ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਓਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਖਾਸ ਲੀਹ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਾਕਮ ਟਿਕਾਊ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਯੂ ਕੇ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਾਂਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡੁੱਬਦਾ। ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਓਸੇ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਦੋਂ ਬਦਲਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਓਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਏਦਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਪ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਗੇੜ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਢਾਈ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਵਕਤ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਦਿਨ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਬਦਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਚੱਕਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮਹਾਂਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਲਵਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ ਜਾਂ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਸੂਲ-ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਸਾਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਪੁਆੜਿਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਚੁੰਝ-ਭਿੜਾਈ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੋਰਬੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਮੱਛੂ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਰੱਸਿਆਂ ਦਾ ਪੁਲ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਡੇਢ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਚੁੰਝ-ਭਿੜਾਈ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਪੁਲ ਇੱਕ ਸੌ ਪੈਂਤੀ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਥੇ ਲੱਗਦੇ ਮੇਲੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਥਾਂ ਐਵੇਂ ਕੁਝ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾ ਕੇ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੱਸ ਇਸ ਵਾਰ ਓਥੇ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਡੇਢ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਤੇ ਬਲਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਪੁਲ ਨੂੰ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰੱਸਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ, ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਵਜੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਿੱਲ-ਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗਾ ਵੇਖਿਆ। ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਟਨੈੱਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਸ ਸੌ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਜੋਗੇ ਪੁਲ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਸੌ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬੂਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਸਕਿਓਰਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਓਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇਰੇ ਦਿਨ ਮੌਕਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਡੰਗੇ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਢਿੱਲਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਥੋਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਚਮਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਗਿੱਲੇ ਪੇਂਟ ਉੱਤੇ ਵਧੀਆ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੱਸਦੇ-ਖੇਡਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਪੂੰਝਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦਿੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਚਾਪਲੂਸੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਵੀ।
ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਗ ਛੋਹ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੱਸ ਰੱਬੀ ਭਾਣਾ (ਐਕਟ ਆਫ ਗਾਡ) ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਵੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਢੇ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਏਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਫਲਾਈਓਵਰ ਢਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਛੱਬੀ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਓਥੋਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ 'ਐਕਟ ਆਫ ਗਾਡ' ਕਿਹਾ ਸੀ। ਫਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਓਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ 'ਐਕਟ ਆਫ ਗਾਡ' ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ''ਇਹ 'ਐਕਟ ਆਫ ਗਾਡ' ਨਹੀਂ, 'ਐਕਟ ਆਫ ਫਰਾਡ' ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਪੈਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਕਿ ਓਦੋਂ ਛੱਬੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਨੂੰ 'ਐਕਟ ਆਫ ਗਾਡ' ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਐਕਟ ਆਫ ਫਰਾਡ' ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਓਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 'ਐਕਟ ਆਫ ਫਰਾਡ' ਮੰਨ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਗਲੀ-ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਹਨ।
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੋਰਬੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੱਛੂ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਪੁਲ ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਡੇਢ ਸੌ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੋਣ-ਮੁੱਦਾ ਬਣੇਗੀ। ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਤਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਲਈ ਆਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੱਖ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਲੀ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਪੁਲ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵਾਂ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਓਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪੁਲ ਢਾਹ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਠੀਕ ਡੀਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਨਾ ਮਰਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੁਲ ਉੱਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰੇ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੋਰਬੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੱਛੂ ਨਦੀ ਵਾਲੇ ਝੂਲਣੇ ਪੁਲ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅੰਗ ਲੇਖਕ ਦਾ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਵਿਅੰਗ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਈ ਰਹਿਣੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਓਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਸੀਬ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਤੇ ਹਾਕਮ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੌਤਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬੱਸ ਏਨੇ ਕੰਮ ਲਈ ਹੀ ਉੱਚੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁਚਾਏ ਗਏ ਹੋਣ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ।

ਉਹ ਵੀ ਵਕਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧੁਰ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਅਮਰੀਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ (ਸੀ ਆਈ ਏ) ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਵੇ। ਓਸੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਛਪੰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਰਿਵਾਜ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਛਪੰਜਾ ਵਰਤਣੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਛਪੰਜਾ ਵਰਤ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਵੀ ਤੋੜਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੋੜੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਕਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾਪੀ ਵੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ ਇਸ ਲਈ ਵਰਤ ਕੇ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਛਪੰਜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ''356 (1) ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰਵੇਂ, ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੁਆਰਾ (ੳ) ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਜ-ਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਸਕੇਗਾ।" ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ 'ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ' ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਭੇਜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਅੱਗੋਂ-ਪਿੱਛੋਂ ਨਿੱਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੇਖਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਦੋ-ਚਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਰੋਕੀ ਸੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਓਥੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਿੱਤ ਦਾ ਆਢਾ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਬਰੇਕ ਲਾਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਓਥੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵੀ ਏਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਛੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਏ ਗਏ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਦਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇ ਹਨ।
ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਮੁਤਾਬਕ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਏਨੇ ਤੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਤਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਖੀ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲੱਗਣ ਲਈ ਓਥੇ ਚਾਲੀ-ਚਾਲੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲਵੇ ਜਾਂ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਨ ਦੀ ਝਾਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲੱਗਣ ਲਈ ਏਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕੀ ਏਨੇ ਕੁਰੱਪਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਏਨੇ ਵਸੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਕੇ ਅਗਾਊਂ ਦਿੱਤੇ ਚਾਲੀ ਕਰੋੜ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਏਨੇ ਕੁ ਹੋਰ ਕਮਾ ਸਕਣ! ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰਨ ਲਈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਾਉਣਗੀਆਂ?
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਕਾਊ ਮਾਲ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ ਪੋਸਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਅਤੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵੇਲੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਘਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਛਪੰਜਾ ਹੇਠ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਘੜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਭੁਗਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਘੜੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਟਾਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟਲ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਲ 1966 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤਿਆ ਚੌਦਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਬੈਠਕ ਆਮ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਖਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ ਭੰਨਣ ਵਾਂਗ ਗੁਪਤ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਖੜੇ ਪੈਰ ਮੀਡੀਏ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਏਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜੋਤਰੇ ਦੀ ਦੋਹਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਭ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੱਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹਿਰ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰੇ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਲੀਲ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਨਹਿਰ ਤਦੇ ਬਣਾਈਏ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਵਗਣਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਖਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵੇਲੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾ ਜੋੜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਾਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਗਿਣ ਕੇ ਯਮਨਾ ਗਿਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯਮਨਾ ਦਰਿਆ ਓਦੋਂ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਬਣਾਏ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਓਦੋਂ ਯਮਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਂਝੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਓਦੋਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ-ਕਰਤਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਰਾਜ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਸਰੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੇ ਕਰਵਾਈ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹੀ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾ ਦਿੱਤੀ, ਵਰਨਾ ਗੱਲ ਦੱਬੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਅੱਜ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਮਨਾ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਏਨੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ।
ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘੱਗਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਸ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਰਕਬਾ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਬੁੱਤਾ ਹੀ ਸਾਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਹਰ ਪੰਝੀ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਣਤੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਲ 1981 ਦਾ ਇਕਤਾਲੀ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਐਵਾਰਡ ਹੀ ਠੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਫੁੱਟ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਮਸਾਂ ਦਸ-ਵੀਹ ਫੁੱਟੇ ਡੂੰਘੇ ਲਾਉਣੇ ਕਾਫੀ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਢਾਈ ਸੌ ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਿਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸੁੱਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ-ਮਾਰੂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਡੀਏ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਉੱਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਸ਼ੱਲਿਆ ਡੈਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਡੈਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲੋਂ ਨੋ-ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਮੰਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਡੈਮ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਨੋ-ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਲੇ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦੇਣ ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਓਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਐੱਚ ਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰੇ ਦੇਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਅੜਿੱਕੇ ਵਾਲੀ 'ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ' (ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ) ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀ 'ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ' (ਸ਼ਾਰਦਾ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ) ਨਹਿਰ ਬਣਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਾਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਓਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਦਰਿਆ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਚੌਦਾਂ ਪ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਰਦਾ-ਯਮਨਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਵਾਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਰਦਾ- ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੇੜੀ। ਸ਼ਾਰਦਾ-ਯਮਨਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੇਠ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਮਹਾਕਾਲੀ ਨਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨਦੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਾਮ-ਗੰਗਾ, ਅੱਪਰ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਯਮਨਾ ਦੇ ਸਬ-ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਯਮਨਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਯਮਨਾ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਸੋਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਗੂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਗੌਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੀ। ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰੇੜਕਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਠੱਪ ਕਰੀ ਰੱਖੀ ਸੀ!
ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਹੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਯਮਨਾ ਦਰਿਆ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਏਨਾ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਏਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਯਮਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੁਕਾਇਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਮਿਣਤੀ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਫਤਵਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੇਸ ਦਿਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਇਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ...!

ਉੱਕੀ-ਪੁੱਕੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਹੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੰਨਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੋ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਲਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਼ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਗੈਂਗ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਵੱਡੇ-ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਸਨ ਤਾਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਜੋਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ। ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੈਬੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਸੁਫਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬੰਧੇਜ ਇਕੱਲੇ ਇਨਸਾਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ, ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੇ ਕੁਟੰਬ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜਾਨਵਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਂਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਚਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮਸਤੀ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਖੜੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਹਾਥੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਭਾਈਵਾਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਢੰਗ ਚਿੜੀਆਂ-ਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੰਧੇਜ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ, ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ।
ਮੁਸ਼ਕਲ ਓਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਨੇ ਖੁਦ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਪੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਾਂਗ ਵੇਖਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਥੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਅੱਧ-ਪੜ੍ਹ ਆਗੂ ਖੁਦ ਹੀ ਹੱਦਾਂ ਮਿਥ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਚੁੱਕ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੱਦਾਂ ਮਿਥੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਣਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅੱਧ-ਪੜ੍ਹ ਜਿਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜੀ ਨਿਯਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਨਣ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਧਰਮ ਚੁਣ ਸਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕੇ। ਏਥੇ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਧਰਮ ਚੁਣਨ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਤਬਦੀਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਏਦਾਂ ਭੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰ੍ਹਵਾਂ ਗੈਰ-ਇਨਸਾਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਏਸੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਜੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਮੱਧ ਯੁਗੀ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਓਥੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਵੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂਅ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਂਅ ਅਸਲੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਾਂਅ ਲਵੇਗਾ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਧਰਮ ਧੌਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੱਧ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਵਾਲਾ 'ਆਪਣਾ ਧਰਮ' ਨਹੀਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਰ ਧਰਮ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅਗੇਤ ਮੰਨਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਾਂ ਅਤੇ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਜਾਪਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। 'ਸਰਬ ਧਰਮ ਸੰਭਾਵ' ਵਰਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਧੜੇ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਸਾ ਅਮੀਨੀ ਨਾਂਅ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵਾਲਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਆਇਤੁਲਾ ਰੂਹੋਅੱਲ੍ਹਾ ਖੁਮੀਨੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਅਗੇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਜੋਕੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨਿਯਮ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਓਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰਾ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਧੌਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਲੋਕ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਇਸ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵਗਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਕੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵਗਣਾ ਗਲਤ ਸਮਝਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਲਈ ਰਾਹ ਲੱਭ ਸਕਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਏਸੇ ਔਕੜ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਵਹਿਣ ਨਾਲ ਵਗਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਹਿਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਿਖਰਲੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਕੁੜੀ ਮਾਹਸਾ ਅਮੀਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਕਤ ਗੁਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਠੇ ਉਬਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਓਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਜ਼ਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਓਦੋਂ ਜ਼ਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਖੁਦ ਉਹ ਕਦੇ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਸੜਕ ਵਿੱਚ ਖੱਡੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਖੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ! ਅੱਜ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ! ਇੱਟ ਪੁੱਟਿਆਂ ਚੋਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵੀ ਏਥੇ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਏ ਇੱਟਾਂ ਓਹਲੇ ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਖੜੋਤੇ ਜਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਸੁਖ-ਸਬੀਲੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਲੈਂਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਉਹ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਸਕੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਇਸ ਨੇ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਗੇਅਰ ਬਦਲਦਾ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਧਰੇ ਰਹੀ, ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ-ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਖਿਲਾਰਾ ਏਨਾ ਖਿੱਲਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਫੜੀ ਜਾਵਾਂਗੇ!'
ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕਤ ਦਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਫਸਿਆ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕਤ ਦਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਗੇਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਫਸਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਹ ਕੁ ਲੋਕ ਤਾਂ ਏਸੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣਗੇ। ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਫਸਦੇ ਸੁਣੀਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਡੀਲਰ ਅਤੇ ਏਜੰਟ ਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ 'ਕਾਣੇ ਕੀਤੇ' ਨਿਕਲੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਫਸ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਏ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਮਾਊ-ਪੁੱਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਠੇਕੇ ਓਸੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਠੇਕੇ ਓਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲਾ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਵਰਤੇ ਦੱਸੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਾਅਲੀ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਸਕੂਟਰਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਭੇਦ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਾਅਲੀ ਨੰਬਰਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਬਾਕੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਅਲੀ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਫੜੇ ਗਏ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਚਮੁੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਏਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਰ ਔਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਓਧਰ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਿਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਓਥੋਂ ਉਹ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਕੇਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਉਸ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਹਫਤੇ ਓਦੋਂ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੜਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਓਸੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਝਪਟੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਏਦਾਂ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਰਕਮ ਉਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ੇਤਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਢਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣੀਂਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਇਕਾਨਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਅਲੀ ਕੇਸ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਓਦੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਢਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਬਣਦੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇਕਾਨਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਫੜੋ-ਫੜਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਏਨੇ ਲੋਕ ਫੜਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਜੋਗੀ ਥਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਣੀ।
ਜਿਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਉਸ ਦਾ ਲਿਹਾਜ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁਦ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਹਨ, ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਬ ਭੁਲਾ ਕੇ ਕੇਸ ਠੱਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਜੀ ਵੀ ਐੱਲ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਉ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਰਾਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਫਾਈਲ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਉ ਓਸੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ' ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਢਾਣੀ ਅਮਰ-ਵੇਲ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਚੰਬੜ ਜਾਵੇ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹ ਰੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਅਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਦਿੱਸੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ, ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਫੀਸ ਪੰਝੀ ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਮੱਧ ਦਰਜੇ ਦਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਓਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਦਸ-ਬਾਰਾਂ ਲੱਖ ਦੇਣੇ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਏਨੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕਮਾਏ ਵੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ 'ਮਾਲ-ਇ-ਮੁਫਤ, ਦਿਲ-ਇ-ਬੇਰਹਿਮ' ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਵਿਖਾਏ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਔਕੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਗੇਤ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਦਾ ਅਮਲ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਲੰਕਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਅਦਾਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਗੇਤ ਵਾਸਤੇ ਦੋਂਹ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਤੋਂ ਬਦਨਾਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਖੇਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਲਿਆ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਲਾਗ ਜਦੋਂ ਓਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਜਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਆਸ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਖਣਗੇ! ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਾਪਾਈ ਦੇ ਸੜਕ ਤੇ ਖੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਂਗ ਇਹੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਹਲਾ ਵਕਤ ਮਿਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਸੇਬਾ ਹੋਵੇ, ਓਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਅਣਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਜਾਣੂੰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਅਵੇਸਲੇ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਓਦੋਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਨ ਓਸੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਂਚ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ। ਜੋ ਕਾਲਾ ਕਾਂਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ, ਜਾਂ ਓਦੋਂ ਵੱਧ ਲੱਭਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਬੀਤੀ ਤੇਈ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਓਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਦੱਬਿਆ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੈਲੀ ਰੱਖ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦੱਬਿਆ ਮੁਰਦਾ ਪੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਓਦੋਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦਿੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਵਾਂਢ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਝੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਮੋਹ ਵੀ। ਉਂਝ ਵੀ ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ ਕੰਧ ਤੋਂ ਪਾਰ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਨੇੜਲੇ ਘਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਇਸ ਲਈ ਛੋਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੌਵੀ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲਿਖਤ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਲੇਟਣੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਖਬਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਚੀ ਛਾਪਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੱਸੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਈਏ ਦੇਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਜਾਂ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ 'ਖੁਸ਼ੀ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਓਦੋਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 'ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ' ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਪੱਖ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਉਚੇਚਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਂਢ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੰਗਾਂ ਦੀ ਭੜੋਲੀ ਵਰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭਾਅ ਢਾਈ ਸੌ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਅਮਰੀਕਾ ਮੂਹਰੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾਉਣੀ ਵੀ ਪਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾਉਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਕੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਟੰਗੇ ਬਚੂੰਗੜੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰੁਪਈਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੰਸੀ ਸਾਡੇ ਰੁਪਈਏ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।
ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਇਸ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲਵ-ਹੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲਾਇਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਗੁਆ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕੱਠਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੁੱਟ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਪਛੜਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਰ ਆਗੂ ਇਹ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕਸਿੰਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਗਾਂਹ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਛੜਦਾ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਇਕ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੂਨੀ ਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਭਲ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸਾਂਭ ਲਈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੋਲਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਹੱਦ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ 'ਸੈਕੂਲਰ' ਵਾਲੇ ਲਫਜ਼ ਕੱਟੇ ਅਤੇ 'ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ' ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਈ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੋਂ 'ਇਸਲਾਮਿਕ' ਲਫਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 'ਰਿਪਬਲਿਕ' ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਏ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਫੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਵਕਤ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ 'ਟਕਾ' ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਓਦੋਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਢੇ ਕੁ ਤਿੰਨ ਟਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੌ ਤਿੰਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਢਾਈ ਸੌ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੌ ਟਕੇ ਬਦਲੇ ਸਤਾਨਵੇਂ ਪੈਨੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੌ ਰੁਪਈਏ ਬਦਲੇ ਮਸਾਂ ਬਤਾਲੀ ਪੈਨੀਆਂ ਪੱਲੇ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਠਾਣ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ! ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ, ਉਹੀ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਦੂਸਰਾ ਚੀਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਸੀ ਲੋੜ ਕਾਰਨ ਹਰ ਹੱਲੇ ਮਗਰੋਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪਾਕਿਸਤਾਨਂ ਹੋਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਕਦਮ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਅਹਿਮਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਜਨਰਲ ਜ਼ੀਆ ਉਲ ਹੱਕ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੋਚ ਦੀ ਹੋਰ ਕਰੜੀ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲਾ ਹਰ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 'ਮੰਗ-ਖਾਣਾ' ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਸਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗ ਸੰਭਾਲਣ ਜੋਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਤਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜੋਗੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਬਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮਹਾਂਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਹੇ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਡਾ ਮੋੜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਲੀਹੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦਿੱਸ ਪਵੇ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਦੇਸ਼ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਜਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਹੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਸੀਨਾ ਵਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਂਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਚੁੱਕੀ ਦਲ-ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਆਣ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀਹ-ਵੀਹ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਿਆ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵਾਕ-ਆਊਟ ਕਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਓਥੇ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹੀ ਦੋਸ਼ ਏਥੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਰੁਪਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਬਾਰੇ ਸਭ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਤੋਲ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵਿਕਾਊ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਲਮਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋੜਦੇ ਫਿਰੀਏ। ਹਾਲੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੋਆ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੱਠ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਗਈ। ਗੋਆ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵੀ ਬੀਤੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਠ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਖੜੇ ਪੈਰ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਭਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋੜਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ।
ਹਾਲੇ ਇਹ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਪਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਕੁੰਡੀ ਪਾਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਵਿਧਾਇਕ ਗੰਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ, ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋੜੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਜੋਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਆ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੇ ਮਸਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋੜੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਣੇ ਹਨ।
ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਰ ਵੀ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੀ ਤੋੜੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਕਾਮਾ ਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਹਰਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਰ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲ 1967 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਤੋਂ ਹਾਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਲ 1969 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਖੜੇ ਓਸੇ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਓਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤੇ ਹਾਰੀ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਹਨ।
ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਓਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸਾਮ ਵਾਲਾ ਅਜੋਕਾ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਓਥੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚਲੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਸੱਦੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਮੰਤ ਸਰਮਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂ ਪਿਛਾਂਹ ਧੱਕ ਕੇ ਆਸਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਆਏ ਲੀਡਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਰੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾ ਉੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਹਿਣ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਹਰ ਆਗੂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਾਰਾ ਤਾਣ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦਾ ਰੇਡਰ ਜਦੋਂ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਜਾਫੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਘਸੁੰਨ-ਮੁੱਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਰੇਡਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਧੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਇਸ ਕੌੜ-ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਟੀਮ ਹਮਲਾਵਰੀ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤੇ ਸੁਣਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ 'ਹਮ ਹੀ ਹਮ ਹੈਂ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਕੱਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਵਹਿਣ ਜਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਏਨੀ ਤਕੜੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਸਿੱਧੀ ਤੁਰ ਪਏ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਵਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਨ ਜੋਗਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉਸ ਨਕਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਪਲ-ਪਲ ਬਦਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਸੰਕੇਤ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਿਕੋਣ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਐੱਫ-ਸੋਲਾਂ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਲੀਟ ਅਪ-ਗਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨਵੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਮੋੜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚੁਭ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੁਵੱਲੀ ਸਾਂਝ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕੋ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਲਝਣਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਚੁਭਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਟੈਂਡ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਵੀ। ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਲਈ ਰੂਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਖੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਬਦੋਬਦੀ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਫਸਾਉਣਾ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਕਲਮੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜੰਗੀ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਕਲ-ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜੀ ਤੇ ਉਡੀਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਮਦਦ ਮੰਗੇਗਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਰੂਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਵੀ ਰੂਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਤਹਾਸ ਦੇ ਉਸ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮਦਦ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੋੜਵੀਂ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਉਲਟਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਮੋਹਰੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਲੋਸਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਚੁਸਤੀ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਮੇਤ ਯੂਰਪੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬੜੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਖਵੇਂ ਜੰਗੀ ਮੈਦਾਨ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਖਾਧੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪੌਣੇ ਤੇਰਾਂ ਫੀਸਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸਾਢੇ ਸੋਲਾਂ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਬੈਲਾਰੂਸ ਦੀ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਆਬਾਦੀ ਜੰਗ ਨੇ ਖਾ ਲਈ ਸੀ। ਜੰਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਮਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਦਬੱਲੇ ਗਏ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਗਰੀਸ ਦੇ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਜੰਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਧਾ ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ 0.32 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੂਰੋਂ ਖੜੋਤਾ ਇਹ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੰਗ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪੇ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਉਲੀਕ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਉਸ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਪਿੱਛਲ-ਖੁਰੀ ਮੋੜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਓਥੇ ਕੀਤੇ 'ਹਾਊਡੀ ਮੋਦੀ' ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ 'ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ, ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ' ਦੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਰਕਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਫਿਰ ਲਾਈ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ-ਕਲੋਤਰ ਨੂੰ ਓਥੇ ਪੁਆੜਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੰਗਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਹੱਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆਢਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੁਖਾਵੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਰਾਜਸੀ ਪੱਖੋਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੌਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਝੁਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਚਾਨਕ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕਤਰਫਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਓਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਓਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਓਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 'ਨ੍ਹਾਤੀ-ਧੋਤੀ' ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ-ਤਰਫਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸਿਰਫ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਘਾਟੇਵੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋਅ ਬਾਇਡੇਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਓਨਾ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚੋਣਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਫੁੰਡਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੋਕੀ ਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡੇਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੂਤ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪਰਖੇ ਹੋਏ ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਫਿੱਟ ਬੈਠ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵਾਂ ਉਬਾਲਾ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਚਾਨਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਐੱਫ ਸੋਲਾਂ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਛੱਤੀ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੇਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਇਹ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੀ ਸਿਖਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤ੍ਰਹਿਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਤ੍ਰਹਿਕਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਮੁਫਤ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਓਦੋਂ ਇਹ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਮਛਰਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਓਦੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਅਖਾਣ ਹੈ ਕਿ 'ਕੱਟਾ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਉੱਤੇ ਤੀਂਘੜਦਾ ਹੈ', ਅਤੇ ਇਤਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਈ ਚੈਰਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ, ਇਸ ਮਦਦ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜ-ਕਬਾੜ ਲੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਢੂ ਖਾਨ ਬਣਿਆ ਫਿਰਨ ਵਾਲਾ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸੇਕ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਨੂੰ ਓਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ 'ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ' ਦਾ ਛੱਜ ਬੰਨ੍ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹਨ, ਆਏ ਦਿਨ ਓਥੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਏਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵੇਲੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਰੋਣਾ ਰੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਸੇਠ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਲਈ ਖੜੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਔਖ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਕਿ 'ਹਮ ਕੋ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਜੰਨਤ ਕੀ ਹਕੀਕਤ ਲੇਕਿਨ, ਦਿਲ ਕੋ ਬਹਿਲਾਨੇ ਕੋ ਗਾਲਿਬ ਯੇ ਖਿਆਲ ਅੱਛਾ ਹੈ', ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਓਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਦਿਲ ਕੋ ਬਹਿਲਾਨੇ ਕੋ ਗਾਲਿਬ ਯੇ ਖਿਆਲ ਅੱਛਾ ਹੈ'। ਕੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਸੀਬ ਸੋਚ ਕੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਸ ਬੰਨ੍ਹਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਚੁਭਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਗੁੱਛੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਤਾ ਕੁ ਬਦਲਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਹਿਲਦੇ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕਈ ਆਸਾਂ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਓਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹੀ ਲੋਕ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ  ਚੰਘਾੜਦੇ ਫਿਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਫਾਦਾਰ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮਿਸਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਜਿਉਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਕੇ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ-ਸੁਖ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਚੋਖੀ ਲੰਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਹ ਵੰਨਗੀ ਅੱਗੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਫਾਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਪਹਿਲੜੀ ਰਾਤ ਹੀ ਉਸ ਦੀ 'ਸੱਤਾ ਮੰਡਲੀ' ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ-ਪੂਰੇ ਸਫੇ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਵਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਨਾਮ ਚਿਹਰੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਾਰਿੰਦਾ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਖੇਹ ਉਡਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੋਹਰੀ ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਨੌਕਰਾਂ ਵਰਗੀ ਰਾਤ-ਦਿਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁੱਝ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਸ ਜਾਗ ਪਈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਵੇਗੀ। ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਾਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਘੁੰਮਦੇ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਓਥੇ ਘੁੰਮਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਬਦਨਾਮ ਸੁਣੀਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੱਟ ਵੱਜਣੀ ਸੀ। ਅਪਰਾਧੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਧਾੜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਫਨਾ ਵਿਖਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਏਨੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਉਹ ਅਫਸਰ 'ਆਪਣਾ' ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਫਿਰ ਅੱਡੇ ਜਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ੋਹਦਿਆਂ ਦੀ ਘੁੱਸਪੈਠ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਭਾਈਬੰਦ ਫਸਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ 'ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਸੂਹਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੰਦਾ ਫੜਨ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਸੇ ਹੋਏ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਉਸ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਘੁੰਡੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਦੱਸ ਸਕਣ।
ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਝੀ ਸਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਫਤ ਦੇ ਮਾਲ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ' ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਲੱਭਣੇ ਔਖੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਅਫਸਰੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਖੁਦ ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨੇੜਲੀ ਸਾਂਝ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਫਸ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਮਿੰਨਤ ਕਰਨ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਫਸਰ ਫਸ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿੱਸਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਊਂਗਾ। ਹਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਮਦਦ ਦੀ ਹਾਂ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਸਿਫਾਰਸ਼ੀਏ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਉ ਨੂੰ ਪੁਚਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਓਦੋਂ ਵਾਲੀ ਕਾਰਸਤਾਨੀ ਦਾ ਦੁਹਰਾਉ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੈਰ-ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੰਨੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ....!

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਸ ਸਾਲ ਪੁੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਅੱਗੜ-ਪਿੱਛੜ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਠਾਰਾਂ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਅਮਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਅੱਧ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਅਗੇਤੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਜਾਂ ਉਸ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਦਾ ਸੰਸਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਚੋਣ ਤਰੀਕਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਵਾਂਗ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮਿਥੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀਹ ਫਰਵਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਦਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਅੱਧ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੀਤੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਗੋਆ, ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਘਟਨਾ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਅਸਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਚੋਣ-ਭੇੜ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸਲੋਂ ਸਾਹ-ਸਤ ਛੱਡੀ ਬੈਠੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਚੋਣ ਘੋਲ ਮੌਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੁਝ ਬਾਹਲੇ ਵੱਡੇ ਸੁਫਨੇ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਏਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਦਵੀ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ। ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਲੋਕ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਫਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਦਵੀ 'ਇੱਕ ਅਨਾਰ ਅਤੇ ਸੌ ਬਿਮਾਰ' ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਆਗੂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਸੁਫਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਫਨੇ ਲਈ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਜਸੀ ਪਲਟੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਜ ਅੱਠਵੀ ਵਾਰੀ ਓਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਏਨੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਸਾਂ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਂ ਆਏ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਬਣੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਂਅ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਦਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਮੇਤ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਪਰ ਤੇਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦਨਹੱਲੀ ਡੋਡੇਗੌੜਾ ਦੇਵੇਗੌੜਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੀ ਕਦੀ ਚਰਚਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਓਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਗੱਠਜੋੜ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਉਸ ਵਕਤ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨੀ। ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਘਰੋਂ ਸੱਦ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦੇਵਗੌੜਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਛੇ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇਤੂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣ ਵਾਂਗ ਕਦੇ ਅਗਲੀ ਕਿਸੇ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕਿਸੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਕਿਸੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੁਆਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੇ, ਓਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਣਗੌਲਿਆ ਚਿਹਰਾ ਅਚਾਨਕ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਅਸਤ' ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਜੇ ਚੋਖੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਮੱਤ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 'ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਅਸਤ' ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੂਆ ਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਪਜਾਮਾ ਲਾਹ ਕੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਣ ਜਾਂ ਜੁੱਤੀ ਲਾਹ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਚਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ ਓਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਏਨੀ ਅਗੇਤੀ ਉਸ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਵੱਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਲੰਪਿਕ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਮਹੂਰਤ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਂਧਿਆਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ੀ ਫ਼ਲ ਜਾਨਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵਿੱਚ ਫਾਵੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵੀ ਭੁਲਾ ਬੈਠਣਗੇ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਜਿਊਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਲਕ ਵਿੱਚ ਜਿਊਣ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਨਾਲ ਫਾਵੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਭਲਕ ਸੰਵਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਜਿਊਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ!