ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਰੋੜਾ ਚਾੜ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਲੁਕਵੀਂ ਜੰਗਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਚਾਲ ਨਾ ਚੱਲੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਭੁਗਤਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਪੰਜ ਹਫਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਫੌਜੀ ਤੇ ਸਿਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਖਨੂਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਥੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਮਾਧੋਪੁਰ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਜੱਹਾਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜਾਇਆ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਫੌਜੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਂਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਜੰਗ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ' ਕਹਿ ਕੇ ਮਰਨ-ਉਪਰੰਤ ਐਵਾਰਡ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਲੰਮੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਅਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ ਅਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹਮਲਾਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਹਿਬੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਣਿਆ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਏਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਪਰ ਓਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਖਾਧੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਈਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਧੜੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਈ ਭਾਰਤ-ਪੱਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸਖਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਓਦੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਦਾਊਦ ਗਿਲਾਨੀ ਤੋਂ ਕੁੰਜ ਬਦਲ ਕੇ ਡੇਵਿਡ ਕੋਲਮੈਨ ਹੈਡਲੀ ਬਣਿਆ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਸਖਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪੈਰੋ-ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਾਹਣੀ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਜਾਂ ਸਲਾਹੁਦੀਨ ਤੇ ਜ਼ਕੀ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਮਦਦ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਓਨਾ ਚਿਰ ਰੋਕੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਕੁਵੇਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਟ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਫਾਈ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ੁਜ਼ਾ ਪਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸਾਈਂ ਲੱਭਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣੀ। ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ-ਆਢਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੀਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤ੍ਰਭਕ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਸਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਟ ਜਾਵੇ, ਵਰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਓਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਸਿਵਲ ਤੇ ਫੌਜੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਭਰਾ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਇਹ ਪੱਖ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਦਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਕਿਸ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦਾਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਧੱਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਕਾਰੀਡੋਰ ਉਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਹੇ। ਕਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵੀ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਘੂਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਰਮੀ ਵਿਖਾਈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਭ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਜੜ੍ਹ ਜਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸੋਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀ ਜਾਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੋੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਸਲੋਂ ਲਾਂਭੇ ਖੜਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅੰਤਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਚੱਲਦੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਾਲੇ ਧੜੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੁਡਰੋ ਵਿਲਸਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੜਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਏਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ, ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ ਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕ ਉਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਆਖਰ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਛੇ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਕੱਠਲੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣੇ ਯੂਰਪੀਨ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਸ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਸਲਾਮੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਰਾਕ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਭੇੜ ਦਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਲੋਂ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵਧਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਲਾ ਨੇੜ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੌਜੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਬੜੀ ਦੂਰ-ਰਸ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਤਨਾਅ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਮਦਦ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਕਾਰਨ ਟਰੰਪ-ਪੁਤਿਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਭੇੜ ਤੱਕ ਜਾਣੋਂ ਬਚ ਜਾਣ, ਪਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਜਿਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇੱਕ ਪਿਆਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣੀ, ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਪਾਕਿ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕੌੜ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕਲ ਦਾ ਨਿੱਘ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਦਾ ਪਾਕਿ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੌੜ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੌੜ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪੱਤਾ ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਅਤੇ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੌਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।

3 Sep. 2017

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਨਸੀਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਬੱਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁਸਹਿਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਉਤਸਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਥੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਕਿਉਂ ਸੱਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਾ ਵੀ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਓਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਤ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਦੂਰ ਖੜੋ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਵਾਹਵਾ ਡਰਾਉਣਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਕੁ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸ ਖੁਦ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਤੇ ਵਾਹਵਾ ਡਰਾਉਣੇ ਜਾਪਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗ ਲਵਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਇਸ ਰਸਮ ਨਾਲ ਬਦੀ ਉੱਤੇ ਨੇਕੀ ਦੀ ਜਿੱਤ' ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਏ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉੱਚੇ ਡਰਾਉਣੇ ਕੱਦ ਦੇ ਬੁੱਤ ਘੜਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨੇਕੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੜੀ ਮਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਏਨੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਜਾਦੂ ਦਾ ਝੁਰਲੂ ਘੁੰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਦੂਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਸੇ ਦੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਦੱਸਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਮਸਤਾਨਾ ਬਲੋਚਸਤਾਨੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂਅ ਖੇਮਾ ਮੱਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਸਤਾਨਾ ਬਲੋਚਸਤਾਨੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਮਸਤਾਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਬਾਰੇ ਕਈ ਚਰਚੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਅਸਲੀ ਨਾਂਅ ਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਾਨਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਡੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਿੜ ਸਕਿਆ ਤੇ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਡੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ।
ਸਾਲ 1998 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਡੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਪਹਿਲਾ ਲੇਖ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਡੇਰੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਸੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਫਤਰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਆਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਸੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਿਰਸੇ ਆਓ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ, ਓਦੋਂ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਡੇਰੇ ਦੇ ਗਵਾਂਢ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸੁਣੇ ਸਨ। ਛਤਰਪਤੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਦੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਇਸੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਜਿਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਓਦੋਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਧਵੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬੱਝਾ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਛਪਦੇ ਅਖਬਾਰ 'ਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ' ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜਦੋਂ ਛਾਪੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝੀ, ਪਰ ਛਪ ਜਾਣ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਚਿੱਠੀ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹੋ ਚਿੱਠੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਲੈ ਗਈ। 'ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨਾਲ ਵੈਰ ਪਾਉਣ' ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਾਂਗ ਪੱਤਰਕਾਰ ਛਤਰਪਤੀ ਸਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਛੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਛੋਟਾ ਪਰਚਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਂਦਾ। ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਪਿਆ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਾੜੇ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਓਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਨੱਥ ਖਿੱਚ ਕੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਓਦੋਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਚੌਟਾਲੇ ਦੇ ਕਹੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਡੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਚੌਟਾਲੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਕਾਣੇ ਹੋਏ ਪਏ ਸਨ।
ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਥਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੀਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਿੱਦੋ ਹੁਣ ਬਥੇਰਾ ਖਿੱਲਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਸ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਅਹਿਸਾਨ ਪੁਗਾਊ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣ ਲੈਣੀ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣ ਤੱਕ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਭਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਦਦ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਉਚੇਚਾ ਇਸ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਾ ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਰੱਖ-ਰੱਖ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬੜਾ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਓਦੋਂ ਪੁੱਜਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਐਲਾਨੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਉਸ ਡੇਰੇ ਲਈ ਅੱਧਾ ਕਰੋੜ ਮਾਇਆ ਦਾ ਗੱਫਾ ਵੀ ਉਲੱਦਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਾਇਤੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਓਥੇ ਅਗੇਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਣ-ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਉਹੋ ਮੰਤਰੀ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਨੌਂ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਸਿਰਸੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਫਾ ਇੱਕ ਸੌ ਚੁਤਾਲੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੌ ਚੁਤਾਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਕਲ ਮਿਸਟੇਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਸਭ ਥਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਫੌਜ ਸਿਰਫ ਸੱਦੀ ਗਈ, ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ। ਪੰਚਕੂਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਣ ਤੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਕਿ ਇਹ ਡੇਰਾ ਸਮੱਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਣ ਵੜੇ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਦੇ ਡੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਾਟ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਇਹੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਪੰਚਕੂਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਸੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਸ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਓਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਹੁਣ ਉਸ ਬਾਬੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁੱਝੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਏਸੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਣਮੰਗੀ ਮੁਆਫੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਇਨੈਲੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਏਸੇ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਛਤਰਪਤੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਠਾਈ ਦਿਨ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਇਹ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਬਚਣੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਸ ਭੇਜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਪੁਲਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਓਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਸੇ ਇਨੈਲੋ ਦਾ ਮੁਖੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਾਲ ਕੈਦ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਣ-ਸਲਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਝੀ ਅਗਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਬਦੀ ਉੱਤੇ ਨੇਕੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਿਸੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਚੁਆਤੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਡਟ ਗਈਆਂ ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੱਚ ਲੱਭ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜੱਜ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਜੱਜ ਲਈ ਮਿਸਾਲੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੋਲਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਸਿਰਜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 'ਵਾਹਵਾ ਡਰਾਉਣਾ ਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ' ਕਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਠਿੱਠ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ।

27 Aug 2017

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਵਿਚਲਾ ਕੈਸ਼ ਗਿਣਦੇ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਖੜੇ ਪੈਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹਫਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੱਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਖਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਅਫਸਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੌੜ ਖਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗਿਣੇ ਗਏ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹਾਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਸਾਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ।
ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹੱਦ-ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਲਿੱਲ੍ਹ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਘੁੰਮਦਾ ਵਹਿੜਕਾ ਦਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੌਰੂ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਉਹ ਸੌਖੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਆਉਣ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਬਾਦਲ ਬਾਪ-ਬੇਟੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖ ਚੁੱਕਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ 'ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਧ ਵਫਾਦਾਰ' ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਨਿੱਜੀ ਵਫਾ ਦੀ ਇਸ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਉਹ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗ ਫਸਾਉਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਓਥੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ 'ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਮੇਲਣਾਂ ਅਤੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਜਾਂਝੀ' ਵਾਲੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਾਂਗ ਪਿਓ-ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਚੁਣਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨਚਾਈ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਸਮੱਰਪਤ ਸਾਥੀ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹਨ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੀ ਕਹਾਣੀ ਫੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੀ ਪੁਆੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਦਖਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਰੌਲਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਆਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਇਸ ਲਈ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ, ਓਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰੀ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਪਏ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਲਈ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਉਲਝ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਆਪੇ ਟੁੱਕ ਲਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਸੀ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਹੂਰਤ ਨਿਕਲ ਆਵੇ।
ਹੇਠਾਂ ਮੈਦਾਨੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਖਹਿਸਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਦਲ-ਰਾਜ ਸਮੇਟੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਕੁੰਡੀ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਬਦਨਾਮੀ ਵਾਲੇ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਕਿ ਓਥੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਤੰਗ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਸ ਪੁੱਤ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਅਫਸਰ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਕਿ ਕੰਮ ਬੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਲਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ, ਅਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਨ੍ਹਾ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਪਰ ਉਹ ਅਫਸਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹੀਏ, ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। 
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾਕ ਊਠ ਦਾ ਬੁੱਲ੍ਹ ਡਿੱਗਣ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਜਵਾਬ ਦੇਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਉਡੀਕਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ। ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਣ ਲਈ ਟੁੰਬਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਟੁੰਬਣ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਾਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜਲਸੇ-ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹਨ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਣਾ-ਖਣਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਕੋਲ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਟੇ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਵੇਗੀ, ਕੰਮ ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ।

20 Aug 2017

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਜਾਣਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਗੇੜਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਖਾਤਾ ਭਰਨ ਲਈ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਗੇੜੇ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗਿਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੀ ਏ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੀ ਦਾੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸੀਬਤ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੀ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਕੀਂ-ਪਲਾਹੀਂ ਹੱਥ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੁਕ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਰੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਦਿਨੋ-ਦਿਨੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਝਾਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਦੌਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦੌਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਰਾਜ ਭੋਗਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਫਸਲ ਬਚੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਨਕਲੀ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈ ਵੇਚ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਫਤਰ ਲੱਭਾ, ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਨਾ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕ ਲੱਭੇ ਸਨ। ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਨਾਂਅ ਦਾ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਫਸਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇਹ ਪਾਪੀ ਖਬਰ ਵੀ ਢੱਕ ਲਈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਕੀੜੇ-ਮਾਰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੋਗੇ ਨੇੜੇ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਬੱਸ ਇਸ ਲਾਰੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੰਗਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਟੇ ਦੀ ਖਾਲੀ ਭੜੋਲੀ ਵਾਲੀ ਨਿਕਲੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਜਮਾਈ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਾ ਕੇ ਓਥੋਂ ਮਦਦ ਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਝਾਕ ਛੱਡਣੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਜੋੜ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਏਨੀ ਨਿੱਘਰਦੀ ਕਿਉਂ ਗਈ ਹੈ? ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਪ-ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆਈ ਵਿਆਹ ਤੇ ਹੋਰ ਰਸਮਾਂ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮੌਕਾ ਸਾਰਨ ਦੀ ਪਿਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਜਲੌਅ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਏਨਾ ਝੁੱਗਾ ਚੌੜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ।
ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨਾਲ ਮੋਹ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚੀ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਚਣੇ ਸਨ, ਬੈਂਕ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਚੂਹਾ ਦੌੜ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਸੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਗਈ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਰਕਬਾ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਗੁਣਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਖਰੀਦ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲ 2005-08 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਓਦੋਂ ਘੁੰਮਦੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2010-11 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਾ-ਸਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2005-08 ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੱਛੇ 47 ਟਰੈਕਟਰ ਸਨ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ 56 ਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ 79 ਟਰੈਕਟਰ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲ 2010-11 ਦੇ ਅੰਕੜਾ-ਸਾਰ ਵਾਲੀ ਗਿਣਤੀ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 121 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੈਕਟਰ ਧੂੰਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਘੱਟ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਦੀ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ।
ਚੌਥਾ ਨੁਕਤਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿੱਥਣ ਦਾ ਹੈ। ਏਥੇ ਵੀ ਅਜੀਬ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹਨ। ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਹਾਈ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇ-ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੱਟਣ-ਵੱਢਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦੀ ਔਸਤ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਉਸ ਫਸਲ ਦਾ ਇੱਕੋ ਭਾਅ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਾਦ ਬੀਜਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਗਨੇਰੀਆਂ ਸਿਆੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਵਕਤ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਗਨੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੁੱਤਾ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਖੇਚਲ ਦੀ ਔਸਤ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਵੱਧ ਖਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿੱਥ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਵੇ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਰ ਫਸਲ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚਲੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਓਨਾ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇ। ਏਥੇ ਛੱਤੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਖਾਸ 'ਕਰਾਪ ਸਪੋਰਟ' ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕੋ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜੀ ਲੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਲਾਲਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਦਲਾਲ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਫਸਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੇਰਾ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਕਵਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਏਡੇ ਘਾਟੇ ਪਾ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੇਠ ਹੋਰ ਦੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਮਾਝੇ, ਦੋਆਬੇ, ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਓਥੇ ਚਮਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਨ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਲੱਤ ਗੱਡਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਮਝ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖ ਫੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਨਣ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ, ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਏਨੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ। ਉਤਲੀ-ਪੇਤਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ-ਮੌਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਲੋੜ ਲਈ ਸਮੇਟਿਆ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਏਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।

13 Aug 2017

ਹਾਲਾਤ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਚਾਲ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ਾ ਪਲ-ਪਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਿੱਖ ਧਾਰ ਲੈਣ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਚੱਜ ਨੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾ-ਧਾਪੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਮਾਲ ਹੂੰਝਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਦਲ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਦਖੋਈ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਛੱਪੇ ਹੇਠ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦਲਾਂ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੰਨੇ ਖਾਂ ਸਮਝਦੇ ਦੇਵਗੌੜਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਜੂ ਪਟਨਾਇਕ ਤੱਕ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਲਾਮ-ਡੋਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬੰਨ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੋਚ ਪੱਖੋਂ ਪੱਕੀ ਥਾਂ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਗੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ। ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਂਦੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਨਾ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਗਏ ਸਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਵਾ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਹੁਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਬਣਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਕਈ ਕੁਝ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਯੇਚੁਰੀ ਹੁਰੀਂ ਸਿਰਫ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਮਾਰਕੇ ਵਾਲੀ ਛਤਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿੱਖ ਬਣੀ ਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੱਦ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਪਿਦਰਮ ਸੁਲਤਾਨ ਬੂਦ' ਸਾਰੇ ਸਮਝੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਸ ਲੀਹੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਣਹੋਈ ਜਿਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਸ ਲੀਹੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੀਡ-ਬਰੇਕਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਆਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਉਹ ਪੜਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਭ ਆਸਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਹਾਸੇ-ਠੱਠੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਫਰਕ ਸਮਝਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੱਧ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਸ਼ਬਦ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੇ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਘੁਮਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਵਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਦੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋਚ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਭਾਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੇਟ ਉੱਤੇ ਪੇਟੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਚਸਕਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਰਿੜ੍ਹ ਸਕਣੀ। ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਦੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ ਜੋਗਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲਵਾ ਬੈਠੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ ਜਾਪਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਚਲੀ ਇੱਕ ਲਾਬੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਰਾਬੀ ਦਾ ਸਭ ਕੰਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ-ਘੇਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦਰਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ, ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਭਿੜਨ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਏਦਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਧਾੜ ਦੀ ਲਗਾਮ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਜਾਪਦੇ।
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲਓ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਚੋਣ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਰ ਹਫਤੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੌਦਾਂ ਜਲਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਓਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਂਦੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇੱਕ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ 2011 ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਬਾਪ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮਗਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਇੱਕੋ ਮਰਦ, ਕਰਜ਼ਾਈ ਬਾਪ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਵੀਰਵਾਰ ਤਿੰਨ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਵਿਧਵਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਬਿਠਾਇਆ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦੇ ਘਰ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮੌਤਾਂ ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਓਥੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਖ ਭੁਗਤਦੇ ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਆਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿਵਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਦਿੱਸ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਹੋਈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਜੇ ਇਹ ਹੀ ਵਹਿਣ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ।

6 Aug 2017

ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਹਾਕਮ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਸਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੋਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਸਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੋਣ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਰ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖਾਸ ਅਹੁਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਰਨਣ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਹੁਦੇ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਚੌਕੇ-ਛਿੱਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਾਣ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ; 'ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਵਿਕਦਾ, ਤੇਰਾ ਵਿਕਦਾ ਜੈ ਕੁਰੇ ਪਾਣੀ'। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਿਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਤੱਕ 'ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ' ਲੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ?
ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹੋ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਓਦੋਂ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਰਸਮ-ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੁੱਕਰ-ਖੂੰਜੇ ਵਿਚ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੀ। ਨਹਿਰੂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਨਹੀਂ, ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਚ-ਘਰੜ ਜਵਾਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ 'ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਆਈ' ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਦੇ ਡੱਬੇ ਬਣੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਉਮਰ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਪਰਪੱਕ ਰਾਜਸੀ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 'ਰਾਹੁਲ ਜੀ' ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਘੇਰੇ-ਘੇਰੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜੁੰਡੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਚਲਾਉਣਾ' ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜੇ ਸਨ, ਇਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਰਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਰਿਵਾਇਤ ਵਜੋਂ 'ਪੰਡਿਤ' ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਰਮ-ਕਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਚਦਾ-ਮਿਚਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪੰਡਿਤਾਈ ਅਕਲ ਦੇ ਉਸ ਪੱਖ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਸ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉੱਚ ਪਾਏ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਆਪ ਉਸ ਨੇ ਕਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਤ ਉਸ ਦੇ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ'। ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਪਾਪੜ ਵੇਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਖ ਗੁਆ ਬੈਠੀ। ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਨਾਲ ਗੰਢਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਪਾਸਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਤੱਕ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਕਿਸ 'ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ' ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ!
ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਆਪ ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦੇਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ 'ਦਿੱਲੀ' ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ। ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਏਡਾ 'ਠੋਸ' ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਖਾਈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਹੇਗੀ ਤਾਂ ਝਾੜੂ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੁੱਕਰੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਪਤੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੋਸਟਰ ਛਾਪੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਮੁੱਦੇ ਉਛਾਲ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 'ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ' ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪਾ ਗਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਉਨਤਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਤਾਲਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਜੁੰਡੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਂਤੜੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਰਤੇ ਸਨ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਈਮਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਗੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਖੜੋਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੜ੍ਹਿਆਂਦ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 'ਰਿਮੋਟ ਰਾਜ' ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੰਢਾਈ, ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 'ਮੋਸਟ ਕੁਰੱਪਟ' ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਫੋਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵਾਜਪਾਈ ਰਾਜ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਗੂ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਰਾਜ ਰਹੇਗਾ, ਮੈਂ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਫਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਸੌਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਭੁੱਜੇ ਛੋਲੇ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰ ਮੁੰਨਾ ਕੇ ਪਰਬਤਾਂ ਉੱਤੇ ਤਪ ਕਰਨ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਤੇ ਉਮਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਆਗੀ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਤੇ ਸਿਰ ਮੁੰਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਈਦਾ ਹੈ।
ਤਿਆਗ ਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਣੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਅੜਿੱਕਾ ਵੀ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਬਣੀ ਭੱਲ ਗਵਾ ਬੈਠਾ। ਉਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲ ਛੱਡਿਆ ਕਰੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ', ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤਾ ਕੁਰਸੀ ਨਿੱਘੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਠਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਤਿਕਾਰ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਲੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ 'ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ' ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਟੁੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਪੁਲਾਂ ਹੇਠੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋੜਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਵਰਗੇ ਰਾਜਸੀ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਾਂਗ ਆਗੂ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ' ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸੋਚ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖੋਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਭਾਵੇਂ 'ਪੰਡਿਤ' ਸੀ, ਉਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਪੰਡਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਕੀਂ-ਪਲਾਹੀਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਅਤੇ ਗੁੱਗਾ ਪੂਜਦੇ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਮੋਹਰੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਰਾਹ ਮੁੜਨ ਜੋਗੀ ਰਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਧਾਂ ਪੂਜਣ ਵਰਗੀ ਖੇਡ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਲਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 'ਰਾਹੁਲ ਜੀ' ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਣੀ ਹੈ।

23 July 2017

ਮਨ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੁਚੱਜ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟ ਸਿਰਫ ਏਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮਸਲਾ ਨਿਬੇੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਬੇੜ ਲੈਣ। ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗਾ, ਉਂਜ ਇਸ ਦੀ ਆਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਰਦਾ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬੱਝਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮਹਾਕਾਲੀ ਨਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨਦੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚਲੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਝੀਲ ਤੋਂ ਬੱਝਦਾ ਤੇ ਕਾਲੀ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਗੋਰੀ ਗੰਗਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵਲ੍ਹੇਟਦੀ ਤੇ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਨਾਂਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆਖਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨਦੀ ਵਜੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਨਕਪੁਰ ਡੈਮ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮੀਲ ਇਹ ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਹੱਦ ਵਾਂਗ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੈਰਾਨਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਪਤ ਨੇੜਿਓਂ ਯਮਨਾ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਸ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹੋ ਮੁੱਦਾ ਐੱਚ ਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਨਾ ਕਦੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹੱਲ ਵੱਜੋਂ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨਰਮੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਧੱਕੇ ਗਏ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਉਠਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪੌੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਵਾਬੀ ਉਕਸਾਹਟ ਲਈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋੜਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੇੜ ਲਈ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ 'ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ' ਕਹਿ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ।
------
ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਏਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਓਥੇ ਦੋ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਦੂਹਰੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕੀ। ਦੂਸਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਇਹ ਪਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਖ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਖਬਰਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਾਫ ਪੈਂਤੜਾ ਮੱਲਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਝਿੜਕਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਏਡਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਹਾਂਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਗਦੇ ਵਹਿਣ ਨਾਲ ਵਗਣਾ ਠੀਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਛੱਡੇਗਾ, ਪਰ ਖੁਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੈਂਤੜਾ ਮੱਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਰੜਕਣ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਝਿਜਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵੱਡੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਬਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਾਰ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੱਟ ਰਸ਼ੀਦ ਮਸੂਦ ਨੂੰ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਗੁੱਡਾ ਬੱਝਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਓਦੋਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਰਸ਼ੀਦ ਮਸੂਦ ਉਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰਸ਼ੀਦ ਮਸੂਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਜੁਰਮ ਉਸ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖੁੱਸ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਖਰ ਨੂੰ 'ਮਰਿਆ ਸੱਪ' ਬਣ ਕੇ ਓਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਿਲਚਸਪ ਕਿੱਸਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦੋ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਪੱਪੂ ਕਾਲਾਨੀ ਤੇ ਗੋਪਾਲ ਰਾਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਫੀਆ ਸਰਗੁਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਗੋਪਾਲ ਰਾਜਵਾਨੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜਵਾਨੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਪੱਪੂ ਕਾਲਾਨੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਲਹਾਸ ਨਗਰ ਦੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੇਸ ਬਣ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਉਲਹਾਸ ਨਗਰ ਦੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਉੱਤੇ ਜਕੜ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜੋਤੀ ਕਾਲਾਨੀ ਮੇਅਰ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਚੋਣ ਪੱਪੂ ਕਾਲਾਨੀ ਨੇ ਓਦੋਂ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੁਸਕਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਂਦੀ। ਏਨੇ ਕੇਸ ਬਣ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੀ। ਹਰ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੋਖ ਕੀਤਿਆਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਓਥੇ ਦਾ ਓਥੇ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਗੰਦ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀਆਂ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ਾਖ ਨਾਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵੱਲ ਆਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਰੂੰਬਲ ਕਦੋਂ ਫੁੱਟੇਗੀ? ਦਾਗੀ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਦਾਗੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿੱਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਜਿੱਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਉਬਾਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ।

16 July 2017

ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸੌ ਤੀਹ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਹਫਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਗਏ ਸਨ। ਓਥੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਹੀ ਕਿ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਏਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਤੁਲਨਾ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਓਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਸੌ ਨੱਬੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਕਥਾਨਕ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਵੱਧ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਓਦੋਂ ਜੋਨਾਥਨ ਸਵਿਫਟ ਨੇ 'ਗੁਲੀਵਰ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ' ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਇਕ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਥੇ ਜਾ ਕੇ 'ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ' ਜਾਂ ਐਨੇ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ 'ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ' ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਓਥੋਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਾਕਮ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸਾਂਝ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਚੁਸਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀ ਨਿੱਜੀ ਸਾਂਝ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮਿਲਣੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਓਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿੱਜੀ ਰੰਗ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਣ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਖੜੇ ਪੈਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਹੰਢਣਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 'ਅੰਬ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਯਾਰਾਨੇ ਟੁੱਟ ਗਏ' ਵਾਂਗ ਮਸਾਂ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਤੱਕ ਨਿਭਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰਾ 'ਕੱਲ੍ਹ' ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸਰਾਈਲ ਗਏ ਤਾਂ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਾਨਯਾਹੂ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੀ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਂਝ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਗੂੰਜਣ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਨੇਤਾਨਯਾਹੂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ 'ਕਮਾਲ' ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ 'ਆਈ' ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 'ਆਈ' ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸਰਾਈਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ 'ਨਿੱਘੇ' ਸੰਬੰਧ ਹਨ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਵੱਲ ਝਾਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਗਏ ਤਾਂ ਓਥੇ ਸ਼ੇਖ ਜ਼ਾਇਦ ਗਰੈਂਡ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਓਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਤਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਦੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੈਲਫੀਆਂ ਖਿੱਚਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਝਲਕ ਓਥੇ ਵਿਖਾਈ ਸੀ, ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਮਗਰੋਂ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸੈਲਫੀਆਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ।
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਜਰਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਉਨ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੀਂਘ ਝੂਟਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਜਾਪਾਨ ਗਏ ਤਾਂ ਓਥੇ ਬੁੱਧ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਬੁੱਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਵਾਂਗ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਨੇੜੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਛੱਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਗਰਲੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਓਸੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਚੋਭ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਸ ਚੀਨ ਦਾ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਓਦੋਂ ਬੇਲੋੜੀ ਚੋਭ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਈਲ ਗਏ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮੋੜਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਅਲਬਰਟ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਨੇੜ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਸੋਚਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਓਥੋਂ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਏਨਾ ਫਾਸਲਾ ਸੰਤਾਲੀ ਸਾਲ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੋੜਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਹੱਥ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਾਨ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਸਨ।
ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ 'ਜਨ ਸੰਘ' ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਨੇ ਓਦੋਂ ਹੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਓਦੋਂ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਬਣਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਵਾਗਤ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸੋਚਣੀ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਵੀਂ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਮੂਹਰੇ ਸਪੀਡ ਬਰੇਕਰ ਲਈ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁੱਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਸੂਬਾ ਮੰਗਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਵਕਤੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਕਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸਦਾ ਤਾਂਘਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਭਾਰਤ-ਇਸਰਾਈਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਆਏ ਮੋੜੇ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਓਦੋਂ ਦੇ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਪਹਿਲੇ ਮੰਤਰੀ' ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੰਘਣ ਮਗਰੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਏਰੀਅਲ ਸ਼ੇਰੋਨ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 'ਇਸਰਾਈਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ' ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਕਰਜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਓਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਬਰੇਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਵੀ ਇਸਰਾਈਲ ਗਈ ਤਾਂ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਿੱਧੇ ਇਸਰਾਈਲ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਉਹ 'ਪਹਿਲੇ' ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਇਸਰਾਈਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ ਕਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸੁਧਰੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਕੁੜੱਤਣ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਰਾਈਲ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਤੂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਗੁੱਟ ਨਿਰਪੱਖ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦੀ ਲੀਹੇ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੁਖਾਵੀਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਇਸ ਔਝੜ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕਦੇ ਯੋਗ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਸਿੰਗ ਫਸਾਉਣ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਹਾਈਫਾ ਸ਼ਹਿਰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਂਡ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਂਡ ਲਿਖਣ ਲਈ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਰ ਮੌਕੇ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ 'ਤਬੇਲੇ ਦੀ ਬਲ਼ਾਅ ਵਛੇਰੇ ਦੇ ਗਲ਼' ਪੈਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨੀਤੀ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਵਾਲੀ ਠੀਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਾ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਤਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਇਸਰਾਈਲ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਓਥੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।

09 July 2017

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਪਰਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਾਰ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲਾਈ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਲੈਣ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣੀ। ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਂ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਓਦੋਂ ਸੱਚੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਹਾਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਫੱਟਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤੇ ਪੰਜ ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀਆ ਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖੋਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ 'ਸਿਹਰਾ' ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ 'ਮਿਹਨਤ' ਦੇ ਸਿਰ ਬੱਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਦੀ ਕਰੀਬ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਏਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਹਾੜ ਦਾ ਨੌਂਗਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸੱਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚਰਵੰਜਾ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਰਫ ਚੁਤਾਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਵੇਖ ਕੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਸਿਰ ਲੀਡਰੀ ਦਾ ਫਰਲਾ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਏਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਧਮੱਚੜ ਪਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਦਾ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਲਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ-ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਥੱਬੇ ਪਏ ਸੁਣੀਂਦੇ ਹਨ। ਖਹਿਰਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪੱਖੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਦੋ ਬੈਂਸ ਭਰਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਦਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਵਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਈ ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਣਕਿਆਸੇ ਰੱਫੜ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੜੀਸ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਭੇੜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਦ ਪਏ ਕਿ ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਅਸਲੀ ਧਿਰ ਵਾਲਾ ਅਕਸ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪਛੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਢੰਗ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ, ਸਗੋਂ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਲਈ 'ਗੁੰਡਾ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ-ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਵਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਚੁੰਝ-ਭਿੜਾਈ ਵੇਲੇ 'ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ' ਰਹੇਗਾ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਟੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਘੜੀ ਪੁੱਜਣ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਓਥੇ ਹੋਈਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮਿਹਣੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਚੂੰਢੀਆਂ ਵੱਢਣ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਦੋ ਬੇਗਾਨੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਕਮ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ, ਭਲਕ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਏ ਮੈਂਬਰ ਉਹੋ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਣਗੇ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਣ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਭਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਭਲਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਏਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਘਾਟ ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਘਾਟ ਦੋ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਲਝੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਬੇਹੂਦਾ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੱਦ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਾਪੂ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਲੀਡਰੀ ਦੀ ਸੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਓਥੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਏਥੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਓਥੇ ਕਹੀ, ਉਹੋ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੌਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਬਾਪ-ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਮੌਕਾ ਵਰਤਣ ਆਏ ਸਨ, ਤੇ ਇਹ ਟੋਟਕਾ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਿਆ ਕਿ 'ਉਹ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਜੁ ਹੋਏ'।
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭੱਲ ਵੀ ਬੜੀ ਖੱਟੀ ਤੇ ਭੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲਾਂ ਵੀ ਏਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਰ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਏਨਾ ਕੱਟਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਗੂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੱਡੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਦੌਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਤ ਏਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਕਤ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।

25 June 2017

ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਏਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਮਿਸਾਲੀ ਫਰਕ ਦੀ ਝਾਕ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਓਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਵੱਧ ਹਕੀਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਦਿੱਸੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਓਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਅਗਲੇ ਬਦਲਾਓ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਪਰ ਯਤਨ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਅਸਮਾਨ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਫਿਲਮੀ ਨਾਇਕ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘੜ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੋਹ ਮਸਾਂ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੱਥਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣ ਆਈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭੁਆਂਟਣੀ ਦੇ ਕੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਮਾਨ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤੇਰਾਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਦੋ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸੀਟ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਲੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਭੱਲ ਖੁਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ।
ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਓਨਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬਕ ਹੁਣ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਭੱਲ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮਾਯੂਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਬਦਨਾਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਸਿਰ ਆਣ ਪਏ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਏਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਿਛਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆ ਉਂਗਲਾਂ ਟੁੱਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਲਗਣਾਂ ਉਲੰਘ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਵਾਂਗ ਲੰਘਿਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਓਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵਹਿਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚਾਰ ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਇਸੇ ਵੰਨਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓੜਕ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਣਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਇਹ ਆਖ ਦੇਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੁੰਡ੍ਹੀਰ ਦੇ ਮੋਛੇ-ਪਾਊ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਪੱਲੇ ਪੁਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੀਡਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਗੁਆ ਬੈਠਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਆਣ ਪਈ ਸੀ। ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਫੱਟੇ-ਚੱਕ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਪਈ ਹੋਈ ਕੜੰਘੜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬਿਸਤਰਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਹਿਲਜੁਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਟੌਹਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਓਸੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਛਾਣਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਰ ਫੌਜੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਕਾਨਵਾਈ ਵਾਂਗ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਹਾਰਨ ਵਜਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤ੍ਰਾਹ ਕੱਢਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਰੋਕਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਨਾ ਬੱਸਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਰੇਕ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋੜਮੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਤੇ ਵੀਹ-ਤੀਹ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੌ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸੂਤਾ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਸੂਤੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਵਰਗਿਆਂ ਕੋਲ ਤਰਲਾ ਮਾਰਨ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨੀਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੁਲੱਖਣੇ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾੜੇ ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇਹੋ ਉਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਓਸੇ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਓਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਤੰਦ ਜੁੜਦੀ ਦਿੱਸ ਪਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ।
ਰਾਜ ਸਿਰਫ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਆਗੂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹੋ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜੁੰਡੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਇੱਕਮਿੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਹਨ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਿਉਂਕਿ 'ਸਰਕਾਰ' ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਦਾਂ ਉਲੰਘੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਤੇ ਸੌ ਸੁੱਖ' ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਦਿਨ ਕੱਟੇ ਹਨ, ਵਿਚਾਰਗੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜੁੰਡੀ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

18 June 2017