ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਿਰਾਰਥਕ ਅਤੇ ਬੇਸਵਾਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਬਹੁਵਾਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਬਹੁਵਾਦ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ 1990ਵਿਆਂ ਤੱਕ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਵਾਦ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਬਤ ਸਾਹਿਤ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਸਮਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਅੱਪੜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਿਆ।
    1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਸੱਭਿਆਚਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੱਥ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦਾਬੇ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਵਾਦ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੱਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਕਵਾਇਦ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਪਲ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਤਵ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਦੁਆਲੇ ਗੋਲਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹੂੰਝ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ।
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਵਾਦ ਸਮਾਜ ਆਮਤੌਰ ’ਤੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੰਡੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ/ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਜਾਂ ਨੇਮਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨੇਮ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜੀਬੋ ਗ਼ਰੀਬ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੱਜੇਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ’ਤੇ ਦਾਬਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
     ਹਿੰਦੁਤਵ ਦੇ ਤਿੱਖੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਰਥਕ ਇੱਕ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਹਿੰਦੂਮਤ ਇੱਕ ਜਟਿਲ ਮੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹਿੰਦੁਤਵ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਰਹੁਰੀਤਾਂ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕ ਪੁਸ਼ਕ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼! ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅੱਗੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗ਼ੁਰਬਤ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਜਿਹੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਮੱਤ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਧਰਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
      ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਮੁੜ ਘੜਨ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜਨਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਾਂਝੀ ਸੂਝਬੂਝ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣੀ।
       ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਵਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਤਕਾਰਦਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਮ ਕੋਈ ਔਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਊਆ ਮੁੜ ਕਿਵੇਂ ਉੱਭਰ ਆਇਆ ਹੈ? ਆਖਰ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਤਵ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਮਾਤਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈੈ?
      ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਔਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਮੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ? ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਤੇ ਵਾੜਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਕਤਵਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹਜੂਮ ਵੱਲੋਂ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
      ਰਾਜਨੇਤਾ ਸਿਆਸੀ ਰਚਨਾਤਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖਲੂਸ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਹੋਛੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕੋ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਸੂਫ਼ੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸੰਜੋਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੁਤਵ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲਵਾਦ ਦਾ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
      ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਜੌਨ੍ਹ ਸਟੂਅਰਟ ਮਿੱਲ ਨੇ 1867 ਵਿੱਚ ਸੇਂਟ ਐਂਡ੍ਰਿਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ‘‘ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਗ਼ਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸੀਬਤ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।’’ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
* ਲੇਖਕਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੀਖਿਅਕ ਹੈ।

ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਦੋ ਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਡਿਜ਼ਰਾਇਲੀ ਨੇ ਇਕੇਰਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ : ‘‘ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ।’’ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਰਾਹੀਂ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨ, ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਨ ਮਾਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ (ਪ੍ਰੌਕਸੀ) ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮਤਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਭਾਵ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਨ ਮਾਨਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੇਠੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 37.7 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜੇ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ 51 ਫ਼ੀਸਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪਾਲ਼ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਜਾਂ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਨ ਮਾਨਸ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਰਥਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੋਈ ਇਖਲਾਕੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਹੈ।
       ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਆਗੂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੋਹਰਤਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਗੂ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਹਿਨ ਢਾਂਚੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਲਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਤੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਮਤ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਛੱਪਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ।
       ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੌਜੂ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਪਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਆਗੂ ਨੂੰ ਲੋਕਮਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਭਿੱਜ ਰਹਿ ਕੇ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪ੍ਰਬੁੱਧ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਬਹਿਸ-ਮੁਬਾਹਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਅੱਪੜਨ ਦਾ ਹੁਨਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਡਨਬਰਗ-ਅਡਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਈ।
       ਬੇਸ਼ੱਕ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਾਅ ’ਤੇ ਜੁ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਸਤ ਭਾਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਵਿਚ ਵਿਚਾਲੇ ਨੋਕ ਝੋਕ ਤੇ ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਕਮੀ ਬਹੁਤ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਕ ਟਵੇਨ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮਖ਼ਸੂਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ : ‘‘ਫਿਲਾਸਫ਼ੀ ਦੀ ਚੁਟਕੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਰਾ ਹਾਸਰਸ ਸੂਝ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੁੰਦਾ ਹੈ।’’ ਕੱਟੜ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਸਲੀਕੇਦਾਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪੋ ਵਿਚ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸ਼ਾਇਦ ਤਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ-ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜਾ ਵਿਹਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੰਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੱਖੀ ਤੇ ਕਾਟਵੀਂ ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਕਾਟ ਵਾਸਤੇ ਵਿਅੰਗ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਗੱਲ ’ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ।
* ਲੇਖਕ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਐਰਿਕ ਹੌਬਸਬੌਮ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਤੀਤ ਰਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਦੇ ਹਨ। ਉਹੋ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਣ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹੱਕੀ ਵਾਰਸ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਹੱਥ ਆਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ-ਕਾਬਲ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵਹਿਸ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿਚਲੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਦਰਬਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜਾਣੂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿ਼ਆਲ ਰੱਖੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਤੀਤ ਬਣਦਾ ਹੈ : ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ, ਦਬਦਬਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ। ਮਹਿਜ਼ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ : ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੀ ਜਨਨੀ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਹਿਸਟੌਰੀਕਲ ਰਿਸਰਚ (ਆਈਸੀਐੱਚਆਰ) ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ (ਪੇਂਡੂ) ਗਣਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਕ, ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਧਰਤ ਕੰਬਾਊ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਪਰਵਾਸ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਕਾਢਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਦਾਰੇ, ਗ਼ਲਬੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮਕਸਦ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਦੇ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ, ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ, ਭਾਸ਼ਾ, ਕਵਿਤਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪਕਵਾਨ, ਅਦਬ-ਅਦਾਬ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਮੰਤਵ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 1857 ਦੀ ਜਗੀਰੂ ਕੁਲੀਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬਗਾਵਤ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੋ 1885 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ ਸਗੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਵਾਦ ਤੱਕ ਵੀ ਅੱਪਡਿ਼ਆ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਯੂਨਾਨ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 1787 ਵਿਚ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ 1788 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ 1789 ਵਿਚ ਬੈਸਟਿਲ ਦੇ ਪਤਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੌਰਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ 1791 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਬਣਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਿਛਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਅੰਤ।
ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਆਲਮੀ ਮੰਚ ਉਤੇ ਨਵੇਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਥੇ 1950 ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਸ ਵਕਤ ਪੱਛਮੀ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਬੰਧੀ ਤੈਅ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਖਰਤਾ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਆਰਥਿਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਕਰੂਪਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਾਜਬ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤੈਅ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਬਿਲ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ, 1949 ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਉਪਜ ਸੀ। ਜੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾਵਾਦ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਨ: ਕੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਗਣਰਾਜਾਂ ਲਈ?
ਡਾ. ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਰੂਰਤਾ, ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਗੁਮਾਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਉਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਖਾਸ ਫ਼ਤਵਾ ਦਲੇਰੀ, ਦਿਆਲਤਾ, ਉਦਾਰਤਾ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕ-ਸ਼ੁਬਹੇ ਵੀ ਸਨ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਸਬੰਧੀ 25 ਨਵੰਬਰ, 1949 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਿਰੀ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਜੋ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਲਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਾਦਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਲਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਤਾਲਵੀ ਸਫੀਰ ਨਿਕੋਲੋ ਮੈਕਿਆਵੈਲੀ ਨੇ ਕਿਸਮਤ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ : “ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੰਦੇ ਉਦੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕਸੁਰਤਾ ’ਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।” ਸਿਆਣਿਆਂ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ : ਭਲਕ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸਮਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਡੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਲੂਕ ਨਾ ਕਰੇ।
* ਲੇਖਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ।

ਲੰਘੀ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ‘ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਨਾਅ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬਤਰੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹਿਰੂਮ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
       ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 103ਵੀਂ ਸੋਧ ਤਹਿਤ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਕੋਟੇ ‘ਚੋਂ ਆਮ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਕੋਟੇ ਵਿਚੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਛੜੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਿਰਫ਼ 7.5 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬਤਰੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਾਧੂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਰਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਇਕ ਸਮਤਾਵਾਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਇਕ ਚੰਗਾ ਖਿਆਲ ਹੈ?’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪਛੜੇਪਣ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਆਰਜ਼ੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਬਰਾਬਰੀ ਤੱਕ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਸੂਲ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ‘ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲਿਊਕਸ ਚਾਂਸਲ ਵਲੋਂ ਲਿਖੀ ਤੇ ਥੌਮਸ ਪਿਕੇਟੀ, ਇਮੈਨੁਅਲ ਸਾਜ਼ ਅਤੇ ਗੈਬਰੀਅਲ ਜ਼ੁਕਮਾਨ ਵਲੋਂ ਸੰਚਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਗ਼ੈਰਬਰਾਬਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 2022’ ਮੁਤਾਬਕ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਉਪਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 57 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਉਪਰਲੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 22 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮਸਾਂ 13 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਿ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਅਸਾਸੇ ਹਨ, ਗ਼ੈਰਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਭਿਅੰਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਹਿਮ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਦੋ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤੰਦ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਨਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਵੰਡਕਾਰੀ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਵੱਲ ਬੇਧਿਆਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਪਛੜੇਵਾਂ ਮੁੜ ਵੰਡਕਾਰੀ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਹਰੀ ਮਹਿਰੂਮੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁੜ ਵੰਡਕਾਰੀ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਆਮਦਨ ਗ਼ੈਰਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਓ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਦੌਲਤ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਦੌਲਤ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਹਨ। ਕੋਈ ਔਰਤ ਉਦੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਉਹ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਗ਼ਰੀਬ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸੀਮਾਂਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਰਾਰਥਕਤਾ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਰਾਬਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗ਼ੈਰਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੋਈ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗ਼ੈਰਬਰਾਬਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਹ ਹੈ ਵੰਡਕਾਰੀ ਨਿਆਂ। ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਟੈਕਸ, ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰੋਤ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਤਾਵਾਦੀ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਝਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਵੰਡਕਾਰੀ ਨਿਆਂ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਦੂਹਰੀ ਮਹਿਰੂਮੀ ਝੱਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਵਸਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਾਂਦਰੂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਧਰਾਤਲ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਜਾਤ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗ਼ੈਰਬਰਾਬਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਅਵਸਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੂੰਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਜੇ ਵੀ ਦੂਹਰੀ ਮਹਿਰੂਮੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਹਮਵਤਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਮਿਲਗੋਭਾ ਮੁੜ ਵੰਡਕਾਰੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਦੂਹਰੀ ਮਹਿਰੂਮੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿਚ, ਕੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਸਤਾਏ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਸਮਤਾਵਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹਰੇਕ ਮਹਿਰੂਮੀ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਪਾਉਣ ਲਈ ਗ਼ੈਰਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਸਮਤਾਪੂਰਨ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਸੰਕਲਪ ਵੱਲ ਰਵਾਂ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਨਾਂਮਾਤਰ ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਜਾਂ ਅਹੁੜ ਫਹੁੜ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਣਾ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂ ਸਕਣ। ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਆਭਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕੁਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਮਾਰਗ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜੁੜਨ ਦਾ ਦਲੇਰਾਨਾ ਉਦਮ ਹੈ। 1920 ਦੀ ਨਾਮਿਲਵਰਤਣ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੁਲੀਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮੱਰਥ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਵਾਦ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਸਿਰਜੀ ਸੀ। ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ, ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ ਇਹ ਕਿ ਹਰ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
        ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਤਰਕ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਡਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਯਾਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਕਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭੂਗੋਲਕ ਖਿੱਤੇ ’ਚ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮਾਯੂਸੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ- ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ’ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ। ਇਸ ਸਚਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
        ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੋਕਾਗ੍ਰਸਤ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਮਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
         ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਹਿਗੱਚ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਮੂਹਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਆਸੀ ਅਲਖ ਜਗਾਉਣ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ, ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਮਕਸਦ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਤਰਕ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਰਕਪੂਰਨ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ, ਸਤਿਆਗ੍ਰਹੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ।
       ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਇਸ ’ਤੇ ਮੁਨੱਸਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਕਾਇਲ ਹੋਣ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਰਾਏ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਅਲਖ ਜਗਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਕਿ ਬਦਲਵਾਂ ਮਾਰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਗਾਊਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ-ਸੁੰਦੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹੀ ਅਕਸਰ ਗ਼ਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਮੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੌਰਾ ਚੌਰੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਵਰਾਜ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ ਮਾਲੀਆ ਤੇ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਲਗਾਨ। ਕਿਸਾਨ ‘ਗਾਂਧੀ ਕੀ ਜੈ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ 4000 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਜੂਮ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਚੌਕੀ ਘੇਰ ਕੇ 22 ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਦ ਵੀ ਉਹ ‘ਗਾਂਧੀ ਕੀ ਜੈ’ ਦੇ ਹੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮਹਾਤਮਾ ਵਜੋਂ ‘ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ’ ਕਿਸਾਨ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਖਾੜਕੂ ਅਹਿਦ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ “ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਸਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ।”
       ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਆਗਾਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਾਪਰਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਦਰਸ਼ਨ ਮੁਤੱਲਕ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲੱਗਣ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਚਣਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
* ਲੇਖਕ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਹੈ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਝੱਤਰ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਬਦ-ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ‘ਸਵਰਾਜ’ ਨਾਂ ਵਾਲੀ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਸਵਰਾਜ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਵਰਾਜ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫ਼ਰਜ਼, ਨਾ ਕਿ ਹੱਕ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਅਰਥ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਹੈ! ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਵਧਣ-ਫੁਲਣ ਦੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।
       ਆਓ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀਕ੍ਰਿਤ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ੍ਰਿਤ, ਅਲੰਕਾਰਿਕ ਤੇ ਅਮੂਰਤ ਸਨ। ਸਾਲ 1921 ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ‘ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ’ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਇਕ ਵੈਦਿਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਵੈ-ਸੰਜਮ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਪਣਾਈ : ਫ਼ਿਰਕੂ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ‘ਵੈਦਿਕ’ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ।
        ਸਾਲ 1906 ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਬਜ਼ੁਰਗਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾਦਾਭਾਈ ਨੈਰੋਜੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਲਕੱਤਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨੀ ਲੇਖਕ ਦੀਨਯਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 81 ਸਾਲਾ ਨੈਰੋਜੀ ਨੇ ਰੂਸਾ ਰੋਡ, ਟੌਲੀਗੰਜ ਵਿਖੇ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੈਰੋਜੀ ਨੇ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਜਬ ਹੱਕ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਮੂਹਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਲਈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਧੂਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਭਾਵ ਉਹ ਤਰਕਹੀਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨੂੰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਨੈਤਿਕਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਲਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਸੰਜਮ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਠੋਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
        ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ (ਸਾਡੀ) ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ’। ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤਾ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਬਹੁਤਾ ਮੁਆਫ਼ਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1940 ਵਿਚ ਨਹਿਰੂ ਕੋਲ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਮੇਰਾ ਆਦਰਸ਼ ਪਿੰਡ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਰੀ ਕਲਪਨਾ ਵਿਚ ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।’’ ਇਸ ’ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੁਝ ਤਲਖ਼ ਸੀ : ‘‘ਇਕ ਕਹੀ (ਭਾਵ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਸੰਦ) ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵਿਚ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਦਰੜਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।’ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਇਖ਼ਲਾਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ‘ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਪਾਪ-ਪੁੰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ... ਉਨ੍ਹਾਂ (ਗਾਂਧੀ) ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਵਰਗਾ ਹੈ।’
      ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ? ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੈਤਿਕਤਾਵਾਂ ਖ਼ਾਸ ਹਨ, ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਤਰ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਭਲਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਇਕ ਮਹਾਨ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਸਨ, ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰੇਰਨਾਮਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲਸਫ਼ੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਰਹਿਤ ਫ਼ੋਕੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਲਿਖਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਸਿਆਸੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਨਾਲ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
        ਸਵਰਾਜ ਉਦੋਂ ਅਰਥਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ 1909 ’ਚ ‘ਹਿੰਦ ਸਵਰਾਜ’ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸ ਹਿੰਸਕ ਸੋਚ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿੰਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਤਲ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ‘ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੇ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਢੀਂਗਰਾ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।’ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਹੈ ਕੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ।
       ਇਨਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੁਲਨਾ ਉਸ ਦਲਦਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਣਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰਕ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨੈਤਿਕ ਵਿਗਾੜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਹਿੰਸਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈਣ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਇਹੋ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਗੂੰਜਦਾ ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
* ਲੇਖਿਕਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਫ਼ਰਮਾਨ (ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ) ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ’ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ‘ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ’ ਅਤੇ ‘ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ’ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸੱਭਿਅਕ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਹਰਹਾਲ, ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
       ਕੀ ਸਾਡੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦਮ ਕਦਮ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ‘ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਫਰਮਾਨ’ ਉੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਕਿਸੇ ਤਰਕ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਲੂਈਸ ਕੈਰੋਲ ਦੇ ਨਾਵਲ ‘ਥਰੂ ਦਿ ਲੁਕਿੰਗ ਗਲਾਸ’ ਵਿਚ ਐਲਿਸ ਅਤੇ ਹੰਪਟੀ ਡੰਪਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਐਲਿਸ ਹੰਪਟੀ ਡੰਪਟੀ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗਲੋਰੀ (ਭਾਵ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ) ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ।” ਉਹ ਗੁੱਝੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, “ਬੇਸ਼ੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਾ ਦੇਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਧੀਆ ਤਰਕ ਦੇਣਾ ਸੀ!” ਐਲਿਸ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, “ਪਰ ਗਲੋਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਿੱਤ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।” ਹੰਪਟੀ ਡੰਪਟੀ ਤਿਰਸਕਾਰ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਉਹੀ, ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।” ਐਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ- ਕੀ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈਂ?” ਹੰਪਟੀ ਡੰਪਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਸਵਾਲ ਬਸ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ।”
        ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਕਾਂ ਨਾਲ ਪੈਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ’ ਬਣ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰਾ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਮ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਲਮ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਖੋਜ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਭਰੇ ਭਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਕੁੰਡਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪਤਨ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੰਚ ਵੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਭਰਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ, ਤਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ- ਦੋਵੇਂ ਤਰਫ਼ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਅਦਬ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਧੜਾਧੜ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਰਾਏ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
        ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 62 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਜੋ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਖਾ ਸਕੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣਾਵੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹੀ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੋਕਰਾਜੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਗਾਊਂ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੰਚਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿਚ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਓਸਟਬੈਲਜੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੌਂਸਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਕਾਰ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਕੇ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਦਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਚੈਂਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਨੂੰਨਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮਿਨੀ ਗਣਰਾਜਾਂ (ਪਬਲਿਕਸ) ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਾਜਬੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਵੱਖਰਾ ਮਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਖਤਾ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੀਆਂ ਅਰਥ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸਾਨੂੰ ਅਣਚਾਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੰਡਣ-ਨਿਖੇੜਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
       ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਅੰਤਮ ਸਹਿਮਤੀ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਤ। ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਸੱਚ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਿਸਹੱਦੇ ਵਸੀਹ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਟਕਰਾਓ-ਗ੍ਰਸਤ ਸਮਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਮਹੱਤਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬੇਤੁਕੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰ ਕੇ ਉਪਜਦੇ ਹਨ।
        ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮ ਸ਼ੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ, ਇਕਮਾਤਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਚ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
* ਲੇਖਕ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ, ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (1975-77) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਸੀ : ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹੱਕਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਪੁਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
       ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਆਪਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਹੱਕ/ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੜਨ/ਜੂਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਮ ਤਾਕਤ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਘਾਂ/ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੂਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਉਣ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਰੀਰਕ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਦਿ ਦੇ ਟੀਚੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਸਨ।
        ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਦੱਸਣ, ਮੁੜ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ, ਉਭਾਰਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਂਗ ਅੱਜ ਬਾਕਾਇਦਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਟਵੀਟ ਕਰਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ, ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪੇ ਕਿਸੇ ਲੇਖ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਘਟੀਆ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਦਿਨ-ਕਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਇਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ, ਅਣਕਿਆਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਸ ਦੇ ਕਿ ਤਾਕਤਵਰ ਮੀਡੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਮਵਤਨਾਂ ਲਈ ਲੜੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਦਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਸਲ੍ਹਾਬ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਕਾਲਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਪੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਬਚਗਾਨਾ ਸਮਝੇਗਾ।
       ਆਲੋਚਕ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਾੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨਿਕੋਸ ਪੌਲਨਸਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸਰੇ ਛੱਡਣ ’ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਚੂਸ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬਾਂ/ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਨਾਮੀ ਸਿਆਸੀ ਫਿਲਾਸਫ਼ਰ ਅੰਤੋਨੀਓ ਗ੍ਰਾਮਸ਼ੀ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ : ਇਨਕਲਾਬ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ/ਵਾਪਰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨ੍ਹੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੂਸ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
        ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਤ ਜੰਗ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਵਿਚ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੀ ਹੋਂਦ ਰੱਖਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀਤ ਜੰਗ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਨੇ ਇਸ ਬਣਾਉਟੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਰੱਜਿਆ-ਪੁੱਜਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
       ਆਜ਼ਾਦੀ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਲੈਅਬੱਧ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚ ਸਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਰਾਬਰੀ, ਇਕ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕਠਿਨ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੌਧਿਕ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨੋਵੇਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਜੇ.ਐਸ. ਮਿੱਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਦਾਸਤਾ, ਅਧੀਨਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਊਚ-ਨੀਚ ਤੱਕ, ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੱਕ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ।
        ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਕ ਰੁਮਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਮੁੜ-ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਇਰ ਜੌਹਨ ਕੀਟਸ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ‘ਸਲੀਪ ਐਂਡ ਪੋਇਟਰੀ’ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਇੰਝ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ : ‘‘ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਕਾਰਨ/ ਇਨਸਾਨੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਰਹੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ/ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ : ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ/ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆਉਂਦੀ ਏ/ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ/ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚੁਣਦਾ ਹਾਂ।’’ ਇਸ ਕਲਪਨਾਸ਼ੀਲ, ਰਚਨਾਤਮਕ, ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹਿਨਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਸਕੇ।
      ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਚੱਲਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹ ਲਵੋ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਜ਼ ਨਿਤਾਣੇ ਤੇ ਦਬਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੀ ਬਚਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਸਹਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਉਪਜਦੀ/ਭੜਕਦੀ ਹੈ।
* ਲੇਖਿਕਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਆਈਆਈਟੀ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ, ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦਾ ਉਪਰਲਾ ਸਦਨ ਬਦਨਾਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ‘ਇਸ’ ਜਾਂ ‘ਉਸ’ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਰਾਮਗਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਦੂਰ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਕੁਝ ਵਿਰਲੇ-ਟਾਵੇਂ ਅਕਾਦਮੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਮਰਦਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
      ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਇਨਾਮ/ਲਾਭ ਆਦਿ ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਸਬੰਧਿਤ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬੇ-ਹਿਸਾਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਚੋਣ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 30 ਜੂਨ 1949 ਨੂੰ ਸ਼ਿੱਬਨ ਲਾਲ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ, “ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਸਹੀ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਘੋਖ ਕੇ ਸੁਧਾਰੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਨਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰਲਾ ਸਦਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ... ਇਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਣ ਕਿ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਕਦਮ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਉਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
      ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਵਜੋਂ ਜਿਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਵੇ, ਤਰਕਪੂਰਨ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਸੰਜਮ ਭਰਪੂਰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾਈ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਖਲਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਿਚ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
       ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤਵਰ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਉਤੇ ਹਾਲਤ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਜਨੀ ਕੋਠਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਹਕੂਮਤ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਇਹੋ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
     ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨਖਿੱਧ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੱਭਿਅਕ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ੀ ਭਰੀਆਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ‘ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ’ ਨੇ ਬੋਲ਼ੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
      ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚਲੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੈਂਕੱਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਢੁਕਵੀਂ ਬਹਿਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ‘ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ। ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁ ਵਧੀਆ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖ਼ਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਨ।
       ਇਕ ਵਾਰ ਉਘੇ ਲਿਖਾਰੀ ਜਾਰਜ ਬਰਨਾਰਡ ਸ਼ਾਅ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, “ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਇਹ ਫਿਟਕਾਰ ਰੂਪੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚਲੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਾਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ‘ਇਕ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪਛਾਣਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
        ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਭੇਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੀ ਵਾਕਈ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ : ਉਹ ਮਿਹਨਤੀ ਹਨ, ਹਲੀਮ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਮਿਜ਼ਾਜ ਵੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਉਤੇ ਕਿਉਂ ਠੋਸ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ।
      ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਉਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਨਿਘਾਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਘਾਤਕ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਥੋਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਸੂਬਾ ਭਿਆਨਕ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਉਭਾਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਨ, ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਥੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਆਦਿ ਉਤੇ ਦਮਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
    ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ (privilege) ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।
* ਲੇਖਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡ ਆਕਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਮੱਦ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਰੀਅਰ ਬਣੇ ਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦੀ ਉਪਜੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦੀ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੇ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਖੇਡ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 1920 ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਕੂਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਬਾਲਗ ਮੱਤਦਾਨ ਦੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਵਿਚ ਢਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ-1935 ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਉਪਜ ਸੀ।
       ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਵਾਮ ਵਲੋਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਢੀਏ ਅਤੇ ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਿਰਜਣਕਾਰੀ ਜਵਾਬ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਦਰੋਹ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਦਸ ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਕੱਲੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ) ਜਿਹਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੀ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਰਾਜ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਥਿੜਕਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਲੋਕਰਾਜ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
        ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁਕੱਰਰ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਤੋਹਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਵਾਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ। ‘ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਤੰਤਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਮੁਤੱਲਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਗੁੰਦਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਕਮੱਤ ਹੋਵੇਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਅਵਾਮ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੈ ਕਿ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
        ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1895 ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵਾਹੁਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ‘ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ’ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਨੀ ਬੇਸੈਂਟ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਤਿਲਕ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ 43 ਮੁਹਤਬਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ‘ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਿੱਲ-1925’ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੜ੍ਹਤ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਬਿੱਲ ਅਧਵਾਟੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸੀਹ ਰੂਪ ਵਿਚ 1928 ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਮੋਤੀਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖਰੜੇ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸੀ : ‘ਸਾਰੇ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸੰਪਰਦਾਈ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।’
       1931 ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਰਾਚੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ‘ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮਤਾ’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਡੇਰੀ ਸੂਚੀ 1945 ਵਿਚ ਬਣੇ ਸਪਰੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ‘ਸਥਾਈ ਚਿਤਾਵਨੀ’ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣਗੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤਬਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮਾਨਤਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਮ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਨ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ।’
        ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1933 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਬਦਲ ਬਾਲਗ ਮੱਤਦਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।’
        ਇਹ ਮਤੇ ਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ 3 ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਉਘਾੜੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਾਰਜ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਵਾਮ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ। ਦੂਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਲਗ ਮੱਤਦਾਨ ਹੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੀਜੀ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
        ਨਹਿਰੂ ਨੇ 1940 ਵਿਚ ਇਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ- ‘ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?’ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਟੇਟ/ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਇਮੀ, ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਅਤੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸਮਤੋਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਵਾਮ ਕੋਲੋਂ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬਾਲਗ ਮੱਤਦਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ।’
        ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਧਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜੌਰਜ ਗਰੋਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿੰਜਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਰਾਜੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁੱਵਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਰਾਜੀ ਸਮਾਜ/ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਅਜੇ ਵੀ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ।