8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ (66.31 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 56.92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 9.39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤ ਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅਣਭੋਲ ਬਾਲੜੀਆਂ ਵੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਰੁਲ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਓਰੋ (ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2014 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 4620, 4890, 5080, 4460, 4740, 4530 ਅਤੇ 3900 ਮੌਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 15 ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਮਿਕਦਾਰ ਨਾਲ 190 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗਿਆਰਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸੌ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡੇ ਵਿਚ 31, ਤਰਨਤਾਰਨ 24, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 21, ਜਲੰਧਰ 14, ਮੁਕਤਸਰ 13, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 11, ਲੁਧਿਆਣਾ 11, ਪਟਿਆਲਾ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਚ 5-7 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ੀਰੇ ਦੀ ਟਿੱਬਾ ਬਸਤੀ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਕਬੂਲਪੁਰਾ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਬਸ ਸਟੈਂਡ ਲਾਗੇ ਹੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦੋ ਜਵਾਨੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਓਰੋ (ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 124, 280, 291, 323, 302 ਤੇ 257 ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 24, 48, 48, 94, 63 ਤੇ 83 ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਸਹਿ ਅਤੇ ਅਕਹਿ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬਜਟਾਂ ਵਿਚ ਉਪਰ ਦਰਜ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲ ਤਾਂ ਧਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਦਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਬਹੁਤ ਸਤਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ+ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਰੇ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਭਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਿ਼ੰਮੇ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੰਮੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਅ ਦੀ ਤੰਗੀ, ਤਾਹਨੇ-ਮਿਹਣੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਆਦਿ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਫਾਲਤੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਬਣੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਉੱਪਰ ਵੀ।
ਇੱਥੇ ਇਕ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮੌਤ, ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਜਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ- ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਫਤਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਲਈ ਖਰਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 1000 ਕਰੋੜ ਜੋ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਠਾਉਣੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਬਾਬਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਮਾਰਚ 2023 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚ 71.32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਮੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਅਤੇ 66.31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਥਾਂ ਔਸਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਫ 36.39 ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸੌ ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ 18 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 11,839 ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਭਾਵ, ਲਗਭਗ 0.65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ 32 ਲੱਖ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਵਲ 18.36 ਲੱਖ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਕਾਰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 27.9 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਲੱਖ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਏ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ, ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜੋ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਫੰਡ ਤਾਂ 19 ਅਪਰੈਲ 2010 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏ 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਏ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਜੋਂ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਵੱਲ ਪਲੇਠੀ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਕਦਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸੂਬਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਬਤ ਸੂਚਨਾ ਤਲਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਯੁਵਕਾਂ ਤੇ ਯੁਵਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਆਗੂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਯੁਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਦਿਖਾ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਫਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਮਯੋਗੀ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਨਾਰੇ ਧੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ।
ਸੰਪਰਕ : 99145-05009

ਇੱਕੀ ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਸਾਨੂੰ 1952 ਦੇ ਢਾਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਬੰਗਲਾ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਬੋਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਚਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਬਦੁਸ ਸਲਾਮ, ਅਬੁਲ ਬਰਕਤ, ਰਫੀਕ ਉਦ-ਦੀਨ ਅਹਿਮਦ, ਅਬਦੁਲ ਜਬਾਰ ਤੇ ਸ਼ਫ਼ੀਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਫੱਟੜਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਕੀਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਤੱਥ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਸਮਝਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ੋਹਬੇ ਨਾਲ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਨਵਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ’ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਸਿਰ ਘੁੰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਮਾਨਵ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪਣਪ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਆਈ ਅੱਖਰ ਦੀ ਖੋਜ ਨਾਲ। ਲਿਖਤ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ 26.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 43.63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ 1991 ਵਿਚ 39.29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 2001 ਵਿਚ 41.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2.74 ਫ਼ੀਸਦੀ, 2.79 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ 2.83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮੂਲ ਨਾਗਰਿਕ 2001 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2011 ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਗਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ 2.57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿੱਪੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿੱਪੀ ਹੈ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਲਿੱਪੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ, ਹਿਮਾਚਲੀ, ਪਹਾੜੀ, ਅਵਧੀ, ਮੈਥਿਲੀ, ਭੋਜਪੁਰੀ, ਕਮਾਉਂਨੀ, ਬ੍ਰਜ, ਕਾਂਗੜੀ, ਗੋਜਰੀ, ਵਣਜਾਰੀ, ਗੜ੍ਹਵਾਲੀ, ਮਗਧੀ, ਹਰਿਆਣਵੀ, ਖੋਟਾ, ਮਾਰਵਾੜੀ, ਮੇਵਾੜੀ, ਬੁੰਦੇਲਖੰਡੀ, ਰਾਜਸਥਾਨੀ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹੀ, ਕੁਰਮਾਲੀ, ਪਾਲੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 31 ਮਾਂ-ਬੋਲੀਆਂ ਦਸ ਲੱਖ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 29 ਮਾਂ-ਬੋਲੀਆਂ 1 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕੇਵਲ 14,135 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਰੀਨਬਰਗ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਸੂਚਕ 0.914 ਹੈ ਭਾਵ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੋਣ ਦੇ ਦੋ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜੋਟਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 91.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਤੀ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਕੇਵਲ 350-ਏ ਵਿਚ ਹੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ (ਮਦਰ ਟੰਗ) ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਧਾਰਾ 343 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 351 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੈ ਸਿਵਾਏ 350-ਏ ਦੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਬੋਲੀ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਕਲਪ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 14 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਰਜ ਸਨ ਜੋ 1967 ਵਿਚ 15, 1992 ਵਿਚ 18 ਤੇ 2003 ਵਿਚ 22 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਲਈ 39 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 17ਵੇਂ ਭਾਗ ਦੇ ਪਾਠ ਚਾਰ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ, ‘ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ’ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ‘ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ’ ਵਾਕੰਸ਼ ਲਿਖਣਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ। ਧਾਰਾ 343 ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ‘ਦੇਵਨਾਗਰੀ’ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਾ 347 ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
      ਧਾਰਾ 348 ਤਹਿਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਾਰਾ 348(2) ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਮਿਤੀ 18.01.2016 ਰਾਹੀਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੁਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਉਚਿਤਤਾ ਨਹੀਂ।
       ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸੀਬੀਐੱਸਸੀ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੌਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਪੈਰਾ 4.8 ਅਤੇ 22.7 ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ/ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਠਵੀਂ ਉਪਰੰਤ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ/ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਦਸਵੀਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਾਨਸ਼ਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
       ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਕਿੱਤੇ, ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਗ਼ਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਸਾਵੇਂ ਪੱਧਰੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲੀ, ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਬਿੰਦੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਨਤਾ ਤੇ ਬੋਲੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ।
       ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਮੂਲ ਅਸੂਲ ਹਨ : ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣੇ, ਸੌਖੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਤੇ ਸਥੂਲ ਤੋਂ ਸੂਖ਼ਮ ਵੱਲ ਯਾਤਰਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਅਸੂਲ ਕੇਵਲ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਜਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਧੁਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੋਲਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਲਿਖਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੋਲੀਆਂ, ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਦਰਜ ਵਸਤਾਂ ਸਥੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਢਲੇ ਸੰਕਲਪ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸਹੀ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਬਾਲ ਮਨ ਵਿਚ ਅੰਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਬਤ ਸੋਚਣ ਲਈ ਵੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਇਹ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾ ਸਕਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁੱਟ ਇਕ ਅਤੇ ਗੁੱਟ 2 ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੁਆਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਮੁੜ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ, ਸਟੀਕ ਕਿਤਾਬਚੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਛਾਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅੱਧੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਧਨ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਹੈ।
        ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਸੰਕੇਤ ਫੱਟਿਆਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਅਨੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ। ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਘੜਨ ਦੇ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਤਾਬਚੇ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਮਕਰਨ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਗ਼ਲਤ ਸ਼ਬਦ ਘੜ ਕੇ ਪਾੜ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛਾਣਬੀਣ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕਿਤਾਬਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਅਨਿਆਂ ਹੈ। ਗ਼ਲਤ ਅਰਥ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਸਿਰਜ ਕੇ ਅਣਭੋਲਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਪਾ ਕੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਨਹੀਂ, ਔਝੜ ਬਣੇਗਾ।
      ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ (10+2) ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਛਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਐੱਸਸੀਈਆਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਛਪਾਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਪਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪੁਲੀਸ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਮਾਮੂਲ਼ੀ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਬਾਂਗੀ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 99145-05009

ਪਾਣੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ :
ਦੁਧ ਬਿਨੁ ਧੇਨੁ ਪੰਖ ਬਿਨੁ ਪੰਖੀ ਜਲ ਬਿਨੁ ਉਤਭੁਜ ਕਾਮਿ ਨਾਹੀ॥

ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਬਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1867 ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ ਵਿਚੋਂ ਰੋਪੜ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਵਾਲੀ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲ ਦਾ, ਭਾਵ ਦਰਿਆਈ ਜਲ ਸਰੋਤ ਕੰਢਿਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹੱਕ ਦੇ ਅਸੂਲ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਦਸੰਬਰ 1867 ਦੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਲਾਭ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ (ਨੰਬਰ 15021 ਮਿਤੀ 05.02.1868) ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ- ‘ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਇਕ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਵਾਧੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇ।’ ਇਸੇ ਨਜ਼ੀਰ ’ਤੇ 1873 ਦਾ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਇਆ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਕਾਨੂੰਨ-1873 ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਵਿਚ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।’
       ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੀਲ 1925, ਮਿਸਰ ਤੇ ਸੁਡਾਨ, ਦਜ਼ਲਾ (ਟਿਗਰਸ) ਤੇ ਫਰਾਤ (ਯੂਫਰੇਟਸ) 1923 ਟਰਕੀ ਸੀਰੀਆ ਤੇ ਇਰਾਕ ਦਰਮਿਆਨ, ਸਿੰਧ (ਇੰਡਸ) 1960 ਯਾਂਗ ਸੀ ਕਿਆਂਗ ਅਤੇ ਰੀਓ ਗਰਾਂਡੇ 1896 ਵਿਚ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ/ਜਲ ਵਰਤੋਂ ਬਾਬਤ ਵੀ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋਏ। ਰੀਓ ਗਰਾਂਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵੱਲ ਵਗਦਾ ਹੈ। 1896 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਪਰਲਾ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਿਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਵਿਚ 1931 ਦਾ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲ ਆਇਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ 1952 ਦੇ ਯੂਐੱਨਓ ਦੇ ਯੂਰੋਪ ਲਈ ਬਣੇ ਆਰਥਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਪਰ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਵਗਦੇ ਹਨ। ਸਰਹੱਦ ਉੱਪਰ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਢਾ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੱਕ ਉਸ ਕੰਢੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਾਵੀ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਕੰਢਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ 1960 ਦੀ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਸਤਲੁਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ, ਚਨਾਬ ਜਿਹਲਮ ਤੇ ਸਿੰਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ-1959 ਵਿਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਬਾਬਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਦੀ ਘਾਟੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਬਤ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 262 ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ। ਭਾਰਤ ਦਾ 1956 ਦਾ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਬਾਬਤ ਹੀ ਹੈ।
      ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ/ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਪਰਲੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋਣਾ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁਖਤਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 1921 ਦਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਘਾਟੀ ਯੋਜਨਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ 1918 ਦੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸੰਮੇਲਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਜੋ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਏ। ਇਉਂ ਭਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 262 ਵੀ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੇਵਲ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਲਿਸਟ ਉੱਪਰ 56 ਮਦ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਹੱਕ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹਨ, ਸੂਬਾਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਹੱਕ ਸੂਬਾਈ ਸੂਚੀ ਦੀ ਮਦ 17 ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਮਦ 32 ਤਹਿਤ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੋਹਾਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਬਾਬਤ 23.02.1972 ਦਾ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ (ਨੰਬਰ 10/1/1969 ਮਿਤੀ 16.10.1969) ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਕਾਨੇਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
   ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਪਸੂ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪੈਪਸੂ ਹੀ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦਾ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਘੱਗਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਟਾਂਗਰੀ, ਮਾਰਕੰਡਾ ਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਹਨ। ਯਮੁਨਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
         ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਪਿੱਛੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਭਾਖੜਾ ਦੀਆਂ ਨਰਵਾਣਾ ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਬਰਾਂਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡੈਮ ਆਦਿ ਬਣਨਗੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਤਲਵਾੜੇ ਵਿਖੇ ਬਿਆਸ ਉੱਪਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕੱਚਾ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਂਗ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਆਸ ਲਿਖ ਕੇ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਵੇਲੇ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਗਰਦਾਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਝਮੇਲਾ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਘੜ ਲਈਆਂ ਕਿ 1960 ਦੀ ਹਿੰਦ-ਪਾਕ ਜਲ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਬਲਕਿ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲ ਤਹਿਤ ਹੱਕ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। 19 ਸਤੰਬਰ 1960 ਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਤਲੁਜ ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ (33 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ) ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਚਨਾਬ ਜਿਹਲਮ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਦਾ (80 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ) ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤੈਰਾਕੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਧਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਜੋਂ 6,20,60,000 ਪੌਂਡ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਂ 125 ਮੀਟ੍ਰਕ ਟਨ ਸੋਨਾ ਦੇਣਾ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਨਵੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਸੰਧੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਉੱਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ।
        ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 1.11.1966 ਦੇ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਣਾ ਗ਼ਲਤ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 18 ਮਈ 1967 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕੁੱਲ 7.2 ਐੱਮਏਐੱਫ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ 4.8 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ 7 ਜਨਵਰੀ 1969 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸਤੇ 3.04 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਸੌਦਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 1973 ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਪ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਈ 1975 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੇ ਸਾਰਾ 7.2 ਐੱਮਏਐੱਫ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਐੱਮ ਸੀਕਰੀ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ :
* ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਸੀ।
* ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਆਸ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਣਾ ਹੈ।
* ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ-1966 ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 78 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
* ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ।
* ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ- 1966 ਦੀ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਅਧਿਐਨ।
     ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ 1976 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਾਰਨ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 0.12 ਐੱਮਏਐੱਫ ਤੈਅ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 3.5 ਐੱਮਏਐੱਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਇਹ 3.5 ਐੱਮਏਐੱਫ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
       ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ 1981 ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। 1981 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਦੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੱਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 1955 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ 8 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 4 ਐੱਮਏਐੱਫ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ 1969 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
        ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਸੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਤੇ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਅਸੂਲ ’ਤੇ, ਨਾ ਹੀ 1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 78 ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਬਣਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਧ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿਚ ਘਸੋੜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
      ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਫਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਏਕੇ ਨਾਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਿਹਣੋ-ਮਿਹਣੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਦੋ-ਧਿਰੀ ਗਲੱਬਾਤ ਬਾਬਤ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਸਾਂਝੇ ਵਫ਼ਦ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 2024 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 99145-05009

ਸਵਾ ਸਾਲ ਦੇ ਸਿਦਕ, ਸਿਰੜ, ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਲੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜੁਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਏ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੜਿਕਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਧੰਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 300 ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਏ ਪਰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੁੱਲ 80 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 500 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਕਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੁੱਜਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦਰਅਸਲ, ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਫੌਤ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਜਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿ਼ੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਮੋੜਾ ਕੱਟ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿ਼ੱਦ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ?
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਹੁਣ 23 ਫਸਲਾਂ (ਕਣਕ, ਝੋਨਾ, ਜੁਆਰ, ਬਾਜਰਾ, ਜੌਂ, ਮੱਕੀ, ਰਾਗੀ, ਛੋਲੇ, ਮੂੰਗੀ, ਮਸਰੀ, ਮਾਂਹ ਤੇ ਅਰਹਰ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਸਰ੍ਹੋਂ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਤੋਰੀਆ, ਤਿਲ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇ ਨਾਈਗਰ ਬੀਜ, ਗੰਨਾ, ਕਪਾਹ, ਪਟਸਨ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸਾਉਣੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਖਰੀਦ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਸ਼ਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ: (1) ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, (2) ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਏ2+ਐੱਫਐੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ2+ਐੱਫਐੱਲ, (3) 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 36 ਫਸਲਾਂ ਉਪਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣਾ।
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕੀ ਹੈ ?
ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਸੀਪੀ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੌਸਟਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸਜ਼) ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਏ2+ਐੱਫਐੱਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵਿਆਜ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਆਦਿ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਕੀਤੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵਿਆਜ, ਠੇਕੇ/ਪਟੇ ਉੱਤੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਭਾਵ ਏ2 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਿਹਨਤ, ਭਾਵ ਫੈਮਲੀ ਲੇਬਰ (ਐੱਫਐੱਲ) ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਪ ਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁੱਲ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਜਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਓ, ਖਪਤ ਤੇ ਉਪਜ ਕੀਮਤ ਇਕਸਾਰਤਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ, ਮੰਗ ਤੇ ਪੂਰਤੀ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਆਪਸੀ ਇਕਸਾਰਤਾ, ਉਦਯੋਗ ਸੰਰਚਨਾ ਖਰਚਿਆਂ ਉਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਖਰਚਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਆਮ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤ ਹਾਲਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚਣ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਮੁੱਲ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕਸਾਰਤਾ, ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਉਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਉਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨੀ (ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ) ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਰ ਵੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਦਾ 100 % ਮੁਨਾਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਸੀ2+ਐੱਫ ਐੱਲ ਉਪਰ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਨਾ-ਕਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰ 50% ਵਾਧੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੀ2+ਐੱਫਐੱਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲਾਈ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਵਿਆਜ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕਿਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜੀਅ ਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਿਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹਨ ?
ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਕੇਵਲ 6% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਾਸਤੇ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਦ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ (2021-22) ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ 34,83,236 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਉੱਤਰ ਆਵੇ ਤਾਂ 25 ਤੋਂ 33% ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਵਪਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਵੀ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ (ਸੀਸੀਆਈ) ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਵਤ 358.50 ਲੱਖ ਗੰਢਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 87.85 ਲੱਖ ਗੰਢਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਅ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ, ਭਾਵ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਗੰਨਾ ਤਾਂ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ।
      17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਦਮੋਦਰਨ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2019-20 ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੌਣੇ ਗਿਆਰਾਂ (10,77,796.88) ਕਰੋੜ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਵਲ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਖਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
      ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਖਰਚ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲ ਕੇ ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹਵਾ ਵਿਚੋਂ ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਚੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣਗੇ। ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਲਾਭ ਹੀ ਲਾਭ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਲਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਤਾਕਿ ਕੇਂਦਰ ਮੁੜ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਸੰਪਰਕ : 99145-05009

ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਾਲੀ ਉੱਲੀ। ਬਨਸਪਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਊਕਰਮਾਈਸਿਟੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਨਾਮ ਮਿਊਕਰਮਾਈਕੋਸਿਸ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਉੜੀਸਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 1897 ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ (2) ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਈਏਬਲ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
        ਉਂਜ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 15 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ 2005, 2008, 2011, 2014 ਅਤੇ 2018 ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 2019 ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 330 ਮਾਮਲੇ ਯਾਨੀ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਆਬਾਦੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਚਿੱਟੀ ਉੱਲੀ ਵਾਲੇ ਧਦਰ ਆਦਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਲੋਕ ਰਿੰਗ ਕਟਰ ਜਾਂ ਰਿੰਗ ਗਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਆਮ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਆਓ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

ਕਾਲੀ ਉੱਲੀ ਕੀ ਹੈ ?
ਉੱਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਰੋਜ਼ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ 40 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਹਨ। ਸਾਉਣ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਉੱਗੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ-ਚਿੱਟੀਆਂ ਖੁੰਭਾਂ ਤੇ ਕਾਲੀ ਛਤਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਲੀਆਂ ਆਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਿਊਕਰਮਾਈਕੋਸਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਇਕ ਉੱਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਲੀ ਜਾਂ ਚਿੱਟੀ ਉੱਲੀ ਸਾਡੇ ਅਚਾਰ ਬਰੈੱਡ ਆਦਿ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਧਾਗੇ ਭੂਰੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਪਿੰਨੇ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਉੱਲੀ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਉੱਲੀ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ?
ਇਸ ਦੇ ਸਪੋਰ ਹਵਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਗਲ ਸੜ ਰਹੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਲੂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫ਼ਲਾਂ ਆਦਿ ਉੱਪਰ, ਸਿੱਲ੍ਹੀਆਂ ਕੰਧਾਂ, ਰੂੜੀਆਂ, ਗੋਹੇ, ਗਲ ਸੜ ਰਹੇ ਪੱਤਿਆਂ ਜਾਂ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸਿੱਲ੍ਹੇ ਗਲੀਚੇ ਦੇ ਹੇਠ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੀਕ ਕਰਦੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਬੀਜਾਣੂ (ਸਪੋਰਜ਼) 24 ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਉੱਗ ਕੇ ਵਧਣਾ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ?
ਇਹ ਸਪੋਰ ਯਾਨੀ ਬੀਜਾਣੂ ਹਵਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਨੱਕ ਤੇ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਹਵਾ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨੰਗੇ ਪੈਰਾਂ ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਾਗਬਾਨੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਰੋਗ ਰੋਧਕਤਾ ਘਟਣ ’ਤੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਪਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ?
ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸਟੀਰਾਇਡ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਗ ਜਾਂ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਬਦਲੀ (ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ) ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਟੀਰਾਇਡ ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ (ਇਮਿਊਨੋ ਸੁਪਰੈਸੈਂਟਸ) ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਰੋਗ ਰੋਧਕਤਾ ਘਟੀ ਹੋਵੇ। ਡਾਇਬਟੀਜ਼ (ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗ) ਵਿਚ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ, ਅੰਗ ਤੇ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਬਦਲੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਫੇਫੜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਆਦਿ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲੀ ਉੱਲੀ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ?
ਇਸ ਦੇ ਬੀਜਾਣੂ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਦਿਮਾਗ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਹੀਨੋਸੈਰੀਬਰਲ ਮਿਊਕਰਮਾਈਕੋਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਾਲੀ ਉੱਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪਲਮੋਨਰੀ ਮਿਊਕਰਮਾਈਕੋਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਪੇਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਿਹਦੇ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਨਲੀ ਯਾਨੀ ਆਂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਗੈਸਟਰੋ ਇੰਟਸਟਾਈਨਲ ਮਿਊਕਰਮਾਈਕੋਸਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚਮੜੀ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕੁਟੇਨੀਅਸ ਮਿਊਕਰਮਾਈਕੋਸਿਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਨਾੜੀ ਤੰਤੂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਮਿਊਕਰਮਾਈਕੋਸਿਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਗ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਵੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਆਸਾਧਾਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੱਕ ਵਾਲਾ ਰੋਗ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰੋਗ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਹੀਨੋਸੈਰੀਬਰਲ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਨੱਕ, ਮੂੰਹ, ਗੱਲ੍ਹਾਂ, ਜਬਾੜੇ, ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਦਾ ਖੋਰਦਾ ਯਾਨੀ ਗਾਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨੱਕ, ਜਬਾੜਾ, ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਗ ਦਿਮਾਗ਼ ਤਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਾਲੀ ਉੱਲੀ ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹਨ ?
ਇਸ ਨਾਲ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੱਕ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਨੱਕ ਵਿਚੋਂ ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਲਹੂ ਯੁਕਤ ਬਹੁਤ ਦੁਰਗੰਧ ਵਾਲਾ ਮਵਾਦ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸੁੰਘਣ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦਰਦ, ਭਾਰਾਪਣ, ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਸੁੱਜ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਦੁਰਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੱਕ ਉੱਪਰ ਕਾਲਾਪਣ, ਤਾਲੂਏ ਉੱਪਰ ਕਾਲਾਪਣ, ਦੰਦ ਹਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣੇ, ਜਬਾੜੇ ਦਾ ਗਲਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੁਆਲੇ ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਕਾਲਾਪਣ, ਦੋ-ਦੋ ਵਸਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀਆਂ, ਦਰਦ, ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਧੁੰਦਲਾਪਣ, ਬੁਖਾਰ, ਸਿਰ ਪੀੜ, ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਉੱਪਰ ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ, ਚਮੜੀ ਦਾ ਗਲ ਜਾਣਾ ਆਦਿ। ਬਾਕੀ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਵਿਚ ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਲੇ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਦਰਦ, ਖੰਘ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਪੇਟ ਦਰਦ, ਖੂਨ ਦੀ ਉਲਟੀ, ਤੌਰ ਭੌਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਯਾਨੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਆਦਿ ਲੱਛਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕਾਲੀ ਉੱਲੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ?
ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਚਮੜੀ ਜਾਂ ਮਾਸ ਦੀ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ, ਮਵਾਦ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਰੋਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੂਨ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ, ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਐੱਮਆਰਆਈ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ?
ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਜੁੱਤੇ ਜ਼ੁਰਾਬਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਪੂਰੀਆਂ ਬਾਹਵਾਂ ਦਾ ਕਮੀਜ਼ ਅਤੇ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਿਟੀ ਗੋਹੇ ਆਦਿ ਵਿਚ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਾ ਪਾਉਣਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਬੋਤਲ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣਾ, ਕੋਵਿਡ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਟੀਰਾਇਡ ਨਾ ਲਓ, ਜਿਮ ਆਦਿ ਵਿਚ ਐਨਾਬੌਲਿਕ ਸਟੀਰਾਇਡ ਨਾ ਵਰਤੋ, ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋਣ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਉਂਜ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਘ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹਵਾ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਸਪੋਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ ?
ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉੱਲੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਐਫੋਟੈਰੇਸੀਨ-ਬੀ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾੜੀ ਰਾਹੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 2 ਤੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ 4-6 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਰੋਗ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚੀ ਹੈ (54%)। ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਦੌਰਾਨ ਚਮੜੀ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਮਾਈਕੋਨਾਜ਼ੋਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੋਸਾਕੋਨਾਜ਼ੋਲ ਅਤੇ ਇਸਾਵੂਕੋਨਾਜ਼ੋਲ ਵੀ ਐਂਫੋਟੈਰੇਸੀਨ-ਬੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਚੀਨ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਥੰਮ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ 10ਵੇਂ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਜੋ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਸਹੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ 35ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਕੇਸ ਹਨ, ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਬਾਬਤ ਨਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਬਤ, ਗੰਭੀਰ ਨਮੂਨੀਏ ਬਾਬਤ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਬਾਬਤ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਜਾਂ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਬਣੀ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੈਥੋਫਿਜ਼ਿਆਲੋਜੀ, ਭਾਵ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਰੋਕ ਪਾ ਕੇ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੀਨ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਨੁਕਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੱਥ ਇਹ ਹਨ :

'ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਵਬਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵਬਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦਮ ਉਠਾਏ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਜਾਂ ਪੂਰਵ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ।
'ਚੀਨ ਨੇ ਦੂਜਾ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ, ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ।
'ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਵਿਤਰਨ।
'ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੀਤੀਗਤ, ਵਿਤੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਫੈਸਲੇ ਵਕਤ ਸਿਰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਨਾ।

       ਚੀਨ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਕਦਮ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਰੋਨਾ ਵੂਹਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੁਕ ਗਿਆ।
       ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 50 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਫੁਰਤੀ, ਸਟੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਬਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵੂਹਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜਦ ਅਗਿਆਤ ਵਾਇਰਲ ਨਮੂਨੀਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਟੈਸਟਾਂ ਬਾਬਤ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਿਤਾਬਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਚਾਰ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੂਹਾਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 7 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵੰਨਗੀ ਵੱਖ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਤੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵੂਹਾਨ ਦੀ ਵਾਇਰਸ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਨੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟ ਬਣਾ ਲਈ। 13 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਬਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਵੂਹਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉਪਰ ਤਾਪਮਾਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੇ ਭੀੜ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਏ।
       ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਬਾਬਤ ਜਨ ਸਿਹਤ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਉਕਲਿਕ ਤੇਜ਼ਾਬ ਰਸਾਇਣ ਪੁੱਜਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 15 ਤੋਂ 17 ਜਨਵਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਰੋਕਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਬਤ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਵਾਇਰਸ, ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ, ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ, ਰਾਬੀਵਰਿਨ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੂਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਦੇ 7 ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। 22 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਵੂਹਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 25 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੋਲਟ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਦੋ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਛੱਡ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਵਉਤਮ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸਰੋਤ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੂਹਾਨ ਵਿਚ ਵਫਦ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਉਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ।

       ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ :


1)  ਹੁਬਈ ਰਾਜ ਤੇ ਵੂਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਰੋਕ ਕੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਲਾਗ ਦੇ ਸਰੋਤ ਤੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨਾ।
2)  ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਮਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਰਤਣਾ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ, ਆਰਜ਼ੀ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ।
3)  ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਤੇ ਈਂਧਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।
4) ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਆਧਾਰਤ, ਨਾ ਕਿ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਉਸਰੀ ਸੂਚਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨੀ।


ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਾਡੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀਨ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ।
      ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਗਲੀ-ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਵੂਹਾਨ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਤਾਪਮਾਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਭੋਜਨ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮਾਨ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਹਲੀ ਦਿਹਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੇ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਤਾਪਮਾਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਜਨ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਚਰਜ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਡਰੇ ਨਹੀਂ। 9 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ 53 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 49 ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ।
        ਚੀਨ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 9 ਕਰੋੜ ਮੈਂਬਰ ਤੇ 46 ਲੱਖ ਪਾਰਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ 6,50,000 ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਜਨ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸਿਰਜਿਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਮੇ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਵੂਹਾਨ ਗਏ। ਤਿਆਨਜ਼ਿੰਕੀਓ ਪਿੰਡ 'ਚ 26 ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਚੇਂਦਗੂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 4,40,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤ ਨਿਯਮ ਦੱਸੇ, ਤਾਪਮਾਨ ਮਿਣਿਆ, ਭੋਜਨ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਪੇਈਚਿੰਗ 'ਚ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਚਾਲ ਪਕੜਨ ਵਾਲੀ ਐਪ ਬਣਾਈ।
       ਲੀ ਲਾਨਜੁਆਨ ਪਹਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਜੋ ਵੂਹਾਨ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 40,000 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਮੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮਾਮੂਲੀ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ, ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 9 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੂਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 42 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਪੰਜ ਲੱਖ ਨੱਬੇ ਹਜ਼ਾਰ ਜੀਆਂ, ਭਾਵ 99% ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
      ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਬੇਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਨਾ ਰਹੇ। ਚੀਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਾਇਰਸ ਵਿਗਿਆਨੀ ਚੇਨ ਵਾਈ ਜੋ ਸੀਰੀਆ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਵੂਹਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਕਵੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਮਾਰਚ 16 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਵਲ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੀਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾ ਟੀਕਾ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਛੇ ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੇ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਗੂ ਟੋਲੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮੁਫਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੀਮਾ ਫੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਭੋਜਨ ਤੇ ਈਂਧਨ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਾ ਪੂਰਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਚੀਨ ਤੇਲ ਤੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਕੰਪਨੀ, ਚੀਨ ਆਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਸਮੂਹ, ਚੀਨ ਕੌਮੀ ਨਮਕ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਚੌਲ, ਆਟਾ, ਤੇਲ, ਮੀਟ ਤੇ ਨਮਕ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਨਿਗਮਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਨ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਖੇਤੀ ਚੈਂਬਰ ਨੇ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ। ਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 8 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 3158 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਮਾਸਕ, ਗੋਗਲਜ਼, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ।
       ਸਮੂਹਿਕ ਰੋਗ-ਰੋਧਕਤਾ ਅਜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਗੇੜ ਆ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਜੇ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਤਾਈਵਾਨ ਵਿਚ ਨਾ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 35ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 24 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ।

ਸੰਪਰਕ : 99145-05009

ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਭੈਅ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਹਿਮ ਹੈ। ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤ, ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀ, ਦੋਸਤ-ਮਿੱਤਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਨਸਲੀ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਚੇਤ ਜਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੀ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਭੈਅ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਵਿਚ ਜਦ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਅਣਜਾਣੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਵੰਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭੈਅ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਲ ਮੌਤ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਭੈਅ ਤੇ ਸਹਿਮ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੋਬਲ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਹਿਮ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਕਿਟਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ, ਮਾਸਕ, ਦਸਤਾਨੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਆਦਿ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲੇ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਹ ਭੈਅ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਕੁੱਝ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।
      ਇਸ ਸਹਿਮ ਨੂੰ ਹਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਜਾਂ ਦਫਨਾਉਣ ਜਾਂ ਤਾਬੂਤਾਂ ਦਾ ਤੋੜਾ ਹੈ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨਾਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੇਵਸ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਸਰਬ ਉਚ ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਸਸਕਾਰ ਵੇਲੇ ਆਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁੜਦੀਆਂ।
      ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 26 ਲੱਖ, ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਤਕੜੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਛੜਪੇ ਮਾਰਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਸਵਾ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ, ਤੇ ਉੱਥੇ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
        ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਭੈਭੀਤ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮ ਮੌਤਾਂ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਕਰੋੜ, ਭਾਵ ਸਵਾ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਢਾਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਮ ਮੌਤਾਂ ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਸਾਢੇ ਛੇ ਸੌ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਮ ਮੌਤਾਂ ਕਰੀਬ 600 ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 16 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,74,97,30 ਮੌਤਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1% ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭੈਅ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਐਨਾ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਡਰ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਆਧਾਰ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਐਨਾ ਭੈਅਭੀਤ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੌਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
       ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਜਾਂ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿਚ 72,314 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 12 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 4226 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਅਧਿਅਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 0-9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, 10 ਤੋਂ 39 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਮੌਤ ਦਰ ਕੇਵਲ 0.2% ਹੈ, ਭਾਵ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 20 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ 20% ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 2 ਤੋਂ 4% ਨੂੰ ਇਨਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 80% ਤਾਂ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 50 ਤੋਂ 59 ਸਾਲ ਉਮਰ ਗੁੱਟ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦਰ 0.37% ਤੋਂ 1.3% ਹੈ ਅਤੇ 2143 ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੋਏ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਮੌਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਬਚ ਗਏ।
       ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 50 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੌਤ ਦਰ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੈ। ਸੋ, 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਰੋਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਮੌਤ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਕੇਵਲ 10% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਜਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਸਨ ਤਾਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 70% ਮਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੈਅ ਤੇ ਸਹਿਮ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿੳਂਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਤਰਾ ਭਾਂਪਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਕੇ, ਨੰਨਾ ਫੜੀ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰੂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਆਪੇ ਫਸੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਉਂ ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਸਿਰ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤਹੱਮਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਗਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜਦ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਭੜਵਾਹੇ ਉਠ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇ ਚਲਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਂਗ ਇਕਲਖਤ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਜਾਨ, ਮਾਲ ਤੇ ਅਸਬਾਬ ਅਸਤ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਕੋਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ, ਕੰਮ-ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਂ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਤੇ ਗਏ ਲੋਕ ਸਭ ਥਾਏਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਹਕਾਰ, ਬੇਚੈਨੀ, ਅਨਿਸਚਤਾ ਤੇ ਡਰ ਦਾ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਪੂਰਨ ਦਰੁਸਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਸੁਰਖਿਆ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਹਿਮ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ।
       ਇਹ ਭੈ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਪੁੱਠ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਕੱਠਾਂ, ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਜਾਂ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਇਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਜਰ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਸਾਰੇ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬੈੱਡ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੈੱਡ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਵਾਈ ਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਪੈਦਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਜਿਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਹਨ, ਵਿਚ ਬੱਸਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ, ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਆਮ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
       ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਗ ਰੋਧਕਤਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰੀਏ। ਕਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਗ ਰੋਧਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਜਗਤ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਤਰੀਕਾ ਸਮੂਹਿਕ ਰੋਗ ਰੋਧਕਤਾ (ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ) ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ (herd immunity) ਤਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਨਿਮਨ ਦਰਜੇ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੇਚਕ, ਪੋਲੀਓ, ਖਸਰਾ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਆਦਿ ਵਿਚ ਟੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਰੋਗ ਰੋਧਕਤਾ ਅੱਧਮਰੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਘਟ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
      ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦਿਲ, ਸਾਹ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੂਗਰ, ਗੁਰਦੇ ਤੇ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ, ਕੇਵਲ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਿਮਨ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਿਣਨਯੋਗ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ, ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਸੰਪਰਕ : 99145-05009

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 2, 6 ਏ, 7 ਡੀ, 18 ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਾਰਨ, ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਖਾਨਾ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕੌਮੀ ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ 21 ਮਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਆਰਸੀ) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਐਲਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘਮਸਾਣ ਮੱਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਇਹ ਰੋਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ-ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਦਿਆ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਅਣਭੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ 'ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ' ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਨਹੀਂ, ਉਂਜ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ।
       ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਥੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 1966 ਤੋਂ 24 ਮਾਰਚ 1971 ਤੱਕ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ। ਉਥੇ 1220 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ 52000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਲੱਖਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਪਰ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਅਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਸਾ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ। 19 ਲੱਖ ਵਿਚ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਦੂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਚੁਥਾਈ, ਭਾਵ ਪੰਜ ਕੁ ਲੱਖ ਹੀ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਇਸੇ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੀਏਏ-2019 ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ 24 ਮਾਰਚ 1971 ਦੀ ਬਜਾਏ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਆਏ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਪਾਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਆਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
       ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਤੋਂ 11 ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਖੋਹਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਨਸਲ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 10, 11 ਤੇ 12 ਅਗਸਤ 1949 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਆਧਾਰਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਢਲੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੂਲ 1955 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਧਰਮ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਸੀਏਏ-2019 ਰਾਹੀਂ ਪੀੜਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 14 ਦਾ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗੇ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਿਸ ਨੇ 1947 ਵਿਚ ਧਰਮ ਆਧਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਝੰਡੇ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਗੱਦੀ ਮੱਲ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸ਼ਵਾ ਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਮੂਲ਼ ਸੰਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੋਧ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 51 ਏ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ (ਡਿਊਟੀਆਂ) ਦਾ ਵੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੈਂਬਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਵੰਨ-ਸਵੰਨੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੋਚ, ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।
       ਸੀ ਏ ਏ ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਅਤੇ 6 ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਹਰ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ। ਸਬੂਤ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਧਰਮਾਂ/ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਗੁਆ ਬੈਠਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਬੇਗਾਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਗਾਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਵਗਾਰ ਤੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
       ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਹੈ। ਐੱਨਆਰਸੀ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਮ-ਮੌਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਦਿ ਕਈ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਟੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਬਚੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਘਰ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ, ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਜੰਗਾਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਕਾਰਨ ਘਰ-ਘਾਟ ਛੱਡਣ ਦੇ ਅਮਲ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਸਾਂਭੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਵੀ ਤਾਂ ਬਚੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 37.46% ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 45% ਕੋਰੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਵੀ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਮ-ਮੌਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ 1969 ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਉਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਰਜਿਸਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ?
      ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਐੱਨਪੀਆਰ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ/ਜਾਤ ਦੇ ਹੋਣ, 'ਗੈਰ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਠਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲੈਣ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖੋਹਣ ਦੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲਿਲ੍ਹਕੜੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਡਿਗਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ 11360 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਬਣੇ 125 ਕਰੋੜ 86 ਲੱਖ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
      ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐੱਨਆਰਸੀ ਬਾਬਤ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕਦੀ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦੇ ਐੱਨਆਰਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐੱਨਆਰਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਦਸੰਬਰ 2003 ਨੂੰ ਐੱਨਆਰਸੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਪੀਆਰ, ਐੱਨਆਰਸੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੈਅਭੀਤ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ।
       ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ 6 ਕੈਂਪ ਗੋਲਪਾੜਾ, ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ, ਜੋਰਹਟ, ਸਿਲਚਰ, ਕੋਕਰਾਝਾੜ ਤੇ ਤੇਜਪੁਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਦਸ ਹੋਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੋਲਪਾੜਾ ਵਿਚ 46 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਕੈਂਪ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲਾਮਪੁਰ, ਗੋਆ ਵਿਚ ਮਾਪੂਸਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਸੋਂਡੇਕੋਪਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਨੀਰਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਅਲਵਰ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਚ ਮਈ 2020 ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਬੈਰਕ ਹੈ।
      ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਪੀਆਰ ਦਾ ਐੱਨਆਰਸੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜਦਕਿ ਨਿਯਮ 4 (4) ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਬਤ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਐੱਨਪੀਆਰ ਦੇ ਖਾਨੇ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ਕਸ/ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਫਾਰਮਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਥਾਨਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾਮ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖ਼ਤਮ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੁੜ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਘੁਸਪੈਠੀਆ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਵੋਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪੈਂਸ਼ਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਹਤਾਂ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ। ਪਾਠਕ ਆਪੇ ਸਮਝ ਲੈਣ ਸੱਚ ਝੂਠ ਵਿਚਲਾ ਅੰਤਰ।
      ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 245 ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 131 ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 51 ਏ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੌਜਵਾਨ, ਔਰਤਾਂ ਦਲਿਤਾਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਗਰੀਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਭਰਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ : 99145-05009

ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਇਜਲਾਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਤਾਂ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੋਹੜ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਪਦੀ। ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਰਸਮੀ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ 'ਆਪ' ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੁਣ ਨਿੱਤ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁਝੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਵਿਕਰਾਲਤਾ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ-ਪੁਲੀਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਿੰਨੇ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ, ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ, ਕਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ (1985) ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸੇ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਕਦੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਬਾਬਤ ਮਿਹਣੋ-ਮਿਹਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਕਦੀ ਡੈਪੋ ਬਣਾਉਣ, ਕਦੀ ਬੱਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ, ਕਦੀ ਜੀਓਜੀ ਰਾਹੀਂ ਚੇਤਨਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ, ਕਦੀ ਸਰਿੰਜਾਂ ਵੇਚਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ, ਕਦੀ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਬਤ ਚੈਪਟਰ ਪਾਉਣ, ਕਦੀ ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਨੂੰ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਕਹਿਣ ਦੇ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦਾਅਵੇ, ਕਦੀ ਪੋਸਤ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਖੇਤੀ, ਕਦੀ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਬਦਲਾਓ ਬਾਬਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲ, ਕਦੀ ਖਸਖਸ ਖਿੰਡਾ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ/ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਤਾ ਕਹਿਣ, ਕਦੀ ਊਟ (ਆਊਟਡੋਰ ਓਪੀਆਡ ਅਸਿਸਟਡ ਇਲਾਜ) ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸਾਰੇ ਪਰ ਵਿਹਲੇ ਪਏ 20 ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ, ਕਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ, ਕਦੀ 'ਸਿੱਟ' ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਉਣ ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਕਦੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਦੋ ਗੁਟਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਬਤ ਉਪਰ ਤੱਕ ਭੇੜ, ਕਦੀ ਉਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ, ਕਦੀ ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ, ਕਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਦੋ ਸੌ ਨਸ਼ੇੜੀ ਤੂੜੇ ਹੋਣਾ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ 'ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ, ਕਦੀ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਕਦੀ ਸਰਿੰਜਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਬੁਪਰੀਨੌਰਫਿਨ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਭਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀਕਦਮੀ 'ਤੇ ਏਮਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਸਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 2019 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। 'ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ' ਨਾਮੀ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 10 ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ 186 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਇੱਕ ਸੌ ਗਿਆਰਾਂ (2,00,111) ਘਰਾਂ ਦੇ 4,73,569 ਜੀਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 135 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 72,642 ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ, ਭੰਗ (ਸਮੇਤ ਚਰਸ ਤੇ ਗਾਂਜਾ), ਅਫੀਮ ਪਦਾਰਥ, ਕੋਕੇਨ, ਐਂਫੀਟਾਮਿਨ, ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ, ਚਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਨੋ-ਭ੍ਰਾਂਤਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਬਤ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੇ, ਭਾਵ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ, ਭਾਵ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ 10 ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ 16 ਕਰੋੜ ਲੋਕ (14.6%) ਸ਼ਰਾਬ, 3.1 ਕਰੋੜ ਭੰਗ (ਚਰਸ, ਗਾਂਜਾ ਸਮੇਤ), 2.3 ਕਰੋੜ ਅਫੀਮ ਪਦਾਰਥ, 77 ਲੱਖ ਲੋਕ ਚਿਲਮ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸ਼ਰਾਬ, ਭੰਗ, ਅਫੀਮ ਤੇ ਚਿਲਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪੀੜਤ 5.7 ਕਰੋੜ, 72 ਲੱਖ, 77 ਲੱਖ ਅਤੇ 22 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹਨ,  ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਗਿਣਤੀ 2.9 ਕਰੋੜ, 25 ਲੱਖ, 28 ਲੱਖ ਤੇ 8.5 ਲੱਖ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 20% ਆਬਾਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, 2% ਆਬਾਦੀ (10 ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ) ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ 7.41 ਕਰੋੜ, ਭਾਵ 10 ਤੋਂ 75 ਸਾਲਾ 6% ਆਬਾਦੀ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ 27.3% ਤੇ ਔਰਤਾਂ 1.6% ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਸਤਾਰਾਂ ਮਰਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਔਰਤ।
ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਭੰਗ ਅਤੇ ਅਫੀਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 3.1 ਕਰੋੜ ਭੰਗ ਦੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੰਗ (ਗਾਂਜਾ ਤੇ ਚਰਸ) ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਪਰਲੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2.26 ਕਰੋੜ ਅਫੀਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 77 ਲੱਖ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 7.2 ਲੱਖ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27 ਲੱਖ ਪਿਆਕੜਾਂ (10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ) ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 5.7 ਲੱਖ ਭੰਗ, 7.2 ਲੱਖ ਅਫੀਮ ਪਦਾਰਥਾਂ, 2 ਲੱਖ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1.6 ਲੱਖ ਐਂਫੀਟਾਮਿਨ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ, 88000 ਟੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 27000 ਕੋਕੇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਆਦਿ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਫੀਮ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਭੰਗ ਤੇ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ 'ਲਤ' ਤੋੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੱਕ ਤੋੜਨ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਸਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਲੋੜ ਹੈ 'ਲਤ' ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਊਟ ਕੇਂਦਰ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ, ਬੱਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਡੈਪੋ (ਨਸ਼ਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕੂ ਅਫਸਰ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਰਿੰਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬੇਸਮਝੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤਾਂ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਗੋਹੜੇ ਵਿਚੋਂ ਪੂਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕੱਤ ਸਕੀ ਤੇ ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜੀਰਾ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗੱਲ ਨਿਬੜੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਪਹੁੰਚ, ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਬਤ ਯਤਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਵਚਨਬਧਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪੁਖਤਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੱਤ-ਭੜੱਤੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ, ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਕੁੱਝ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ, ਕੁੱਝ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾ ਪੁਖਤਾ ਸਮਝ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ, ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਜੋਂ ਚਲਾ ਕੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਰਾਜ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਹੀ ਕਾਰਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ, ਬਸਤੀ ਬਸਤੀ, ਟੋਲੇ ਟੋਲੇ, ਢਾਣੀ ਢਾਣੀ, ਛੰਨਾਂ ਢਾਰਿਆਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਬੇਲਿਆਂ, ਸਰਹੱਦੀ ਦਰਿਆਈ ਤੇ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਪੁਖਤਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮਝ ਵਿਚ ਸਿਧਾਂਤਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਾਕਟਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ-ਪਰਚਾ (ਅਪਰੋਚ ਪੇਪਰ) ਬਣਾ ਕੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਹਰਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੂਰਾ ਖਾਕਾ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਤਹਿਸੀਲ, ਬਲਾਕ, ਕਲਸਟਰ, ਨਗਰ, ਵਾਰਡ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਗਵਾਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਨ ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ, ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।
ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਪੱਤੀ ਪੱਤੀ, ਮੁਹੱਲਾ ਮੁਹੱਲਾ, ਵਾਰਡ ਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਮਾਹੌਲ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਹਰੇ, ਗੀਤ, ਨਾਟਕ, ਟੱਪੇ, ਬੋਲੀਆਂ, ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਆਦਿ ਹੋਣ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਪਰਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਉਠਦੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਓ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਰ ਹੋਣ, ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੀਤੀ, ਇਲਾਜ ਨੀਤੀ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਨੀਤੀ, ਸੰਗਠਨ ਨੀਤੀ, ਸਰਵੇਖਣ ਨੀਤੀ, ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਮੁਲੰਕਣ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੂਬਾਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਤਹਿਸੀਲ, ਬਲਾਕ, ਕਲਸਟਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ, ਵਾਰਡ ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਹਰੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ, ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਕਲਾ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਤੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਲਾ ਜੱਥਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਲਾ ਜੱਥਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚੇਤਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਉਪਰੰਤ ਘਰ ਘਰ ਸਰਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਥਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਨਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਪਰਫਾਰਮੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਵੀਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਕਰੀਬ 45 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਚਾਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ 20 ਤੋਂ 30 ਘਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਲੱਖ ਟੀਮਾਂ, 10 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 56 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ/ਪਿੰਡ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
       ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਰੋਕਣਾ, ਨਹੀਂ ਬਾਜ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ। ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ, ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਊਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ 2843 ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (1440 ਐਲੋਪੈਥੀ, 527 ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇ ਯੂਨਾਨੀ, 110 ਹੋਮੀਓਪੈਥੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, 517 ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ (ਪੀਐੱਚਸੀ), 151 ਸਮੁਦਾਇਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ (ਸੀਐੱਚਸੀ) ਤੇ 98 ਹਸਪਤਾਲ) ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਹਾਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ 2950 ਉਪ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਦਸਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਫੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘ੍ਰਿਣਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਿੰਜਾਂ ਤੇ ਟੀਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ, ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕਾਮੇ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੁੱਕ, ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮਾਨਸਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਤੀਰਾ ਆਪਣੇ ਭੈੜ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਕਾ, ਸਿਆਣਪ, ਚੌਕਸੀ ਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕਾਰਗਰ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਲੋਕ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਨ।
ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸੈੱਸ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ (ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ) ਦੇ 59781 ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਖਰਚ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ, ਨੌਜੁਆਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਵਾਂ ਕੁੱਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦਾ!
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕੀਏ: ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਅਤਿਵਾਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜੁਰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਪਰਾਮਤਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ! 'ਜਿਤੁ ਪੀਤੈ ਮਤਿ ਦੂਰਿ ਹੋਇ' ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਣੀਏ!

ਸੰਪਰਕ : 99145-05009

ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਇਕ, ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਗਣਿਤ ਵਿਚ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, ਅੱਠਵੀਂ ਦੇ 51.9% ਬੱਚੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, 16.2% ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦੂਜੀ, ਮਨਸੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦਾ ਹਮਲਾ, ਆਭਾਸੀ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮੌਡਿਊਲਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ? ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਮਿਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੋਟ ਲੱਗੇਗੀ? ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਰਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 1968 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ, 1986 ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 2019 ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੁਧਾਰਨ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਨੂੰ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲੋੜ, ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨ, ਗਣਿਤ, ਮੈਡੀਸਨ, ਕਾਨੂੰਨ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸੰਗੀਤ, ਨਾਟਕ, ਭਾਸ਼ਾ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਭਵਨ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਬਤ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਲਾਤੀਨੀ ਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਪੜਾਵੀ (5+3+3+4) ਬਣਾ ਕੇ 10 ਤੇ 10+2 ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੀਜੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।
        ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਦਾ 10%, 297100 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦਾ 2.7% ਹੈ, 10100 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ 907 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਲਜ, 14 ਲੱਖ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ 30% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 60% ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਉੱਚ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 90% ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਬਜਟ ਵਿਚ 1% ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ 20% ਤੱਕ ਲਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਟੈਕਸ, ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਚੋਣ, ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ, ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਾਲਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਕਿੱਲ ਹੈ।
      ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਅਤਿ ਨੀਵਾਂ ਪੱਧਰ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਾਵਾਂਪਨ, ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ, ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ, ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 28% ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ 14.8% ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 30 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਹਨ, 119303 ਸਕੂਲ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਗਣਿਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਖੇਡ ਖੇਡ ਵਾਲੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਦੱਸੇ ਹਨ।
      ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕੋਰਸ, ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਨਾਖਤ, 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵਾਹਨ ਸੇਵਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲੰਕਣ ਮੁਆਇਨੇ ਲਈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ 10+2 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਰ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲੇ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਹਨ।
     ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਬਤ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀਆਂ, ਕਿਨਾਰੇ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਕਬੀਲ਼ਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਹਾਰਕ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਰ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।
        ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਪੋਚਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ, ਸਿਆਸੀ ਦਾਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੈਰਿਟ ਤੋੜ ਕੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਅਣਸਿੱਖਿਅਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾੜਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਦਾਖਲਾ ਘਟਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਖਤਾ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਥ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
      ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੰਜਵੀਂ ਤੱਕ, ਹੱਦ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਧਿਅਮ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬਾਬਤ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝ, ਕਥਨ ਅਤੇ ਅਮਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਢਲੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਪੋਸ਼ਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਡ ਖੇਡ ਵਿਚ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਰਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਲ ਹਟਾ ਕੇ ਗੁਰੂਕੁਲ, ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ, ਮਦਰਸਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਆਪਣੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਿੰਨ-ਭੇਦ ਵਾਲੀ ਅਣਸਿੱਖਿਅਤ ਅਮਲੇ ਰਾਹੀਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ।
      ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਤਾ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੌਧਰ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਰਤ ਨੇ ਮੈਰਿਟ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲ ਦੌੜ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।
     ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਲ ਘਟਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਕਬਾਇਲੀ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਬਟੋਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਤਰਸ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉਪਰੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲੇ-ਮੱਠੇ ਹਨ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
       ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ, ਨਰਸਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁਖਤਾ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਆਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਇਕੋ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਆਦਿ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਨਿਮਨ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
      ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣ ਵਾਲੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਲੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਅਸਹਿ ਚੋਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸੰਪਰਕ : 99145-05009