ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਤਸੱਵਰ ਕਰੀਬ ਨੌਂ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1944 ਵਿਚ ਹੋਈ ਬ੍ਰੈਟਨ ਵੁੱਡਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੂਲ ਆਰਥਿਕ ਮਾਪ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਲੀ ਫੰਡ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਜੋ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ, ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਤ੍ਰਾਸਦਿਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀਡੀਪੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਗੁਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕਾਰਬਨ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਯਤਨ ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹਨ। ਮੁੜ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮੱਰਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਅਥਾਹ ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਭਰਵੀਂ ਕਮੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੰਝ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਨਅਤਾਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
        ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਮੰਥਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜੀਡੀਪੀ ਭੁਲੇਖਾਪਾਊ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਐੱਨਡੀਪੀ (ਸ਼ੁੱਧ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ -ਭਾਵ ਜੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰ ਕੇ) ਜੋ ਵਾਧੂ ਮੁੱਲ ਘਾਟੇ ਜਾਂ ਥੋਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮੰਥਨ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਜਾਂ ਪੌਣ ਫਾਰਮ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਧੇ ਦੇ ਐੱਨਡੀਪੀ ਦੇ ਮਾਪ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੇ ਕਬਾੜ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਸੌਰ ਪੈਨਲਾਂ ਜਾਂ ਪੌਣ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।
       ਮੁੱਲ ਘਾਟੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਜੋ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਸਾਸੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਐੱਨਡੀਪੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਰਬਨ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਖਪਤ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਮਾਪਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਵੱਛ ਈਂਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲੈ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕੋਮੋਟਿਵ ਸਟਾਕ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ (ਜਾਂ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ) ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਤਜਾਰਤੀ ਮਾਲ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦਾ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੂਰੇ ਮੁੱਲ ਘਾਟੇ ਦੀ ਥਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੂਮਨ ਮੈਕਰੋ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਘਾਟੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਭਾਵ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ, ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਪਦਾ, ਸਵੱਛ ਹਵਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟਿਆਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਡੈਮਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਡੈਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ : 2021 ਵਿਚ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਦੋ ਡੈਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਓ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
      ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਸਿੱਟਾ ਪੂੰਜੀ-ਉਤਪਾਦਨ ਅਨੁਪਾਤ (ਜਾਂ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ) ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਪੂੰਜੀ-ਉਤਪਾਦਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਕਮੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਵਿਚ ਜੀਡੀਪੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਮੂਲ ਮਾਪਕ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ।
       ਸਿਰਫ ਐੱਨਡੀਪੀ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ਸਣੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਐੱਨਡੀਪੀ ਨੂੰ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਅਸਾਸਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਪਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਆਪਣੀ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਕਿਤਾਬ (ਦ ਸਟਰਗਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੌਮਿਸ : ਰਿਸਟੋਰਿੰਗ ਇੰਡੀਆ’ਜ਼ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ) ਵਿਚ ਨੌਸ਼ਾਦ ਫੋਰਬਸ ਨੇ ਜਿਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਬਿੰਦੂ ’ਤੇ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ’ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹਵਾਰ ਕਾਲਮ ਦਾ ਫੋਕਸ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ (ਆਰਐਂਡਡੀ) ਦਾ ਮਹੱਤਵ। ਉਸ ਵਡੇਰੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਪੱਖ ’ਤੇ ਝਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਉਪਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਐਨੀ ਖਰਾਬ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਿਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸੇ ਆਮ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਸੀ।
     ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਇਸ (ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੋਕਲਾਊ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਆਦਿ) ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇਸਾਈ (ਜੋ ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਰਹੇ ਹਨ) ਦੇ ਨਿਰਣੇ ’ਤੇ ਤੋੜਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਹੋਈ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਜਾਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਜੁੜਦਾ ਹੈ।
     ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿਚ ‘ਦ ਇਕੌਨੋਮਿਸਟ’ ਰਸਾਲੇ ਵਿਚ ਛਪੇ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਮੁਖੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫਰਮਾਂ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਤ ਬਣਤਰ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਰਸਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਾਤੀ ਬਣਤਰ ਅਸਲ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੈਸ਼ ਜਾਂ ਬਾਣੀਆ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਕੀ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੈਸ਼-ਬਾਣੀਆ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਤਾਣੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੋਕਸ ਨਕਦਨਾਵੇਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ?
     ਲੇਖਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਫਰਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਉਤਪਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਲੀਆ ਦੋ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ (ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ) ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
     ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਮੁਤੱਲਕ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਂਝ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦਵਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੇਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੀਵਰਸ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਅਪਵਾਦ ਹੀ ਹਨ।
      ਇਹ ਗੱਲ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੋ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਮੁਖੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਸਸਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸੈਲਾਬ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਵੰਦ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ : ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੈਕਟਰੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸਸਤੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਵਾਈਟ-ਕਾਲਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਮਗਰਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸੇਵਾ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਰਾਮਦਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸੇਵਾ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟੇ ਕਰ ਕੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਤੇ ਲੇਬਰ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੇਵਾ ਬਰਾਮਦਾਂ ਕਰ ਕੇ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਚੇਰੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਕੇਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ‘ਚਾਈਨਾ ਪਲੱਸ ਵੰਨ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਜਾਰਤੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਨੌਸ਼ਾਦ ਫੋਰਬਸ ਦਾ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
      ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਣ ਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਇਹ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਖੁੰਝਾਏ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾ ਆਵੇ ਪਰ ਜੇ ਭਾਰਤ ਉਚੇਰੇ ਮੁੱਲ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਤਕਨੀਕਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਝੰਡੇ ਗੱਡਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਰਮ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
* ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਚਨਚੇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਗੁਗਲੀ ਸੁੱਟੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਭਾਸਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।    
      ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਅਸੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ : ਬਗ਼ੈਰ ਕੰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਿਹੱਕੀ ਕਮਾਈ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰ ਕੰਮ ਦੀ ਹੱਕੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਅਸੂਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਿਹੱਕੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੱਕੀ ਕਮਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇਕੇਰਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣਾ ਦੁੱਗਣਾ ਮੁੱਲ ਮੋੜੇਗਾ। ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਬਨਿਸਬਤ ਪੂੰਜੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਜੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਦੇ ਨੇਮ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਗ਼ੈਰਬਰਾਬਰੀ ਭਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ’ਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਟੈਕਸ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਕਿਸ ’ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਦੌਲਤ ’ਤੇ ਜਾਂ ਦੌਲਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ’ਤੇ? ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਦੌਲਤ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਈ ਚੋਰਮੋਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸਟੇਟ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਟੈਕਸ ਦੋਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ, ਪਹਿਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੌਲਤ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵਿਹਾਰਕ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਮਾਲੀਆ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
       ਜਦੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਦੌਲਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ (10 ਫ਼ੀਸਦ, 15 ਫ਼ੀਸਦ, 20 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਸਲੈਬ ਦਰ) ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਰਸੇ (ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ, ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਸਾਸਿਆਂ ’ਤੇ ਇਕ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੂਚੀਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਸਲਨ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਅਸਾਸਾ ਕੀਮਤ ਮੁਲੰਕਣ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
      ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ (ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਡੈੱਟ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਕੁਇਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ) ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਚਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗ਼ੈਰਰਸਮੀ ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਕੀਕੀ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹਕੀਕੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ (ਭਾਵ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ)।
        ਕਰਜ਼ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਚੀਕਰਨ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰਤਾ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਨਾਅ ’ਤੇ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂਪੂੰਜੀਆਂ ’ਤੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰਿਟਰਨ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਗੁਆ ਬੈਠੋ। ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਵਿਆਜ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੰਨਗੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦੇ ਅਵਸਰ) ’ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਦੀ ਤਰਜੀਹੀ ਦਰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਧਾਰਨ ਪਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਦੌਲਤਮੰਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
     ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ (ਅਮਲਯੋਗ ਟੈਕਸ ਦਰ ਅਤੇ ਸੂਚੀਕਰਨ ਦੇ ਅਰਸੇ ਬਾਬਤ) ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੇਰੇ ਠੋਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਭਰਪੂਰ ਇਕੁਇਟੀ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂਪੂੰਜੀਆਂ ਵੱਲ ਪਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਚਨਚੇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਗੁਗਲੀ ਸੁੱਟੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਭਾਸਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।    
      ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਅਸੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ : ਬਗ਼ੈਰ ਕੰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਿਹੱਕੀ ਕਮਾਈ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰ ਕੰਮ ਦੀ ਹੱਕੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਅਸੂਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਿਹੱਕੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੱਕੀ ਕਮਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇਕੇਰਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣਾ ਦੁੱਗਣਾ ਮੁੱਲ ਮੋੜੇਗਾ। ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਬਨਿਸਬਤ ਪੂੰਜੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਜੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਦੇ ਨੇਮ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਗ਼ੈਰਬਰਾਬਰੀ ਭਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ’ਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਟੈਕਸ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਕਿਸ ’ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਦੌਲਤ ’ਤੇ ਜਾਂ ਦੌਲਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ’ਤੇ? ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਦੌਲਤ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਈ ਚੋਰਮੋਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸਟੇਟ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਟੈਕਸ ਦੋਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ, ਪਹਿਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੌਲਤ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵਿਹਾਰਕ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਮਾਲੀਆ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
       ਜਦੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਦੌਲਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ (10 ਫ਼ੀਸਦ, 15 ਫ਼ੀਸਦ, 20 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਸਲੈਬ ਦਰ) ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਰਸੇ (ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ, ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਸਾਸਿਆਂ ’ਤੇ ਇਕ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੂਚੀਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਸਲਨ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਅਸਾਸਾ ਕੀਮਤ ਮੁਲੰਕਣ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
      ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ (ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਡੈੱਟ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਕੁਇਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ) ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਚਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗ਼ੈਰਰਸਮੀ ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਕੀਕੀ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹਕੀਕੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ (ਭਾਵ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ)।
        ਕਰਜ਼ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਚੀਕਰਨ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰਤਾ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਨਾਅ ’ਤੇ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂਪੂੰਜੀਆਂ ’ਤੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰਿਟਰਨ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਗੁਆ ਬੈਠੋ। ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਵਿਆਜ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੰਨਗੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦੇ ਅਵਸਰ) ’ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਦੀ ਤਰਜੀਹੀ ਦਰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਧਾਰਨ ਪਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਦੌਲਤਮੰਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
     ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ (ਅਮਲਯੋਗ ਟੈਕਸ ਦਰ ਅਤੇ ਸੂਚੀਕਰਨ ਦੇ ਅਰਸੇ ਬਾਬਤ) ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੇਰੇ ਠੋਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਭਰਪੂਰ ਇਕੁਇਟੀ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂਪੂੰਜੀਆਂ ਵੱਲ ਪਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਧੜੰਮ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤੇਗਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 120 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ੁਦ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ) ਪਰ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਮੰਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਮਹਿਜ਼ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਾਸ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਅਹਿਦਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਈਸ ਨਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਵੀਹਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਰਈਸ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮਾਲਦਾਰ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ ਹੀ।
ਸੋ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਸਲ ਨਾਲੋਂ 85 ਫ਼ੀਸਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਓਵਰਵੈਲਿਊਡ ਹੈ। ਦਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦਾ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਲੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਸਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਉੂ (ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕੀਮਤ) 14 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਹੀ ਅਡਾਨੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚਲੀ ਅਡਾਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ 56 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਅੰਬੂਜਾ ਸੀਮਿੰਟ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਉੂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਆਮ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
       ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਰਬੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਪੂੰਜੀ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਆਪਣਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਸੂਚੀਦਰਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ 17000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਲਗਭਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਸਮੂਹ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬੌਂਡ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਮਿਲਣਗੇ। ਕੋਈ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਅਡਾਨੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼ ਦਾ ਐਫਪੀਓ ਠੁੱਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (ਇਕੁਇਟੀ) ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਕਤੀ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਜ਼ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਤਾਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿਛਾਂਹ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ।
ਨਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵਹਾਓ ਘਟਣ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪੂੰਜੀ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੜ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਨਾਢ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫ਼ਰਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁਕਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪੂੰਜੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਬਣਨ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕ ਬਣ ਜਾਣ ਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਘੱਟ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੌਜੂਦਾ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਆਦਿ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੌਰ ਊਰਜਾ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੈਮੀ-ਕੰਡਕਟਰਜ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਮੱਠਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪੈ ਜਾਣ ਨਾਲ ਚਲੰਤ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਹਵਾ ਵਿਚ ਉਛਾਲ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹਾਂਦਰੂ ਦਾਇਰਾ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰਾਹ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਂਹਮੁਖੀ ਕੁਚੱਕਰ ਵਿਚ ਵੀ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਸਹੀ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਈਸ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਉਂਝ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਬਲਿਕ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅੱਗੇ ਪਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ’ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਜ਼ੱਦ ਹੇਠ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਮਿੱਥ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਲੜਾਈ ਆਣ ਪਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖੰਡਨ ਮੰਨਣਯੋਗ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ (ਇਸ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਉਭਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ) ਪਰ ਲੰਘੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਜੋ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ‘ਘੱਲੂਘਾਰੇ’ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਕੰਪਨੀ ਅਡਾਨੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਕੀਮਤ (ਫਲੋਰ ਪ੍ਰਾਈਸ) ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਇਸ਼ੂ ਖਰੀਦਾਰੀ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ। ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਐਲਾਨੀਆ ਕੀਮਤ (ਆਸਕਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ) ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਈਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਜੜ ਪਈ ਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੋਹਰੀ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉੱਤੇ ਮੰਦੜੀਆਂ (ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਡੇਗ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ) ਦਾ ਹਮਲਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਇਕ ਗੁੱਟ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਗਿਣ ਮਿੱਥ ਕੇ, ਬਣਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਨ ਤੇ ਇੰਝ ਮੋੜਵਾਂ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਮੰਦੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮੁੜ ਸ਼ੂਟ ਵੱਟ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
       ਉਂਝ, ਐਤਕੀਂ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 2022 ਵਿਚ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿਚ 35 ਫ਼ੀਸਦ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਚ 45 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ ‘ਘੱਲੂਘਾਰਾ’ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ੁਦਾ ਸੀ। ਲਿਮਟਿਡ ਪਬਲਿਕ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿਚ ਹੇਠ ਉਪਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਧੀਰੂਭਾਈ ਵਾਂਗ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਬਚਾਓ ਕਾਰਜ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
        ਇਕ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਬਤ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼ ਦੀ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਕੀਮਤ 2021-22 ਵਿਚ ਵੱਟੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ; ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਸਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵੀ 1.5 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਸੀ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਜ਼ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਮਸਾਂ 2 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਅਡਾਨੀ ਟੋਟਲ ਗੈਸ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਿੰਨ ਸੌ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 600 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਅੰਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉੁਡਾਣਾਂ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੂੰਜੀ ਸੜ੍ਹਾਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ਼ ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ (ਕੀਮਤ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਕਮਾਈ ਦੀ ਦਰ 12) ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਜ਼ (ਕੀਮਤ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਕਮਾਈ ਦੀ ਦਰ 27) ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਹਕੀਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ 2008 ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ।
       ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬਚੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਬ੍ਰੋਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸੰਵੇਦੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਊਰਜਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਧੜਾਧੜ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਇਕ ਸੀਮਿੰਟ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜੀ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂਚ ਕਰਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ ਹੋਣ।
ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕਿਟ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੁਟਕਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਅਧਵਾਟੇ ਹੀ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ।
* ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਸੈਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜੰਗੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਨਅਤ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ (ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ) ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪੱਖੋਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੰਗੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ (ਪੁਲਾੜ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਿਆਂ) ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਜਾਂ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਕਮ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਯੂ.ਕੇ., ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੰਗੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਲਾੜ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜੰਗੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਲੜਾਕੂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੇਜਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਹੋਰ ਕਈ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਆ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਮੌਜੂਦ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜੀ? ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜੀ ਵੀ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹਾਲੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਹੁਣ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਖੇਤਰ ਨਿੱਜੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿੱਜੀ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੀ-295 ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਏਅਰਕਰਾਫਟ ਟਾਟਾ ਅਤੇ ਏਅਰਬਸ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਉੱਦਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੌਵਿਟਜ਼ਰ ਤੋਪਾਂ ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟਰਬੋ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਫੋਰਜ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ 10,000 ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਆਈਡੈਕਸ (ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਫੌਰ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਸੀਲੈਂਸ) ਨੇ ਡਰੋਨਾਂ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ, ਮਸਨੂਈ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਆਦਿ ਦੇ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੌ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਖਾਤਰ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਉੱਦਮ ਇਮੇਜ ਰਿਕਗਨੀਸ਼ਨ, ਪਹਿਨਣਯੋਗ ਤਕਨੀਕੀ ਯੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ੈਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਲਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰੱਖਿਆ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲੀ ’ਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਈਡੈਕਸ ਫੰਡਿੰਗ ਨੇ ਡਰੋਨ ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ, ਜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਮਿਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਡਰੋਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲ-ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਆਇਤਾਂ/ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇ।
ਬਰਾਮਦਾਂ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੈਟਰੀਆਂ ਛੇਤੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਟੈਸਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਿਨਾਕਾ ਰਾਕੇਟ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਤੇਜਸ ਲੜਾਕੂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਏਅਰੋਨੌਟਿਕਸ ਲਿਮਟਡ (ਐੱਚ.ਏ.ਐਲ.) ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਸਨ; ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਠੇਕਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਕੱਲੇ ਇਕਹਿਰੇ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹਾਲੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਖ਼ਾਤਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹੇ ਕੁਝ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਖੋਜ ਸਦਕਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਤਕਨੀਕ ’ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਜਤਾਉਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹਨ। ਇਉਂ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਆਲਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਦੂਜਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਪੁੱਠੇ-ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਨਿਰਭਰਤਾ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਾਲੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿਸ਼ਚਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਅਚੰਭਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਆਇਤੁੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਤਾਕਤਵਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਿਨਕਿਆਂਗ ਵਿਚ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਜਵਾਲਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਇੱਕ-ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਆਇਤੁੱਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਹਿੱਲ ਗਿਆ।
ਉਂਝ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਹੈ। ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਣਾਅ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ’ (ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ) ਦੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਝਲਕ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਰੁਕਣ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੋਸਤ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਫ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ (ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਖਣਾ) ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ, ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਇਤੁੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਂਗ ਇਸ ਤੂਫ਼ਾਨ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚੀਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇਰਾਨ ਵਰਗੇ ਵਿਦਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਦਾ (ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ) ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਚੇਤ ਲੋਕ ਅਚੰਭੇ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਯਕੀਨੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਤਿਲ੍ਹਕਣ ’ਤੇ ਤਿਲਕ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਕੇ ਵਿਚ ਸੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਜੋਖ਼ਿਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਕੁ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਖੜੋਤ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵੱਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਅਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲਈ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਅਕਸਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਉਹ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਰਿਆਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਜਨਤਕ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਯੋਗ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਂਗ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਾਰਕਸ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਫੀਮ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ‘ਸਾਧਨ’ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
- ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।
1980ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1990 ਵਿਚ ਉਹ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਰਲਡ’ ਅਤੇ ‘ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਰਿਹਾ, 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ’ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਹਾ।

ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਲਮ ਵਿਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਜ਼ਰ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਰਮਨੀ (ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ 16 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਡਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਜਪਾਨ (ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਆਕਾਰ 24 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਡਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਦੀਆਂ ਤਰਕ-ਯੁਕਤ ਆਸਾਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੌਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ : ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਈ ਢਾਂਚੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?
      ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰੋ : ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਖੌਤੀ ‘ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨੇਮ ਘੜਨ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਲਸੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟਿਕਾਣੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵਧਦੀ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਧਨਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਦਬਦਬਾ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਆਪਹੁਦਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਚਲਾਏ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
      ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਿਰਮੂਲ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਚਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਚੀਨ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੱਧ ਮਾਰਗੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਏਸ਼ਿਆਈ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ’ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੀ ਸੁਰ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲਿਫ਼ਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
     ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਗਾਂਹ ਰਿਆਸਤ-ਨਾਗਰਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੇ ਦੁਬਈ ਜਿਹੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਸਰਲ ਜਿਹੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਹੈ?
      ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਤੱਥ ਦਾ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ : ਇਹ ਚੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਲਖ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਬੇਯਕੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਆਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਲਾਹੇ ਸਦਕਾ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਲਾਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਓਨੀ ਖਿੱਚਪਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਖੇਡ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।
      ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ-ਮਹਿਸੂਲ ਵਪਾਰਕ ਰੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਪਾਨੀ ਮੁਹਾਰਤ ਬਾਰੇ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਨੇਮ ਘੜਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ-ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੂਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਸਾਸੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਆਦਿ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਪਾਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਕਾਈ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣਾ ਲਗਭਗ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਵੱਢਣ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਰੋਪ ਵੀ ਬਚਾਓਵਾਦੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
     ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਨੇਮ ਘਾੜਿਆਂ ਦੇ ਦੰਭ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਉਤੇਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਆਤੀ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਜਿਸ ਦੀ ਸੌਫਟ ਪਾਵਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਚਾਹਵੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਓ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ (ਪਾਵਰ ਗੇਮ) ਹੀ ਖੇਡੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵੀ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੇਗਾ?
* ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਆਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਆਲਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਆਵੇਗਾ। ਅੰਤਿਮ ਲੜਾਈ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਖ਼ਿਰੀ ਪਲਾਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦਾ। ਜੇ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਦਬਾਓ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ (1972 ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਸਟਾਕਹੋਮ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ) ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਰਾਮਤਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

       ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਫ਼ਤਾਰ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਮੱਠੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਸ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਦੀ ਦੀ ਆਮਦ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਖੇਤਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਦਰੁਸਤੀ ਕਦਮ ਵੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਲੱਬ ਆਫ ਰੋਮ ਵਲੋਂ 1972 ਵਿਚ ‘ਲਿਮਿਟ ਟੂ ਗਰੋਥ’ (ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੀਮਾ) ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਥੋ-ਹੱਥ ਵਿਕੀ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸੇ ਸਾਲ ਸਟਾਕਹੋਮ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪੱਛਮ ਦੇ ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਗਿਣ ਮਿੱਥ ਕੇ ਹੇਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ। ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ। ਉਂਝ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਗ਼ਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਗ਼ਰੀਬੀ ਕਰ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
       ਬਹਰਹਾਲ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਸੰਮੇਲਨ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਵੀਹਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ’ਤੇ ਰੀਓ ਡੀ ਜਨੀਰੋ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ‘ਧਰਤ ਸੰਮੇਲਨ’ ਵਿਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਦਾ ਚੌਖਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਸਦਕਾ 1997 ਵਿਚ ਕਓਟੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤੈਅ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਵਿਕਸਤ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਕਾਰਬਨ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾ ਕੇ 1990 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। 2005 ਤੱਕ ਸੰਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਿਆ; ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ (ਕੋਪਨਹੈਗਨ-2009, ਪੈਰਿਸ-2015 ਆਦਿ)। ਹੁਣ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੂਲ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅਸੂਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ’ਤੇ ਹੱਸ ਛੱਡਦੇ ਹਨ।
      ਸੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ? ਸਨਅਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਔਸਤਨ ਆਲਮੀ ਤਾਪਮਾਨ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਸੀਮਾ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢੁਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਸਤਨ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਪੂਰਵ ਸਨਅਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿਚ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲੋਡ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ’ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਵੇਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਰਹਿਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੇ। ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
      ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਮੀਰ, ਉੱਤਰ ਸਨਅਤੀ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ (ਭਾਰਤ ਸਣੇ) ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਊਰਜਾ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਊਰਜਾ ਵੀ ਸਵੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ‘ਨੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ’ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
        ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਬਕ ਕੀ ਹਨ? ਪਹਿਲਾ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਮ-ਅਲ-ਸ਼ੇਖ (ਮਿਸਰ) ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਸੂਈ ਸਰਕਦੀ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇੰਨੀ ਮੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੂਈ ਪੁੱਠੀ ਵੀ ਗਿੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਮੁੜ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਗਰੀਬਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
      ਤੀਜਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀਆਂ (ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ) ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੁਝ ਕੁ ਹੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਆਖਿ਼ਰੀ ਇਹ ਕਿ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਤਬਾਹਕਾਰੀ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਲੇਖੇ ਜੋਖਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਘਾਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਘੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਦੇ ਡੌਨ ਪਾਰਥਾ ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2013 ਵਿਚ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਖੂੰਜੇ ਵਿਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪਈ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।