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਝੂਠੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
       ਮਨਘੜਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਏਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਦਖੋਈ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ (ਟਰੌਲ) ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਘੜਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਗਾਲਬ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਗਲਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਘੜੇ ਗਏ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪਰ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਤ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੂੜ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤੰਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਨਘੜਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਤੇ-ਸਿਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣੇ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਦਮ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਸਮਝਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਤਹਿ ਤਕ ਜਾਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਲਾਕਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਰੋਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਘੜਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਤਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਹੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਓਹਲੇ ਪਿਆ ਕੂੜ ਪਛਾਣ ਲੈਣਗੇ।                    

ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਜ, ਸਿਆਸਤ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਰਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਨਾਸੂਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅੰਨ੍ਹੀ (ਬੰਦ) ਗਲੀ ਵਿਚ ਵੜ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਘਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦਰ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
        ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਗੱਲ/ਖ਼ਬਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਨਾ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਹਿਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿਣ। ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਲ ਪਲ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਸੰਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
        ਸੰਦੇਹ ਵਿਚ ਭਟਕਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਗੋ-ਮੀਟੀ ਵਿਚ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਹੀਰ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹੋ-ਸਾਹ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਇਸ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੌਂਅ 'ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੁੱਖ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ, ਪੁੱਤ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਤ ਵਿਛੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।
        ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਦਹਾੜਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਚੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਦਵੀਆਂ 'ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਨਿਹਾਇਤ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਹੈ, ਭੜਕਾਊ ਹੈ, ਤਰਕ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ? ਇਹ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ।
   ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਨ ਵਿਚ ਅਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ :

ਮੈਂ ਪਾ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨਸਨਾਂ ਹਾਂ
ਕੋਈ ਮੁਨਸਿਫ਼ ਹੋ ਨਿਰਵਾਰੇ,
ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਸਨਾਂ ਹਾਂ
ਮੈਂ ਪਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੋਂ ਨਸਨਾਂ ਹਾਂ

ਆਲਮ ਫ਼ਾਜ਼ਲ ਮੇਰੇ ਭਾਈ,
ਪਾ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਗਵਾਈ
ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਹੁਲਾਰੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਸਨਾ ਹਾਂ।


       ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ 'ਮੈਂ ਪਾ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨਸਨਾਂ ਹਾਂ' ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ : ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆਂ/ਅੱਧ-ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨੱਸਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸਤਰ ਹੈ 'ਕੋਈ ਮੁਨਸਿਫ਼ ਹੋ ਨਿਰਵਾਰੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਸਨਾਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਾ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨਸਨਾਂ ਹਾਂ' ਭਾਵ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਨਸਿਫ਼ (ਜੱਜ) ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਧ-ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨਸਨਾਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਤਰ 'ਆਲਮ ਫ਼ਾਜ਼ਲ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਪਾ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਗਵਾਈ/ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਹੁਲਾਰੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਸਨਾ ਹਾਂ' ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਧ-ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਵੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪਾ ਪੜ੍ਹੇ (ਅੱਧ-ਪੜ੍ਹੇ) ਹਨ ਪਰ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਹ ਪਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ?
       ਮੈਂ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਸ਼ੀ ਸ਼ੇਖਰ ਦਾ ਲੇਖ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਕ ਦੋਸਤ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ : ''ਨਮਸਕਾਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਕੜੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤੁਰੰਤ ਧਰਵਾਸ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਚਿਰਜੀਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਪਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਹੋਈਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੁਫ਼ਰ ਹੈ।'' ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਨਾਮਾਨਿਗਾਰ ਅਕਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ : ''ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਗਿਆਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਭਿਆਨਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ...। ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਇਹ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।'' ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰੁੱਤੀਸਾਗਰ ਯਮਨਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ/ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਪਾ ਪੜ੍ਹੇ (ਅੱਧ-ਪੜ੍ਹੇ) ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਘੜ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਦੌੜ ਵਿਚ ਪਾ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਵਹਿਣਾਂ ਵਿਚ ਵਹਾਅ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
       ਇਕ ਪਾਸੇ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਇਕ ਘਾਗ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ 'ਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੇ ਹਨ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਲਬੂਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੌਜੀ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪਾ ਪੜ੍ਹੇ (ਅੱਧ-ਪੜ੍ਹੇ) ਹਨ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾਏ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਚੇਤੰਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿਚ ਨਾ ਵਹਿ ਜਾਈਏ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਭਾਵੁਕਤਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਤਰਕ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਵਿਚ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਤਵਾਜ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ? ਉਹ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦੀ ਗਲੀ ਥਾਣੀਂ ਹੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਤਰਕ ਦੀ ਤੱਕੜੀ 'ਤੇ ਤੋਲਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਗੌਰਵ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰਹਿਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾ ਪੜ੍ਹਿਆਂ (ਅੱਧ-ਪੜ੍ਹਿਆਂ) ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੱਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

07 March 2019

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ, ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਾਇਬਾ, ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਆਦਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਹੋਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ 'ਤੇ ਹੋਏ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਸਥਿਤ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ (ਐੱਫ-16, ਫਾਈਟਰ-ਬੰਬਾਰ) ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਆਪਸੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਇਕ ਮਿੱਗ-21 ਨਸ਼ਟ ਹੋਇਆ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਪਾਇਲਟ ਅਭਿਨੰਦਨ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਬਾਓ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਹਾਫ਼ੀਆਂ (ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ) ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹਿਸ-ਮੁਬਾਹਿਸਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ।
        1991 ਵਿਚ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਚਿੰਤਕ ਯਾਂ ਬੁਦਰੀਲਾਰਦ ਨੇ ਤਿੰਨ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ ''ਖਾੜੀ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।'' ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਬੁਦਰੀਲਾਰਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਰਾਕੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਕੁਵੈਤ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉੱਤੇ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਭਾਵ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਰਾਕੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਬੁਣੇ ਗਏ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਕ ਨਕਲੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਢਾਲਿਆ ਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੁਦਰੀਲਾਰਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਅਸਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ (ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ) ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਨ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੇਬ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਸੱਚ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਵਿਚ ਢਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਚਾ (ਹਾਈਪਰ-ਰੀਅਲ) ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਝੂਠ। ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲਗੋਭਾ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਖਾੜੀ ਯੁੱਧ ਯੁੱਧ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਇਕ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਇਕ ਸ਼ੋਅ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਇਆ/ਛਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਲੀ (ਹਾਈਪਰ-ਰੀਅਲ) ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੁਲਾਵਾਮਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਯੁੱਧ ਕਲਾ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
        ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਨ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਫ਼ਿਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘਿਰਣਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਬੁਣਨ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੰਜਮ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ : ਇਕ ਉੱਤਰ ਪੂਰਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਸਾਮ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ਼ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਲੜੀ/ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਰਕ-ਵਿਤਰਕ ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੀ।
      ਜਦ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੰਗ-ਭੜਕਾਊ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ। ਉਹ ਇਹ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗਏ, ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ। 1857 ਦੇ ਗ਼ਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ 1942 ਦੇ 'ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ' ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫ਼ੌਜ ਤਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੂਕਾ, ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਅਤੇ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ, ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ 13 ਅਪਰੈਲ 1919 ਦਾ ਖ਼ੂਨੀ ਸਾਕਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ, ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲਹਿਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚੱਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਰਮੀ, ਪਰਜਾ ਮੰਡਲ ਲਹਿਰ, ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਦਮਿਤਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵਲੂੰਧਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਕਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਤੇ ਘਿਰਣਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਗ਼ਲਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਿਆਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
      ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਅਤਿਅੰਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸਮਕਾਲ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਵਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਇਕ ਸੂਝਵਾਨ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਜੰਗ-ਭੜਕਾਊ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰੋਸੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਅਤੇ ਜੰਗ-ਭੜਕਾਊ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

03 March  2019

ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਘੜੀ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ 'ਤੇ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੋਗ ਅਤੇ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੰਦਭਾਗੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੇ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਜੰਮੂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿਚ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਸਟਲ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਡਰੇ ਤੇ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਰਤ ਗਏ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਵਿਗੜੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ।
         ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਆਗੂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਗ਼ਲਤ। ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਦੋ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਪਾਲ ਤੇ ਰੁੜਕੀ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਟਿੱਪਣੀ ਇਕ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
       ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਠਰ੍ਹੰਮੇ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇਗਾ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡਾਂ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਭਾਰਤ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ 2026 ਵਿਚ ਯੂਥ ਓਲੰਪਿਕ ਅਤੇ 2032 ਵਿਚ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2032 ਦੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2030 ਵਿਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਵਰਤਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
        ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਥੇ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚਲੀ ਦੋਫਾੜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੋਸਟਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
        ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਮੰਦਭਾਗੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਗਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਆਵਾਮ ਨਾਲ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਦ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁੱਟਦੇ ਹਜ਼ੂਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
        ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਵੀ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਦੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 6 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣਾਵੀ ਜੁਮਲਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
         ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਜੋ ਨਵੀਂ ਨੁਹਾਰ (ਬਿਰਤਾਂਤ) ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਸਿਰਫ਼ ਓਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ; ਓਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੁਹਾਰ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਬੀਜ-ਤੱਤ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਤੇ 'ਅਰਬਨ ਨਕਸਲਾਈਟ' ਜਿਹੇ ਲਕਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਭੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
        ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਬਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ''ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਹਨ।'' ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਵਿਚਲੀ ਸੱਚਾਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼-ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ)। ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਆਤਮਘਾਤੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਿਚ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਦਭਾਗੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲੇ।

24 Feb. 2019

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ 'ਤੇ ਹੋਏ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਤੇ ਸੋਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਫ਼ੌਜ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 'ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹੀ ਮੁਲਕ' ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸੰਧੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
      ਅਤਿਵਾਦ ਅਤਿਅੰਤ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਨਪਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਕਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਜਾਂ ਉਸ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖ਼ਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
       ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਪੇਚੀਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਰਕ, ਮੁਗਲ, ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਡੋਗਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
        ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਬ ਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠਲੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖ਼ਿੱਤੇ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ : ਪਹਿਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਨੇੜਤਾ। ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਇਲਾਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜੌਨਪੁਰ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਵਿਖਾਈ। ਜੌਨਪੁਰ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ/ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਨੇੜਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਡੋਗਰਾ ਸ਼ਾਸਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਲੋਕ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਬਹੁਸੰਖਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਨੇੜਤਾ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਕੋਤਕੀ ਵਿਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਿਤ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
        ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹਲ਼ਵਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਤੇ 1953 ਵਿਚ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਮ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਿਆ ਅਤੇ ਸੰਨ 1987 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਗੜੇ। ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਬਰੇਸਗੀਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਇਸਲਾਮੀ ਮੂਲਵਾਦ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਨੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੱਹਾਬੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਦਰੱਸੇ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਜੱਹਾਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਹਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਲਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਹੋਂਦ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਨ, ਸਰਮਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਮੇਂ ਹਨ ਜਦ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲ।
      ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੰਗਠਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ : ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ, ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਾਇਬਾ ਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ। ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਇਸਲਾਮੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਾਇਬਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ।
        ਮਾਰਚ 2015 ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਪੀਡੀਪੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਬੇਜੋੜ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਲਗ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਕੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਵਿਚ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਪਥਰਾਓ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਛੱਰ੍ਹਿਆਂ (ਛੋਟੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਓ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
        ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਪੱਖ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਏ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਓ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੋਇੰ ਤੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਹੈ : ਚੰਗੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਤੇ ਮਾੜੇ ਅਤਿਵਾਦੀ। ਚੰਗੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਉਹ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਵਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਨ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਭਲਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਿਆਸਤ ਵੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਬਹੁਪਰਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ : ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਦਿ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।

17 Feb. 2019

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰੇ-ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਦਿੱਖ ਬਹਾਲ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸਬੰਧਿਤ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਭੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਜੰਗਲ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਵਾਹਿਆ ਤੇ ਸਿੰਜਿਆ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਜੈਵਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਗਾਈ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਏ।
      ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਬਾਲ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਦੇ 'ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਵਿਚ ਛਪੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ : ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਵਣ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਦੇਸੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ; ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਦਿੱਖ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, 20-20 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕੋਝੀ ਮਾਡਰਨ ਦਿੱਖ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਚੋਖੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਆਵਾਜਾਈ ਵਧੇਰੇ ਪੈਦਲ ਰੱਖੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗਾਂ, ਬੋਤਲਾਂ ਤੇ ਜੰਕ ਫੂਡ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕ ਲੱਗੇ। ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਵਾਸਤਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੈ : ''ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਨੀਲੈਂਡ ਨਾ ਬਣਾ ਘੱਤਣਾ।''
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ (ਵੀਜ਼ਾ ਆਨ ਅਰਾਈਵਲ) ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਹਿਬਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਜ਼ੀਮ ਮਿਸਾਲ ਖ਼ੁਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਦੋਵੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਮਭੂਮੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ 'ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪੋ' ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸਮਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਬਾਬਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਾਹਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਸਗੋਂ ਇਕ ਵੱਡੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ 'ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੁ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ : ''ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੁ ਡਰਾਇਆ॥'' ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੌੜੀਆਂ ਵਲਗਣਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੁ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।
      ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਾਨੂੰ ਆਦਿ-ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਵੇਲੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਦਿ-ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ, ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਜਮਾਤ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰੇਡੇ ਵਸਦੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ, ਦੱਖਣ, ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ ਹਰ ਪਾਸੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ ਪੁਰੀ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟਿ ਕੀਤੀ। ਪੁਰੀ ਵਿਚ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਝਾਕੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ''ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਇਆ ਨਾਨਕ ਸਾਈਂ, ਕਹਾਂ ਤੁਮਾਰਾ ਡੇਰਾ। ਕਹਾਂ ਤੁਮਾਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਗੱਦੀ, ਕੌਣ ਦੇਵ ਕਾ ਪਹਿਰਾ।'' 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਆਗਰੇ ਦਾ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਅਕਬਰਾਬਾਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਨਾਨਕਸ਼ਾਹ' ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ 'ਮਰਦੇ ਕਾਮਲ' ਕਹਿ ਕੇ। 19ਵੀਂ ਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ, ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ, ਦੇਬਿੰਦਰਾ ਨਾਥ, ਕੇਸ਼ਵ ਚੰਦਰ ਸੇਨ, ਰਾਬਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਮੂਲ ਦਲੀਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
       ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ ਸੌ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ। ''ਅਮਲੁ ਕਰਿ ਧਰਤੀ ਬੀਜੁ ਸਬਦੋ ਕਰਿ ਸਚ ਕੀ ਆਬ ਨਿਤ ਦੇਹਿ ਪਾਣੀ'', ''ਹੋਇ ਕਿਰਸਾਣੁ ਈਮਾਨੁ ਜੰਮਾਇ'', ''ਇਹ ਤਨੁ ਧਰਤੀ ਬੀਜੁ ਕਰਮਾ ਕਰੋ ਸਲਿਲ ਆਪਾਉ ਸਾਰਿੰਗਪਾਣੀ'' ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਕਿਰਤ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਨਮੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟਰੱਸਟ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਦੇਸੀ/ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਪਜੇ ਅੰਨ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਇਸਾਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
       ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆਏ। ਜੋਸ਼ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਦਿਖਾਵਾਮਈ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁਹਜ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਤਰਬਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਭਵ ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਸਜਾਵਟ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਂਤਰਿਕ ਸੁਹਜ ਦਾ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
       ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨੱਕਾਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਨੱਕਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਸਾਡੀ ਧਰੋਹਰ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੋਭ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਿੱਤਰ ਤੇ ਨੱਕਾਸ਼ੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਪਰਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਧੀਆ ਸੰਗਮਰਮਰ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜੜਤ ਪ੍ਰਵੀਨ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਚਿੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨੱਕਾਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਿੱਖ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਨਵਉਸਾਰੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਬੜੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼, ਕਾਰੀਗਰ, ਨੱਕਾਸ਼ ਤੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਸੁਹਜ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿੱਖ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ਾਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੱਕਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚਿਤਵੀ ਸੀ।

03 Feb. 2019

25 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ 'ਜ਼ਿੰਦਗੀਨਾਮਾ' ਤੇ 'ਮਿਤਰੋ ਮਰਜਾਣੀ' ਜਿਹੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਕਥਾਕਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੋਬਤੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਈ। 1925 ਵਿਚ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਜਨਮੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੋਬਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਨਾਵਲ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ਲਪ ਰਚਨਾਵਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ। 'ਜ਼ਿੰਦਗੀਨਾਮਾ' ਨਾਵਲ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੜਕਨ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਥਾ-ਕਹਾਣੀ ਵਾਂਗ ਹੈ। 1950ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਪਰੂਫ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੋਬਤੀ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਨੁਮਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਵਲ ਦੀ ਛਪਵਾਈ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦਾ ਹੋਇਆ ਖਰਚਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਲਿਓਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਕਮਲ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਦੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਸ਼ੀਲਾ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਵਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਪਰਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਘੰਟੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਕਾਈਵ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿਚ ਲਾਏ, ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾਵਲ 'ਜ਼ਿੰਦਗੀਨਾਮਾ' ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਦੌੜਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਟਾਪ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਯੋਧਿਆਂ, ਸ਼ਾਹਾਂ, ਸੁਆਣੀਆਂ, ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਤੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਅਲਗੋਜਿਆਂ ਵਰਗਾ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਇਉਂ ਵੀ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਲੁਹਾਰ ਤਪੇ ਹੋਏ ਲੋਹੇ 'ਤੇ ਹਥੌੜੇ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਵਲ 'ਮਿਤਰੋ ਮਰਜਾਣੀ' ਵੀ ਕਲਾਸਿਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤ ਦੀ ਸਰੀਰਿਕਤਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਜੀਵਤਾ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਤੇ ਧੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਖਹਿਬੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਟਕਰਾਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 'ਡਾਰੋਂ ਵਿਛੜੀ ਕੂੰਜ' ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਰਚਨਾ ਹੈ।
       ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੋਬਤੀ ਨੇ ਲਾਸਾਨੀ ਨਾਵਲ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਕਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਹਮ ਹਸ਼ਮਤ' ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਚੰਡਤਾ ਵੀ। ਸ਼ਬਦ ਕਿਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਅਗਨੀਬਾਣਾਂ ਵਾਂਗ ਅੱਗ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਤੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨਿਰਮਲ ਵਰਮਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਿਆਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਥਾਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਏ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਿਖਰੀ ਹੋਈ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਬਿਖਰਾਓ ਵੱਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੋਬਤੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਔਰਤ ਦੇ ਕਾਮਨਾਮਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਚੇਤਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ 2015-16 ਵਿਚ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਇਨਾਮ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੋਬਤੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਨਾਮ ਸਾਹਿਤਯ ਅਕਾਦਮੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ।
      ਦੋ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨਪੀਠ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇ ਹਨ : ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੋਬਤੀ। ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਲੜਾਈ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੋਬਤੀ ਦਾ ਨਾਵਲ 'ਜ਼ਿੰਦਗੀਨਾਮਾ' ਛਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲਾਸਿਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਵਲਕਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ 'ਹਰਦੱਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀਨਾਮਾ'। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੋਬਤੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ 'ਜ਼ਿੰਦਗੀਨਾਮਾ' ਲਫ਼ਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਕਾਪੀ ਰਾਈਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ 26 ਸਾਲ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੋਬਤੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕੁੜੱਤਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾਵਲ ਤ੍ਰਿਕੜੀ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕੀ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੋਬਤੀ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਤੇ ਗੜਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੋਬਤੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਸੀ। ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਇਕ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੋਬਤੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਲੰਮੀ ਕਵਿਤਾ 'ਵਾਪਸੀ' ਪੜ੍ਹੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਅਦੀਬਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਉਹਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਖਲਾਅ ਕਦੇ ਭਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਏਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇ ਏਹੀ ਹੈ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 'ਜ਼ਿੰਦਗੀਨਾਮਾ'।

27 Jan. 2019

ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਇਜਲਾਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੋਜਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 1914 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸਾਇੰਸ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਆਂਧਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਜੀ. ਨਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਖੋਜਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ : ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਗਿਆਨ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਰਨਣ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਹਾਂ-ਕਾਵਿਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਤੇ ਸੈਨਾਵਾਂ ਕੋਲ ਮਿਸਾਈਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਨਿਊਟਨ ਅਤੇ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਵਰਗੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕ ਪੁਰਾਤਨ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਡਾਇਨਾਸੋਰਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਗਵਾਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
       ਇੱਥੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਜਾਂ ਖੋਜਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਢਲੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਜਾਂ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਤਰਕ, ਗਣਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਚਣਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਮਖ਼ੌਲ ਉਡਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਰੀਆ ਭੱਟ, ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਪਤਾ, ਵਰਾਹ ਮਿਹਰ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬਦਾਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਣਿਤ, ਤਾਰਾ ਵਿਗਿਆਨ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
      ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੈਸ਼ਸਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਅਣੂਆਂ-ਪ੍ਰਮਾਣੂਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਣਾਦ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਣੂਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਭੌਤਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਗਣਿਤ, ਨਵਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ, ਨਵੀਂ ਸਮਝ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
       ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੋਕਾ ਵਿਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਪੱਛਮੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖੋਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ੋਰ ਪਕੜਦਾ ਹੈ ਜਦ ਸਮਾਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਬਾਹਰਲੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਤੇ ਉੱਤਮ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੋਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਰੂਹਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੌਰਾਣਿਕ ਕਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੁੱਠ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਹੇਠਲੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੁਰਾਤਨ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਹੀਣ-ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਹੈ।
       ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਈ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਝ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਗਵੇਦ ਦਾ ਨਸਦੀਆ ਸਲੋਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ : ''ਉਹ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਨਾ ਆਕਾਸ਼, ਸਭ ਕੁਝ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਨੇ ਢਕਿਆ ਸੀ? ਅਗੰਮ, ਅਥਾਹ ਜਲ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ૴?'' ਇਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਸੰਦੇਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਅਜਿਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਲਪਨਿਕ ਕਥਾਵਾਂ ਵਿਚਲੇ 'ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ' ਬਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਅਸਤਰਾਂ-ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ 'ਮਿਸਾਈਲਾਂ' ਵਜੋਂ ਵਿਆਖਿਆ।
      ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ 71 ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੁੱਖ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਮਰਿਧੀ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲਵਾਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਰਬਉੱਤਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਸੇ ਤੇ ਮਖ਼ੌਲ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੇਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਉਚੇਰੇ ਹਨ।
       ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰੋਪ, ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਧਨ, ਧਨ, ਸੰਪਤੀ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਸੀਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਸਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੋਜ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉੱਚਪਾਏ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵਡਮੁੱਲੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬੇਲ ਇਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਵਸੀਲੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਪਣਪੇ।

20 Jan. 2018

ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਉੱਸਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ-ਸਰੂਪ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਸੂਲ ਹਨ : ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਹਾਕਮ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏਗੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ; ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੰਸਦ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਪੁਲੀਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਫ਼ੌਜ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ।
      ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵੇਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰੌੜ੍ਹ ਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਤੱਤ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਲਾਅ ਆਫ਼ ਦਿ ਕੰਟਰੀ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸੰਸਦ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ।
       ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ। ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਖ਼ੁਦ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਲੈਂਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਫ਼ੌਜ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ-ਸਰੂਪ ਨਿਖ਼ਰੇ ਤੇ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਪਛਾਣ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੇਧ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਬਣੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਢੁੱਕਵਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ।
        ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ। 70ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ੋਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਲੱਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 70ਵਿਆਂ ਤਕ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਕਿ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਹਿਸ-ਮੁਬਾਹਿਸੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਡਲੀ 'ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟ' ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀਐੱਮਓ) ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਵਧਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀ-ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਰਜਰੀਆਂ ਤੇ ਬੋਦੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ।
        ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। 50ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70ਵਿਆਂ ਤਕ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਭਰਪੂਰ ਬਹਿਸਾਂ ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ ਯਾਦ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਦੋ ਦਿਨ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕ ਦਿਨ ਤਕ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੇ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਰੋਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਰੜਕਦੀ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਦੀਆਂ ਤੇ ਖੀਣ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਧੋਗਤੀ (ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਡੀਕੇਅ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਰਜਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਬਾਨਾਨਾ ਰੀਪਬਲਿਕਸ' (ਤੁੱਛ ਦਰਜੇ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ) ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
      ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਵਾਰ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ (ਜੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਭਾਗ) ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲੀਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। 1963 ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਓਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਵਿਚ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭਿਆਨਕ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੌਂਪੇ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ। ਪਰ 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਵਧਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਆਉਂਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਗਾੜ ਦੇਖੇ ਗਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ ਪਿਆ ਤੋਤਾ' ਕਿਹਾ। ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦੋ ਮੁਖੀ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਏ ਤੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਏਜੰਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
      ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਆਇਆ ਨਿਘਾਰ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੁਣ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਲਣ-ਸੜਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਘੁਣ ਲੱਗਣਾ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਥਾਤਮਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਅਧੋਗਤੀ/ਜੀਰਨਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਅਧੋਗਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸਿਆਸੀ ਚਿਤਰਪਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 2011 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ, ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਵਕਤੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾਏ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਰੁਝਾਨ ਵਧਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਰ ਖੀਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

13 Jan. 2019

ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਸਾ (ਹਰਿਆਣਾ) ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਪੂਰਾ ਸੱਚ' ਵਿਚ ਡੇਰੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। 24 ਅਕਤੂਬਰ 2002 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਛਤਰਪਤੀ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਉਹ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਕੇਸ 2003 ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਪਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤਕ ਧੀਮੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਹੱਕ-ਸੱਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। 2006 ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਫ਼ੜਾ-ਦਫ਼ੜੀ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭਿਅੰਕਰ ਕਾਰਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਨੁਸਾਰ ਛਤਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਰਚੀ ਗਈ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਤੇ ਵਾਕੀਟਾਕੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ।
        ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਅਸਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੇ ਕੁਨਬਾਪਰਵਰੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਗਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗ਼ਲਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਿਰਫ਼ 'ਬਾਬੇ' ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਨਾਤਨੀ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਹੈ ਵੀ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਤਾਏ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਵਰਸੋਏ ਹੋਏ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਬਾਬੇ ਅਜਿਹਾ ਤਲਿੱਸਮ ਰਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਅਸਥਾਨ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਅਥਾਹ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤਕ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ 'ਸਵਾਮੀ' ਅਤੇ 'ਡੇਰੇਦਾਰ' ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ।
      'ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ' ਡੇਰੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਰੂਹਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੈਸਾ ਤੇ ਤਾਕਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲਗਾਈ। ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਡੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਮਿਲਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਜਾਦੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਏਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਸਾਂਝ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਬੇ ਦੇ 'ਦੁਆਰੇ' ਤਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।
        ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਰਸੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਡੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਤੇ 16 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰਵੀ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਨਾਮੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਕੋਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਗਵਾਹ ਸੱਚ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤੇ।
        ਇਹ ਕੇਸ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਵਿਚ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਸ਼ੋਰਚੰਦਰਾ ਵਾਂਮਖੇਮਚਾ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਲੋਕਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

12 Jan. 2019